Editorial Analysis in Hindi

राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने वर्ष 2026 में एल नीनो की उच्च संभावना का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सामान्य से कम मानसून का अनुमान लगाया है। इससे कृषि, मुद्रास्फीति तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाएँ बढ़ गई हैं।

माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को (3 जून घोषणा) की गई थी और यह ब्रिटिश भारत के विभाजन तथा भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों के गठन की आधारभूत रूपरेखा बनी।

हाल ही में नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने “भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य” शीर्षक से एक प्रतिवेदन जारी किया, जिसमें भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों को रेखांकित किया गया है।

ईरान में जारी संघर्ष और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में उत्पन्न व्यवधानों ने ऊर्जा सुरक्षा, सामुद्रिक संकरे मार्गों तथा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की सामरिक प्रासंगिकता को लेकर वैश्विक चिंताओं को पुनर्जीवित कर दिया है।

हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) द्वारा लगभग 12 लाख वार्ड सदस्यों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने मात्र से शासन-प्रदर्शन या कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

हाल ही में, भारत के विभिन्न राज्यों ने विभिन्न गैर-सब्सिडी युक्त विशेष उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे भारत के उर्वरक क्षेत्र में नीतिगत सामंजस्य को लेकर प्रश्न उठे हैं। यह स्थिति तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब भारत के प्रधानमंत्री ने सतत कृषि को प्रोत्साहन देने तथा आयात-निर्भरता कम करने के लिए रासायनिक उर्वरकों की खपत घटाने की आवश्यकता पर बार-बार बल दिया है।

एक दशक से अधिक समय पश्चात, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2022-23 और 2023-24 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (CES) जारी किए, जिससे भारत में गरीबी के आकलन, गरीबी रेखा की पद्धति तथा वास्तविक वंचना की सीमा पर पुनः परिचर्चा प्रारम्भ हो गई।

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग की भारत यात्रा, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए, ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर चर्चाओं को पुनर्जीवित किया है।

16वें वित्त आयोग (FC) की सिफारिशों से राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता, संसाधनों के वितरण में समानता एवं दक्षता, तथा परिसीमन के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक एवं जनसांख्यिकीय प्रभावों को लेकर परिचर्चा शुरू हो गई है।

पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष की गंभीरता और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक कच्चे तेल तथा एलएनजी की कीमतों में वृद्धि ने एक बार पुनः भारत के बाह्य ऊर्जा आघातों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया है।