Editorial Analysis in Hindi

दिल्ली की जहरीली वायु अब एक पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन गई है, जहाँ स्थानीय उत्सर्जन और सर्दियों में फंसे प्रदूषक वर्षों में सबसे खराब AQI स्तर को चला रहे हैं।

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य/GS3/अर्थव्यवस्था संदर्भ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्या है? भारतीय संदर्भ में UHC की आवश्यकता भारत में UHC अपनाने की चुनौतियाँ वैश्विक अनुभव से सीख – WHO अल्मा-अता घोषणा (1978) ने UHC की नींव के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बल दिया।– कई पूर्वी एशियाई देशों ने बीमा दृष्टिकोण से UHC अपनाया, लेकिन समय के […]

रणवीर अल्लाबादिया बनाम भारत संघ (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया अवलोकनों में, जहाँ न्यायालय ने ऑनलाइन सामग्री के लिए नए नियामक तंत्र बनाने का सुझाव दिया, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिचर्चा को पुनर्जीवित किया है: क्या न्यायालयों को केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, या वे वैध रूप से इसके नियमन को आकार दे सकते हैं?

भारत को भारतीय महासागर की शासन व्यवस्था, स्थिरता और सुरक्षा संरचना को आकार देने में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को पुनर्जीवित करना चाहिए, जिसका मार्गदर्शन सिद्धांत “भारतीय महासागर से, विश्व के लिए” होना चाहिए।

एनएसएस 80वां दौर (2025) के निष्कर्ष भारत की बुनियादी स्कूली शिक्षा पर चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं: संवैधानिक गारंटी (अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) और नीतिगत महत्वाकांक्षाओं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) के बावजूद, शिक्षा पर घरेलू व्यय बढ़ रहा है तथा निजी स्कूलों व कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता के कारण पहुँच असमान होती जा रही है।

भारत का आगंतुक पर्यटन धीरे-धीरे पुनः उभर रहा है लेकिन अभी भी 2019 के महामारी-पूर्व शिखर 10.93 मिलियन से नीचे है। यह वैश्विक यात्रा संकोच से लेकर घरेलू अवसंरचनात्मक और पर्यावरणीय बाधाओं तक की स्थायी चुनौतियों को उजागर करता है।

भारत की चुनावी अखंडता सुधारों की कमी के कारण नहीं, बल्कि परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन (ONOE), और मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे संभावित विकृत उपायों के कारण दबाव में है।

 संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों को असमान प्रारंभिक बिंदुओं का सामना करना पड़ रहा है, जो डिजिटल और आर्थिक तैयारी में गंभीर असमानताओं को उजागर करता है।

 यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM) के प्रति भारत का दृष्टिकोण, जो वर्तमान में छूट प्राप्त करने पर केंद्रित है, को दीर्घकालिक व्यापार प्रतिस्पर्धा, राजकोषीय स्थिरता और जलवायु नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय कार्बन मूल्य निर्धारण रणनीति में विकसित होना चाहिए।

भारत को अपनी निर्यात रणनीति को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता है, जिसमें बाज़ार विविधीकरण, कूटनीतिक सहभागिता और मैदान-स्तरीय व्यापार विकास शामिल हैं, ताकि बढ़ते वैश्विक व्यापारिक प्रतिकूलताओं का सामना किया जा सके तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखी जा सके।