Editorial Analysis in Hindi

वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भूमि पर दलहन एवं तिलहन की खेती की संभावनाओं का उपयोग जनजातीय आजीविका को सुदृढ़ करने, जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने तथा खाद्य तेलों के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में सहायक हो सकता है।

डिजिटल माध्यमों और जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तीव्र विस्तार तथा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, एकाग्रता, भावनात्मक कल्याण और सीखने की क्षमता पर उनके संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। इनमें लोकसभा की सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है।

भारत जब अपने द्विपक्षीय निवेश समझौतों (BITs) पर पुनः बातचीत कर उन्हें औपचारिक रूप दे रहा है, तब उसके सामने विदेशी निवेशकों के हितों की रक्षा करने और कर नीति निर्धारित करने के अपने संप्रभु अधिकार को बनाए रखने की चुनौती है।

वर्ष 2028–29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयास में भारत को एक कूटनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ताजिकिस्तान ने भी वर्ष 2027 के चुनाव से पहले एशिया-प्रशांत सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है।

भारत में घरेलू जैव-ऊर्जा उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए स्वीकृत गोबरधन योजना इस बात से जुड़े प्रश्न भी उठाती है कि भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जैविक अपशिष्ट को घरेलू ऊर्जा के एक विश्वसनीय स्रोत में परिवर्तित करने में कौन-सी चुनौतियाँ हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि को शामिल किया गया है, ने भारत में चिकित्सा सेवाओं की सुलभता और वहनीयता को लेकर कई प्रश्न उठाए हैं।

भारत की कृषि की प्रगति, विद्यमान चुनौतियों तथा सतत विकास और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों का आकलन करना आवश्यक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू हुए 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर पारदर्शिता संबंधी लेखा-परीक्षणों और सूचना तक सार्वजनिक पहुँच में सुधार के बावजूद स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण में बनी हुई कमियों पर ध्यान केंद्रित हुआ है।

वर्ष 2026 में, जब ‘मेक इन इंडिया’ पहल अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, तब विनिर्माण, निर्यात और रोजगार पर इसके प्रभावों का आकलन एक बार पुनः भारत के औद्योगिक रूपांतरण को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।