Editorial Analysis in Hindi

हालिया परिचर्चाओं एवं अन्य नीति मंचों पर यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या सुधारों की गति में कमी, भारत के द्विपक्षीय निवेश संधि ढाँचे में परिवर्तन, शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट तथा रुपये के अवमूल्यन से आर्थिक गति और निवेशकों के विश्वास में कमी का संकेत मिलता है।

भारत का एफटीए (FTA) नेटवर्क 27 देशों को समाहित करने वाले 15 समझौतों तक विस्तारित हो चुका है। हाल ही में भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) प्रभावी हुआ है, जबकि कई अन्य देशों एवं क्षेत्रीय समूहों के साथ वार्ताएँ अंतिम चरण में पहुँच रही हैं।

विद्युत उत्पादन और उपभोग के बीच असंतुलन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) को ग्रिड की स्थिरता, विश्वसनीयता तथा नवीकरणीय ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाता है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे गिर गई है और लगभग 2.0 तथा उसके बाद 1.9 तक पहुँच गई है। यह संकेत देता है कि भारत की जनसंख्या पहले की अपेक्षा अधिक तेज़ी से वृद्ध हो सकती है तथा अंततः उसमें कमी आ सकती है।

भू-राजनीतिक तनावों में वृद्धि, डी-ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण में कमी), आपूर्ति शृंखलाओं के विखंडन और भारत के विकास मॉडल पर हो रही परिचर्चाओं के बीच अर्थशास्त्री यह पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या 1991 का उदारीकरण ढांचा भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं के लिए अब भी पर्याप्त है।

राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने वर्ष 2026 में एल नीनो की उच्च संभावना का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सामान्य से कम मानसून का अनुमान लगाया है। इससे कृषि, मुद्रास्फीति तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाएँ बढ़ गई हैं।

माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को (3 जून घोषणा) की गई थी और यह ब्रिटिश भारत के विभाजन तथा भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों के गठन की आधारभूत रूपरेखा बनी।

हाल ही में नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने “भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य” शीर्षक से एक प्रतिवेदन जारी किया, जिसमें भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों को रेखांकित किया गया है।

ईरान में जारी संघर्ष और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में उत्पन्न व्यवधानों ने ऊर्जा सुरक्षा, सामुद्रिक संकरे मार्गों तथा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की सामरिक प्रासंगिकता को लेकर वैश्विक चिंताओं को पुनर्जीवित कर दिया है।

हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) द्वारा लगभग 12 लाख वार्ड सदस्यों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने मात्र से शासन-प्रदर्शन या कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।