Editorial Analysis in Hindi

ग्रीन ट्रांज़िशन बोर्ड ने अपने कार्य का शुभारंभ इस विचार के साथ किया कि वैश्विक जलवायु एजेंडा अब केवल लक्ष्य निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश एकत्रित करने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित हो चुका है।

ग्रीन ट्रांज़िशन बोर्ड ने अपने कार्य का शुभारंभ इस विचार के साथ किया कि वैश्विक जलवायु एजेंडा अब केवल लक्ष्य निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश एकत्रित करने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित हो चुका है।

हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सामान्य से कम वर्षा (लगभग 43% कम) का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वर्षा में यह कमी मानसून के विलंबित आगमन तथा एल नीनो परिस्थितियों के उभरने के कारण और अधिक गंभीर हो गई है।

हाल ही में भारतीय कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) और अमूल ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं, किन्तु वे अभी भी वैश्विक स्तर पर प्रभुत्वशाली, नवाचार-संचालित तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के उच्च-लाभ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं हैं।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (HWCs) तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) की प्रभावशीलता ने एक बार फिर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के क्षेत्र में भारत की जनस्वास्थ्य नीतियों की सफलता पर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं।

हाल ही में, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने वियतनाम के विरुद्ध धारा 301 के अंतर्गत जाँच प्रारम्भ की, क्योंकि उसे विशेष 301 रिपोर्ट (2026) में बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षण और प्रवर्तन से संबंधित कुछ मुद्दों के कारण ‘प्राथमिक विदेशी देश (Priority Foreign Country) के रूप में नामित किया गया था।

कुछ अत्याधुनिक एआई मॉडलों, जैसे कि एंथ्रोपिक(Anthropic) के फेबल (Fable) तक गैर-अमेरिकी नागरिकों की पहुँच पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी रिपोर्टों के बाद ‘संप्रभु एआई’ (Sovereign AI) पर चर्चा प्रमुखता से सामने आई। इससे भारत के लिए अपना स्वयं का सरकार-प्रायोजित लार्ज लैंग्वेज मॉडल (Large Language Model-LLM) विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

भारत द्वारा हाल ही में घरेलू निर्माताओं से 2 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सैन्य ड्रोन की खरीद देश के रक्षा आधुनिकीकरण तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कदम स्वदेशी विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन देता है।

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 भारत में बाल पोषण और मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित करता है। साथ ही, यह शिशु एवं बाल आहार प्रथाओं, आहार की गुणवत्ता, माताओं पर बढ़ते कार्यभार तथा स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित निरंतर बनी हुई चुनौतियों को भी उजागर करता है।

भारत ने वर्ष 2030 से पहले ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बावजूद वर्ष 2025 में 2.3 TWh सौर ऊर्जा कटौती तथा 44 GW क्षमता से संबंधित हस्ताक्षरित न होने वाले विद्युत क्रय समझौते (PPAs) यह दर्शाते हैं कि ऊर्जा संक्रमण अब क्षमता संबंधी चुनौती से आगे बढ़कर प्रणालीगत चुनौती बन गया है।