Editorial Analysis in Hindi

वैश्विक जलवायु शासन को हाल के वर्षों में बार-बार असफल रही अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं, विशेषकर हाल की पार्टियों के सम्मेलन (COPs) के कारण नया ध्यान मिला है।

Published on: 06 February, 2026

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने वार्षिक राजकोषीय घाटे पर संकीर्ण ध्यान देने के स्थान पर ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर अधिक बल दिया है।

हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण (CCUS) प्रौद्योगिकियों के लिए आगामी पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

केंद्रीय बजट 2026-27 तकनीकी विकास हेतु धन आवंटन से हटकर संपूर्ण प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है, जिसमें भारत के डीप टेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अवसंरचना, विनिर्माण और मानव पूंजी पर समान बल दिया गया है।

हाल ही में, डॉ. अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई, जो वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की पाँच वर्षीय अवधि से संबंधित है।

हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया, जो भारत की बढ़ती स्वास्थ्य और देखभाल आवश्यकताओं की पहचान को दर्शाता है।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच पुनः गति प्राप्त कर रहा है, जो वैश्विक उत्पादन नेटवर्क को पुनः आकार दे रहे हैं और औद्योगिक विकास के आगामी चरण के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर रहे हैं।

विश्वभर में केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन के पतन ने राज्य-स्वामित्व वाले उपक्रमों की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया है, जिससे उन्हें दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार की ओर अग्रसर होना पड़ा है।

चीनी अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है जबकि वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था गंभीर आघातों का सामना कर रही है।

भारत ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्षता (PMRC) योजना के अंतर्गत वर्तमान में विदेशों में कार्यरत लगभग 120 भारतीय वैज्ञानिकों को वापस लाने की घोषणा की है। यह भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और उच्च-गुणवत्ता वाले कार्य को सशक्त बनाने से संबंधित गहन प्रश्न उठाता है।