भारत में श्रम संहिताएँ एवं अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौती

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के श्रम सुधारों का आशावादी मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और यह रेखांकित करता है कि नई श्रम संहिताएँ औपचारिककरण, रोजगार सृजन एवं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता रखती हैं।

भारत की श्रम संहिताएँ

• भारत ने 29 श्रम कानूनों को समेकित कर चार व्यापक श्रम संहिताओं में बदल दिया है ताकि विनियमों को सरल बनाया जा सके और श्रम बाज़ार की दक्षता में सुधार हो सके।
  • वेतन संहिता, 2019: राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (National Floor Wage) की शुरुआत के माध्यम से वेतन विनियमन को मानकीकृत करने का उद्देश्य।
  • औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों, छँटनी और पुनर्गठन को विनियमित करती है।
  • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020: कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को एकीकृत करने का प्रयास।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों, जिनमें गिग वर्कर भी शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार।

आर्थिक सर्वेक्षण में प्रमुख प्रक्षेपण

• श्रम बाज़ार का औपचारिककरण 60.4% से बढ़कर 75.5% तक होने का अनुमान।
• सुधारों से आगामी वर्षों में लगभग 77 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना।
• इन सुधारों से 2029–30 तक भारत की GDP में लगभग 1.25% का योगदान होने का अनुमान।

श्रम बाज़ार और नई श्रम संहिताओं से जुड़ी चिंताएँ

• भारत के श्रम बाज़ार में अनौपचारिकता: भारत के कार्यबल का 80% से अधिक हिस्सा अभी भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ रोजगार की सुरक्षा या सामाजिक संरक्षण उपलब्ध नहीं है।
  • अनौपचारिक श्रमिकों के पास लिखित अनुबंध, स्थिर वेतन और श्रम शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँच का अभाव है।
• ठेका श्रम पर निर्भरता: कारखानों में स्थायी श्रमिकों का अनुपात 2011 में लगभग 61% से घटकर 2023 में 47% रह गया।
  • वर्तमान में ठेका श्रमिक कारखाना कार्यबल का लगभग 42% हिस्सा हैं, जो लचीले रोजगार व्यवस्थाओं की ओर बदलाव को दर्शाता है।
• नियामक सीमा में बदलाव:
  • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020:
    • बिजली वाले कारखानों की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 श्रमिक।
    • बिना बिजली वाले कारखानों की सीमा 20 से बढ़ाकर 40 श्रमिक।
  • औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:
    • छँटनी और पुनर्गठन हेतु सरकारी अनुमति की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक।
  • इन बदलावों से कंपनियों के लिए अनुपालन आसान हुआ, लेकिन श्रम संरक्षण का कवरेज सीमित हो गया।
• गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को श्रम बाज़ार का हिस्सा मानती है।
  • हालाँकि, लाभ स्तर, कवरेज और क्रियान्वयन तंत्र से संबंधित विवरण अभी अस्पष्ट हैं।
• कानून प्रवर्तन: श्रम संहिताओं में श्रम निरीक्षकों को “निरीक्षक-सह-प्रवर्तक” नाम दिया गया है ताकि नियोक्ताओं के साथ सहयोग के माध्यम से अनुपालन को प्रोत्साहित किया जा सके।
  • तर्क दिया जाता है कि यदि निरीक्षण शक्तियाँ कमजोर हों तो प्रवर्तन भी कमजोर हो सकता है।
  • संहिताएँ कुछ श्रम उल्लंघनों को जुर्माने के माध्यम से निपटाने की अनुमति देती हैं, जिससे निवारक प्रभाव कम हो सकता है।

अनौपचारिकता के संरचनात्मक कारण

• अनौपचारिक रोजगार कंपनियों को श्रम लागत कम करने और परिचालन लचीलापन बनाए रखने की अनुमति देता है।
• तकनीकी बदलाव और स्वचालन नियमित रोजगारों की मांग को कम कर रहे हैं।
• प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था का विकास ऐसे नए कार्य रूपों को उत्पन्न कर रहा है जो पारंपरिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों से बाहर हैं।

आगे की राह

• श्रम संहिताएँ भारत के श्रम नियामक ढाँचे को आधुनिक बनाने और व्यापार सुगमता में सुधार का एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
• हालाँकि, आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत आशावादी प्रक्षेपण उन धारणाओं पर आधारित हैं जो भारत के श्रम बाज़ार की वास्तविकताओं को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं कर सकते।
• इन सुधारों की सफलता प्रभावी प्रवर्तन, सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार और अनौपचारिकता के संरचनात्मक कारणों को संबोधित करने वाली नीतियों पर निर्भर करेगी।

स्रोत: TH