श्रम संहिताएँ वेतन की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करती हैं और श्रमिकों को सशक्त बनाती हैं।
भारत के श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन कार्यबल की अधिक वित्तीय समावेशन की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन को दर्शाता है। यह सामाजिक सुरक्षा, आय संरक्षण और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा उपायों को रोजगार संबंध में समाहित करता है।
