Editorial Analysis in Hindi

पहलगाम में हाल में हुआ आतंकवादी हमला भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि इससे आर्थिक पुनरुद्धार और सामान्यीकरण के प्रयासों पर खतरा मंडरा रहा है, तथा खुफिया एवं सुरक्षा उपायों में लंबे समय से चली आ रही चूक भी प्रकट होती है।

जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं, देश भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नई रणनीतियों को अपना रहे हैं। 

भारत में कला और खगोल विज्ञान से लेकर धातु विज्ञान तथा चिकित्सा तक के क्षेत्रों में रचनात्मकता एवं नवाचार का एक लंबा और विविध इतिहास है।

अधिकांश भारतीय शहर वर्ष 2025 में प्रथम बार भीषण गर्मी का सामना करेंगे।

हाल ही में, अंतर-सरकारी वार्ता  के अध्यक्ष ने वैश्विक मामलों में भारत की मजबूत स्थिति को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  में स्थायी सीट के लिए समर्थन किया।

हाल के घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि भारत सरकार अपने विनिवेश अभियान की गति खो रही है, जिससे इसके दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

विस्थापित आदिवासियों के लिए स्थायी बंदोबस्त पर हाल की चर्चाओं में उनके भूमि अधिकार, आजीविका सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और शासन जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को तेजी से अपनाया जा रहा है। अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में AI का योगदान 15.7 ट्रिलियन डॉलर तक होगा।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के माध्यम से आरटीआई अधिनियम 2005 में हाल ही में किए गए संशोधन, विशेष रूप से धारा 8(1)(j) में किए गए संशोधनों को अनावश्यक और अधिनियम के मूल उद्देश्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जा रहा है।

उच्च आय वाले देशों में श्रम की कमी को दूर करने तथा धन प्रेषण और कौशल विकास के माध्यम से अपने आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए, भारत स्वयं को वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कानूनी प्रवासन चैनलों का उपयोग कर सकता है।