Editorial Analysis in Hindi

ब्रिक्स एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है और पश्चिम-प्रधान प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने का प्रयास करता है। 

छात्रों के कल्याण, लैंगिक-आधारित हिंसा और भेदभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, शैक्षणिक क्षेत्र में व्यापक यौन शिक्षा का समावेश अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है।

भारत में इच्छामृत्यु तथा गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

कनाडा के प्रधानमंत्री की हालिया भारत यात्रा ने भारत–कनाडा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने दोनों देशों के बीच विश्वास पुनर्स्थापना, आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक हितों को संरेखित करने के व्यापक प्रयास को प्रतिबिंबित किया।

भारत अभी भी नवाचार के प्रमुख प्रेरक तत्वों में पीछे है—जैसे अनुसंधान एवं विकास (R&D) की कम तीव्रता, निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी, वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रभाव का अभाव तथा अनुसंधान से बाजार तक रूपांतरण की कमजोर व्यवस्था।

मध्य पूर्व अर्थात् पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष भू-राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और घरेलू अर्थव्यवस्था के परस्पर संबंधों को उजागर करता है।

हाल ही में अमेरिका और चीन की प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनियों से जुड़े घटनाक्रमों ने यह उजागर किया है कि प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का संबंध तीव्रता से बेहतर हो रहा है।

केंद्रीय बजट 2026–27 ने व्यापार देयताओं की छूट प्रणाली (TReDS) के विस्तार हेतु प्रमुख सुधार प्रस्तावित किए हैं, जिनमें CPSEs द्वारा अनिवार्य उपयोग, CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी, और MSME तरलता सुधारने के लिए GeM के साथ एकीकरण शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अनुभव और संवैधानिक सिद्धांत भारत में प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ONOE) के संदर्भ में संघवाद, लोकतांत्रिक जवाबदेही एवं संस्थागत संरचना को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।

कृषि में महिलाओं का योगदान अधिकांशतः अदृश्य बना हुआ है, क्योंकि भूमि शीर्षक और संपत्ति का स्वामित्व अब भी पुरुषों के नाम पर है। इससे महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच, संस्थागत समर्थन और निर्णय लेने की शक्ति सीमित रहती है, भले ही समान उत्तराधिकार अधिकार जैसे कानूनी सुधार लागू किए गए हों।