Editorial Analysis in Hindi

एनएसएस 80वां दौर (2025) के निष्कर्ष भारत की बुनियादी स्कूली शिक्षा पर चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं: संवैधानिक गारंटी (अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) और नीतिगत महत्वाकांक्षाओं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) के बावजूद, शिक्षा पर घरेलू व्यय बढ़ रहा है तथा निजी स्कूलों व कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता के कारण पहुँच असमान होती जा रही है।

भारत का आगंतुक पर्यटन धीरे-धीरे पुनः उभर रहा है लेकिन अभी भी 2019 के महामारी-पूर्व शिखर 10.93 मिलियन से नीचे है। यह वैश्विक यात्रा संकोच से लेकर घरेलू अवसंरचनात्मक और पर्यावरणीय बाधाओं तक की स्थायी चुनौतियों को उजागर करता है।

भारत की चुनावी अखंडता सुधारों की कमी के कारण नहीं, बल्कि परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन (ONOE), और मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे संभावित विकृत उपायों के कारण दबाव में है।

 संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों को असमान प्रारंभिक बिंदुओं का सामना करना पड़ रहा है, जो डिजिटल और आर्थिक तैयारी में गंभीर असमानताओं को उजागर करता है।

 यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM) के प्रति भारत का दृष्टिकोण, जो वर्तमान में छूट प्राप्त करने पर केंद्रित है, को दीर्घकालिक व्यापार प्रतिस्पर्धा, राजकोषीय स्थिरता और जलवायु नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय कार्बन मूल्य निर्धारण रणनीति में विकसित होना चाहिए।

भारत को अपनी निर्यात रणनीति को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता है, जिसमें बाज़ार विविधीकरण, कूटनीतिक सहभागिता और मैदान-स्तरीय व्यापार विकास शामिल हैं, ताकि बढ़ते वैश्विक व्यापारिक प्रतिकूलताओं का सामना किया जा सके तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखी जा सके।

भारत की बायोइकोनॉमी को 2047 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने के लिए कैपिटल-मार्केट नवाचार, नियामक आधुनिकीकरण और रणनीतिक नवाचार मिश्रण की आवश्यकता है।

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2:1 बहुमत से अपने मई 2025 के निर्णय (वनशक्ति निर्णय) की समीक्षा करते हुए उसे वापस ले लिया और सार्वजनिक हित का उदाहरण देते हुए पश्चगामी पर्यावरणीय स्वीकृतियों (ECs) की संभावना को पुनः स्थापित किया।

भारत की न्यायिक प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न न्यायालयों में 4.8 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कुछ दशकों से लंबित हैं।

 भारत को राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करके और कर अपवर्तन एवं अनुदानों में संतुलन पुनर्स्थापित करके न्यायसंगत राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करना चाहिए।