Editorial Analysis in Hindi

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने अरावली पर्वतों को पुनर्परिभाषित करते हुए मनमाने ‘100-मीटर स्थानीय राहत’ मानदंड को अपनाया है। यह प्रशासनिक सुविधा को पारिस्थितिक और वैज्ञानिक संगति पर प्राथमिकता देता है, जो भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में एक निर्णायक विच्छेद को दर्शाता है।

भारत का कृषि क्षेत्र हरित ऊर्जा क्रांति को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएँ रखता है, क्योंकि आधे से अधिक जनसंख्या खेती और ग्रामीण आजीविका पर निर्भर है।

भारत को तत्काल एक राष्ट्रीय दिवाला न्यायाधिकरण की आवश्यकता है ताकि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अंतर्गत त्वरित और प्रभावी समाधान के वादे को पूरा किया जा सके, क्योंकि वर्तमान प्रणाली IBC के समयबद्ध प्रावधानों को पूरा करने में संघर्ष कर रही है।

भारत के प्रधानमंत्री की 2025 में इथियोपिया, नामीबिया और घाना की यात्राओं ने भारत–अफ्रीका आर्थिक संबंधों पर नया ध्यान केंद्रित किया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 का पुनर्गठन है।

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है, जो एक बड़ा उदारीकरण सुधार है।

हाल ही में अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक संस्थानों के बीच हुई परिचर्चाओं ने चिंता व्यक्त की है कि भारत का वर्तमान जीडीपी मापन ढाँचा तीव्रता से बदलती, डिजिटल, अनौपचारिक और सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाता।

दिल्ली की जहरीली वायु अब एक पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन गई है, जहाँ स्थानीय उत्सर्जन और सर्दियों में फंसे प्रदूषक वर्षों में सबसे खराब AQI स्तर को चला रहे हैं।

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य/GS3/अर्थव्यवस्था संदर्भ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्या है? भारतीय संदर्भ में UHC की आवश्यकता भारत में UHC अपनाने की चुनौतियाँ वैश्विक अनुभव से सीख – WHO अल्मा-अता घोषणा (1978) ने UHC की नींव के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बल दिया।– कई पूर्वी एशियाई देशों ने बीमा दृष्टिकोण से UHC अपनाया, लेकिन समय के […]

रणवीर अल्लाबादिया बनाम भारत संघ (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया अवलोकनों में, जहाँ न्यायालय ने ऑनलाइन सामग्री के लिए नए नियामक तंत्र बनाने का सुझाव दिया, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिचर्चा को पुनर्जीवित किया है: क्या न्यायालयों को केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, या वे वैध रूप से इसके नियमन को आकार दे सकते हैं?