Editorial Analysis in Hindi

हाल ही में भारत की संसद ने ‘ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025’ पारित किया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक चिंताओं वाले कुछ गेमिंग प्रारूपों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना है।

भारत में लगभग 6.3 करोड़ दिव्यांगजन हैं (NFHS-5), फिर भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) शिक्षा में उनकी भागीदारी अत्यंत सीमित है। 

हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने देश से अपनी निर्भरता छोड़ने और तकनीकी संप्रभुता को अपनाने का आह्वान किया, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स एवं अंतरिक्ष तकनीक जैसे डीप-टेक नवाचारों में नेतृत्व किया जा सके।

हाल ही में भारत की संसद ने ‘ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025’ पारित किया है, जिसका उद्देश्य उन शिकार करने वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से उत्पन्न व्यसन, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक संकट को रोकना है जो त्वरित धन के भ्रामक वादों पर फलते-फूलते हैं।

प्रमुख परमाणु कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों, जिनका उद्देश्य आपूर्तिकर्ता दायित्व और परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान करना है, ने संसद में परिचर्चा शुरू कर दी है।

भारत में लगभग एक तिहाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिसके 2036 तक 40% हो जाने की संभावना है तथा 2050 तक 800 मिलियन से अधिक शहरी जनसंख्या हो जाने का अनुमान है, जो एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है।

भारत वैश्विक प्रगति को गति देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है, क्योंकि विश्व भूख के विरुद्ध अपने संघर्षों  में एक नया मोड़ ले रहा है।

प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के साथ भारत की विकसित होती अफ्रीकी कूटनीति ने एक रणनीतिक दिशा प्राप्त की है, जो नीति से परे सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।

हाल ही में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने एक परामर्श जारी किया है जिसमें अंग प्रत्यारोपण आवंटन में महिला मरीजों और मृतक दाताओं के परिजनों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी है। हालांकि, इसकी संरचना, लक्षित जनसंख्या और श्रम बाजार में असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ावा देने की संभावनाओं को लेकर चिंताएं उठ रही हैं।