नारी शक्ति: आगामी दशक के लिए भारत का निर्णायक सुधार

पाठ्यक्रम: GS1/भारतीय समाज; GS2/शासन एवं सामाजिक न्याय; GS3/भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• विगत दशक में भारत ने महिला सशक्तिकरण को केवल कल्याणकारी उद्देश्य के रूप में देखने से आगे बढ़कर इसे आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक गहराई का प्रेरक तत्व मानना शुरू किया है। यह परिवर्तन वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं संवैधानिक सुधारों के एकीकृत विकास रणनीति में परिलक्षित होता है।
• नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) का पारित होना और महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि, सशक्तिकरण को अधिकार तक पहुँच से आगे ले जाने वाले संभावित मोड़ को दर्शाते हैं।
• अब केंद्रीय चुनौती नीति निर्माण नहीं बल्कि नीति का गहन क्रियान्वयन है — यह सुनिश्चित करना कि विकसित भारत 2047 की राह में कोई भी पात्र महिला पीछे न रह जाए।

महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास तक

• यह वैचारिक परिवर्तन — महिलाओं को लाभार्थी से परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखना — भारत के विकास दर्शन में संरचनात्मक पुनर्संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है।
  • यह SDG-5 (लैंगिक समानता) लक्ष्यों के अनुरूप है: भेदभाव समाप्त करना, पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना और अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देना।
• भारत की G20 अध्यक्षता (2023) ने “महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास” को एक मुख्य विषय के रूप में अपनाया, जिसे G20 नई दिल्ली घोषणा में वैश्विक प्रतिबद्धता तक ऊँचा उठाया गया।
• इस दृष्टिकोण का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 15(3), 39(a), और 243D में निहित है — जो क्रमशः महिलाओं के लिए नीति, अर्थव्यवस्था और स्थानीय शासन में विशेष प्रावधान सक्षम करते हैं।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख स्तंभ

वित्तीय समावेशन और आर्थिक अधिकारिता

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें लगभग 55% महिलाओं के नाम पर हैं। इससे लाखों महिलाओं को प्रथम औपचारिक वित्तीय पहचान मिली और JAM ट्रिनिटी (जन धन–आधार–मोबाइल) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण संभव हुआ।
• स्वयं सहायता समूह (SHGs): 90 लाख+ SHGs के माध्यम से लगभग 10 करोड़ महिलाएँ संगठित — विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम (NABARD-नेतृत्व) जो बुनियादी स्तर पर उद्यमिता, सामूहिक सौदेबाजी और सामाजिक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है।
• लखपति दीदी योजना: 3 करोड़ SHG महिलाओं को ₹1 लाख+ वार्षिक आय अर्जित करने योग्य बनाने का लक्ष्य, जिससे वे निर्वाह से समृद्धि की ओर बढ़ें।
• मुद्रा योजना: लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को वितरित, जिससे सूक्ष्म उद्यमों को बुनियादी स्तर पर ऋण विस्तार मिला।
• महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (2023): महिलाओं के लिए विशेष बचत साधन, 7.5% ब्याज दर के साथ, वित्तीय सुरक्षा और निवेश आदत को प्रोत्साहित करता है।

स्वास्थ्य और पोषण

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY): 10.5 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन प्रदान, जिससे इनडोर वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम और श्रमभार कम हुआ तथा उत्पादक समय मुक्त हुआ।
• आयुष्मान भारत: कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा का विस्तार।
• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान: सुनिश्चित जांचों के माध्यम से प्रसवपूर्व देखभाल और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार।
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): प्रथम संतान के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹5,000 की प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, मातृ पोषण एवं आंशिक वेतन क्षतिपूर्ति हेतु।

शिक्षा और सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP): लिंग-आधारित भ्रूण चयन को संबोधित किया और बालिकाओं की शिक्षा तक पहुँच में सुधार किया; कई लक्षित जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार दर्ज।
• राष्ट्रीय क्रेच योजना: कामकाजी माताओं को बाल देखभाल सहायता प्रदान, जिससे महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में बाधा कम हुई।

STEM और ज्ञान अर्थव्यवस्था में महिलाएँ

• भारत में लगभग 43% STEM स्नातक महिलाएँ हैं (UNESCO), जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अनुपातों में से एक है।
• फिर भी, भारत में वरिष्ठ शोध पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल ~14% है — लीकी पाइपलाइन समस्या, जहाँ शिक्षा स्तर पर प्राप्त लाभ नेतृत्व स्तर पर नहीं टिकते।
• SERB-POWER और DST-CURIE योजना इस अंतर को पाटने हेतु लक्षित हस्तक्षेप हैं।

श्रम बल भागीदारी

• महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) लगभग 37% (PLFS 2023-24) तक बढ़ी है, जिससे लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक गिरावट उलट गई।
• फिर भी यह वैश्विक औसत ~47% से कम है, जो महत्वपूर्ण अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता को दर्शाता है।
• विश्व बैंक के आँकड़े बताते हैं कि FLFP में 10% वृद्धि से वार्षिक GDP वृद्धि में लगभग 0.2% की वृद्धि होती है — जिससे महिलाओं की भागीदारी एक सामूहिक आर्थिक अनिवार्यता बन जाती है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: एक संरचनात्मक सुधार

प्रमुख प्रावधान

• सितंबर 2023 में संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम के रूप में पारित।
• लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है।
• 33% कोटे के अंदर SC/ST महिलाओं के लिए उप-आरक्षण शामिल।
• प्रत्येक परिसीमन चक्र के बाद आरक्षित सीटों का घुमाव होगा।

महत्व 

• वर्तमान में महिलाएँ लोकसभा सदस्यता का केवल 13–15% हिस्सा हैं, जो प्रमुख लोकतंत्रों में सबसे कम अनुपातों में से एक है।
• पंचायती राज संस्थानों (जहाँ 33–50% आरक्षण पहले से है) से प्राप्त साक्ष्य दर्शाते हैं कि महिला नेता जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा में अधिक निवेश करती हैं — जिससे सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान होता है (विश्व बैंक/IFPRI अध्ययन)।
• PRIs में एक दर्ज चुनौती सरपंच पति घटना है — जहाँ निर्वाचित महिला प्रमुख अपने पति या पुरुष रिश्तेदारों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं, जो प्रतिनिधित्व और वास्तविक अधिकार के बीच अंतर को दर्शाता है।
• इस सुधार का गुणक प्रभाव होगा — अधिक महिलाएँ विधानमंडलों में होंगी तो नीति निर्माण अधिक उत्तरदायी होगा और नेतृत्व पाइपलाइन अधिक सशक्त होगी।

संरचनात्मक चुनौतियाँ

आर्थिक चुनौतियाँ

• अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: अधिकांश महिलाएँ असंगठित, अनियमित क्षेत्रों में कार्यरत हैं — जहाँ सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ और कानूनी संरक्षण का अभाव है।
• ऋण और संपत्ति अंतराल: मुद्रा योजना के बावजूद हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए ऋण तक पहुँच सीमित है; संपत्ति अधिकार और स्वामित्व असमान बने हुए हैं।
• लैंगिक वेतन अंतर: भारत में महिलाएँ समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में लगभग 19% कम कमाती हैं (ILO) — यह एक स्थायी संरचनात्मक असमानता है।
• शिक्षा-रोजगार अंतर: महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि कार्यबल भागीदारी में समानुपाती रूप से परिलक्षित नहीं हुई है — यह भारतीय विकास साहित्य में अच्छी तरह से दर्ज विरोधाभास है।

सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ

• पितृसत्तात्मक मानदंड: सामाजिक अपेक्षाएँ महिलाओं की गतिशीलता, निर्णय लेने की क्षमता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को सीमित करती हैं।
• अवैतनिक देखभाल का बोझ: भारत में महिलाएँ लगभग 75% अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं (ILO) — खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल — जो सीधे FLFP और आर्थिक भागीदारी को दबाता है।
• सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: लैंगिक हिंसा का भय महिलाओं की कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँच को सीमित करता है।

शासन और क्रियान्वयन चुनौतियाँ

• अंतिम चरण की कमी: जागरूकता की कमी, क्षेत्रीय असमानताएँ और कमजोर स्थानीय प्रशासनिक क्षमता कई पात्र महिलाओं को बाहर कर देती हैं।
• योजना विखंडन: कई योजनाओं के बीच उद्देश्यों का ओवरलैप दक्षता को कम करता है; अभिसरण की कमी समग्र प्रभाव को कमजोर करती है।
• स्थानीय शासन में प्रतीकात्मकता: सरपंच पति घटना राजनीतिक आरक्षण के उद्देश्य को जमीनी स्तर पर कमजोर करती है।
• आउटपुट बनाम परिणाम: निगरानी एवं मूल्यांकन ढाँचे नामांकन और वितरण को मापते हैं, न कि आय परिवर्तन, स्वायत्तता एवं स्वास्थ्य सुधार को।

डिजिटल और अंतर्विभागीय चुनौतियाँ

• डिजिटल विभाजन: भारत में केवल ~33% इंटरनेट उपयोगकर्ता महिलाएँ हैं (IAMAI 2023); महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 40% कम मोबाइल फोन की मालिक हैं (GSMA 2023) — जिससे डिजिटल योजना वितरण व्यवहार में बहिष्करणकारी बन जाता है।
• अंतर्विभागीय असमानता: SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और संघर्ष-प्रभावित पृष्ठभूमि की महिलाएँ संयुक्त रूप से अधिक हानि का सामना करती हैं, जिन्हें सामान्य योजनाएँ पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करतीं।

आगे की राह

• परिणाम-आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन (M&E): कवरेज मीट्रिक्स से परिणाम सूचकांकों की ओर स्थानांतरण — आय परिवर्तन, निर्णय लेने की स्वायत्तता और घरेलू स्तर पर स्वास्थ्य सुधार को मापना।
• डिजिटल समावेशन को पूर्वापेक्षा बनाना: महिलाओं की मोबाइल फोन स्वामित्व और डिजिटल साक्षरता का विस्तार करना; मोबाइल पहुँच अभियान पूर्व शर्त हों, न कि बाद की कार्रवाई।
• देखभाल अवसंरचना निवेश: राष्ट्रीय क्रेच योजना और बुजुर्ग देखभाल समर्थन का विस्तार; अवैतनिक देखभाल कार्य को राष्ट्रीय आय खातों में औपचारिक रूप से मान्यता और लेखांकन देना।
• NSVA का उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वयन: परिसीमन को शीघ्रता से लागू करना; निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु संरचित प्रशिक्षण, परामर्श और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करना।
• अंतर्विभागीय लक्ष्यीकरण: योजनाओं के आँकड़ों को जाति, क्षेत्र, दिव्यांगता एवं धर्म के आधार पर अलग करना ताकि संयुक्त हानि की पहचान और समाधान किया जा सके।
• सुरक्षा-प्रथम अवसंरचना: लैंगिक-संवेदनशील प्रकाश व्यवस्था, परिवहन, हेल्पलाइन और कार्यस्थल सुरक्षा में निवेश करना — महिलाओं की भागीदारी के लिए पूर्व शर्त के रूप में।
• लीकी पाइपलाइन को पाटना: STEM शिक्षा से शोध और नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं के संक्रमण का समर्थन करना — समर्पित फैलोशिप, रिटर्नशिप कार्यक्रम एवं संस्थागत आदेशों के माध्यम से।
• योजनाओं को सरल और अभिसरित करना: ओवरलैपिंग कार्यक्रमों का एकीकृत महिला सशक्तिकरण ढाँचे के अंतर्गत तर्कसंगतकरण करना, जिसमें ज़िला स्तर पर स्पष्ट परिणाम स्वामित्व हो।

Source: TH