Editorial Analysis in Hindi

भारत द्वारा हाल ही में घरेलू निर्माताओं से 2 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सैन्य ड्रोन की खरीद देश के रक्षा आधुनिकीकरण तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कदम स्वदेशी विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन देता है।

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 भारत में बाल पोषण और मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित करता है। साथ ही, यह शिशु एवं बाल आहार प्रथाओं, आहार की गुणवत्ता, माताओं पर बढ़ते कार्यभार तथा स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित निरंतर बनी हुई चुनौतियों को भी उजागर करता है।

भारत ने वर्ष 2030 से पहले ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बावजूद वर्ष 2025 में 2.3 TWh सौर ऊर्जा कटौती तथा 44 GW क्षमता से संबंधित हस्ताक्षरित न होने वाले विद्युत क्रय समझौते (PPAs) यह दर्शाते हैं कि ऊर्जा संक्रमण अब क्षमता संबंधी चुनौती से आगे बढ़कर प्रणालीगत चुनौती बन गया है।

वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर निर्माताओं के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उन्मुख चिपों की ओर बढ़ते रुझान ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त मेमोरी चिपों की कमी उत्पन्न कर दी है। इससे स्मार्टफोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, एयरकंडिशनर्स, टेलीविजन तथा अन्य उपकरणों की कीमतों में वृद्धि हुई है, जो भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में योगदान दे रही है।

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा तथा रणनीतिक स्वायत्तता पर केंद्रित बढ़ती भारत–फ्रांस साझेदारी को और सुदृढ़ किया है। इस यात्रा में एवियन में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठकें भी शामिल थीं।

प्रस्तावित दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) संशोधन, 2026 के अंतर्गत ऋणदाता-प्रेरित दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIIRP) का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हुए उद्यम मूल्य का संरक्षण करना है।

भारत में तीव्र डिजिटलकरण तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणालियों के विस्तार के बावजूद दिव्यांगजन पेंशन व्यवस्था अब भी खंडित, अपर्याप्त तथा राज्यों के बीच असमान बनी हुई है।

चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों की अधिसूचना के साथ श्रम सुधारों के कार्यान्वयन की रूपरेखा पूर्ण हो चुकी है। तथापि, विभिन्न ट्रेड यूनियनों तथा श्रम अध्ययन के विद्वानों ने कई प्रावधानों और श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

हालिया परिचर्चाओं एवं अन्य नीति मंचों पर यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या सुधारों की गति में कमी, भारत के द्विपक्षीय निवेश संधि ढाँचे में परिवर्तन, शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट तथा रुपये के अवमूल्यन से आर्थिक गति और निवेशकों के विश्वास में कमी का संकेत मिलता है।

भारत का एफटीए (FTA) नेटवर्क 27 देशों को समाहित करने वाले 15 समझौतों तक विस्तारित हो चुका है। हाल ही में भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) प्रभावी हुआ है, जबकि कई अन्य देशों एवं क्षेत्रीय समूहों के साथ वार्ताएँ अंतिम चरण में पहुँच रही हैं।