Editorial Analysis in Hindi

भारत अभी भी नवाचार के प्रमुख प्रेरक तत्वों में पीछे है—जैसे अनुसंधान एवं विकास (R&D) की कम तीव्रता, निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी, वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रभाव का अभाव तथा अनुसंधान से बाजार तक रूपांतरण की कमजोर व्यवस्था।

मध्य पूर्व अर्थात् पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष भू-राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और घरेलू अर्थव्यवस्था के परस्पर संबंधों को उजागर करता है।

हाल ही में अमेरिका और चीन की प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनियों से जुड़े घटनाक्रमों ने यह उजागर किया है कि प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का संबंध तीव्रता से बेहतर हो रहा है।

केंद्रीय बजट 2026–27 ने व्यापार देयताओं की छूट प्रणाली (TReDS) के विस्तार हेतु प्रमुख सुधार प्रस्तावित किए हैं, जिनमें CPSEs द्वारा अनिवार्य उपयोग, CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी, और MSME तरलता सुधारने के लिए GeM के साथ एकीकरण शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अनुभव और संवैधानिक सिद्धांत भारत में प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ONOE) के संदर्भ में संघवाद, लोकतांत्रिक जवाबदेही एवं संस्थागत संरचना को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।

कृषि में महिलाओं का योगदान अधिकांशतः अदृश्य बना हुआ है, क्योंकि भूमि शीर्षक और संपत्ति का स्वामित्व अब भी पुरुषों के नाम पर है। इससे महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच, संस्थागत समर्थन और निर्णय लेने की शक्ति सीमित रहती है, भले ही समान उत्तराधिकार अधिकार जैसे कानूनी सुधार लागू किए गए हों।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम ‘अधिकार, न्याय, कार्रवाई: सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए’ इस आवश्यकता को रेखांकित करती है कि केवल प्रतीकात्मक प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएँ, विशेषकर ऐसे विश्व में जो बढ़ते हुए सशस्त्र संघर्षों, विस्थापन और मानवीय संकटों से प्रभावित है।

ईरान में इज़राइल के पूर्व-निवारक हमले, जिन्हें अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, ने व्यापक पश्चिम एशियाई संघर्ष में संभावित वृद्धि को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति पर पड़ सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बुलेटिन ने जनवरी 2026 से भारत के निर्यात और आयात के रुपये में इनवॉइसिंग एवं सेटलमेंट पर आँकड़े प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। यह रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दीर्घकालिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत को दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और करोड़ों छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका की रक्षा हेतु अपने कृषि खाद्य उत्पादन तंत्र में लचीलापन वित्तपोषण को प्राथमिकता देनी होगी।