Editorial Analysis in Hindi

भारत, शासन, सेवा प्रदायगी, जन विश्वास (विश्वास-आधारित शासन) को सुदृढ़ बनाने तथा समावेशी विकास के लिए राज्य की क्षमता बढ़ाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के बीच संबंध पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की पूर्व की ओर यात्रा, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं, तथा हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली की दिल्ली यात्राएँ, एक उभरते हुए प्रतिरूप की ओर संकेत करती हैं, जिसे "जी माइनस टू (G Minus Two)" कहा जा रहा है।

वर्ष 2020 में स्थापित व्यापक सामरिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के तीन वर्ष बाद प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा इस बात की परीक्षा है कि क्या संबंधों का स्वयं को "टी-20 मोड" बताना वास्तविक उपलब्धियों से मेल खाता है, अथवा व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ती महत्वाकांक्षी घोषणाओं की तुलना में संस्थागत क्रियान्वयन अब भी पीछे है।

भारत ने वर्ष 2024 में 20 लाख से अधिक विद्युत वाहनों (EV) की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः फेम (FAME)-I/II, पीएम ई-ड्राइव(PM E-DRIVE) तथा ऑटोमोबाइल उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना से प्रेरित है।

भारत सरकार ने केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आँकड़ों का सन्दर्भ देते हुए दावा किया कि वर्ष 2022 में मूल्यांकित 135 मत्स्य भंडारों (Fish Stocks) में से 91.1% "सतत (Sustainable)" थे, जिससे भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र को वैश्विक सफलता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया।

भारतीय शहर गंभीर जल-संकट का सामना कर रहे हैं, जो सतत एवं जलवायु-लचीले जल प्रबंधन के माध्यम से जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

फ्रांस के कृषि संप्रभुता एवं पीढ़ीगत नवीकरण उन्मुखीकरण कानून, 2024 ने खाद्य संप्रभुता को कृषि में युवाओं की भागीदारी से जोड़ा है।

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) ने एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा रूपरेखा के महत्त्व को रेखांकित किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सततता एवं विकासात्मक उद्देश्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है।

भारत में क्विक कॉमर्स (QC) प्लेटफॉर्मों के तीव्र विस्तार ने एक बार पुनः इस परिचर्चा को शुरू कर दिया है कि उभरती डिजिटल खुदरा क्रांति के बीच भारत की पारंपरिक किराना व्यवस्था कितनी सतत सिद्ध होगी।

अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत की रणनीति पर बढ़ती चर्चा, साथ ही इंडिया एआई मिशन के शुभारम्भ तथा सॉवरेन एआई क्षमताओं पर विचार-विमर्श ने अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँच को आधार और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) जैसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के समान मानने पर ध्यान केंद्रित किया है।