Editorial Analysis in Hindi

भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता ने एकतरफा जलवायु-संबद्ध व्यापार उपायों, विशेषकर यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM), तथा साझा कार्बन लेखांकन मानकों की आवश्यकता पर बहस को पुनः गति प्रदान की है।

हाल ही में, न्यूयॉर्क में आयोजित महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (PPPR) पर संयुक्त राष्ट्र की उच्चस्तरीय बैठक (HLM) में भारत ने वैश्विक समन्वय को सुदृढ़ करने का समर्थन किया। साथ ही, भारत ने समानता, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों पर बल दिया।

हाल ही में नई दिल्ली में जलवायु-लचीले जल प्रबंधन पर केंद्रित 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह (IIWW) का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के जल तक पहुँच के विस्तार से आगे बढ़कर सतत, दक्ष और लचीली जल प्रणालियाँ सुनिश्चित करने की दिशा में हुए संक्रमण को रेखांकित किया गया।

हाल ही में, भारत ने 300 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता का आँकड़ा पार कर लिया है, जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 54% से अधिक है। किंतु तीव्र गति से बढ़ रही परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा को विद्युत प्रणाली में समाहित करना वितरण क्षेत्र के लिए एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

भारत निर्वाचन आयोग की हालिया आलोचना ने इसकी वैधानिकता, जवाबदेही और संवैधानिक औचित्य से जुड़े प्रश्नों को उत्पन्न कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) की समीक्षा पूरी कर ली है और इसे मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया है।

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के भारत तथा आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के बीच कार्यान्वयन का एक वर्ष पूरा हुआ।

छठी अनुसूची के तहत संरक्षण की लद्दाख की निरंतर मांग, साथ ही सीधे निर्वाचित विधायी प्राधिकरण को लेकर चर्चा ने जनजातीय स्वायत्तता, संघवाद, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक लचीलेपन पर बहस को फिर से सक्रिय कर दिया है।

एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बिहार के जमुई और दिल्ली के आस्था कुंज से सामने आई घटनाएँ कई मौलिक प्रश्न उठाती हैं, अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समान स्तर की भावना में बढ़े हुए व्यय, कानून और बुनियादी ढाँचे का अपेक्षित रूपांतरण क्यों नहीं हो पाया है।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) के वित्त, बढ़ते राजनीतिक चंदे और चुनावी पारदर्शिता पर जारी बहस से राजनीतिक वित्तपोषण एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आया है।