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Editorial Analysis in Hindi

    भारत में संसदीय निगरानी को मजबूत बनाना
    भारत में संसदीय निगरानी की प्रभावशीलता पर प्रायः प्रश्न उठाए जाते हैं, जबकि संविधान विधायी जाँच के लिए एक मजबूत ढाँचा प्रदान करता है। इस तंत्र को सशक्त बनाना पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुसाशन के लिए आवश्यक है।
    उपाध्यक्ष का पद: एक संवैधानिक अनिवार्यता
    लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, जो एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, 2019 में 17वीं लोकसभा के गठन के बाद से रिक्त पड़ा है। यह लम्बे समय से रिक्त पद संवैधानिक भावना का उल्लंघन करता है, संस्थागत संतुलन को बाधित करता है, तथा संसदीय लोकतंत्र के चरित्र को कमजोर करता है।
    भारत में गरीबी में कमी: विश्व बैंक का विश्लेषण
    हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा जारी भारत पर गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करती है, तथा व्यापक आर्थिक असमानता और सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों को पकड़ने में आँकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में प्रश्न उठाती है।
    पहलगाम आतंकी हमला: चुनौतियाँ और आगे की राह
    पहलगाम में हाल में हुआ आतंकवादी हमला भारत के लिए कई मोर्चों पर चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि इससे आर्थिक पुनरुद्धार और सामान्यीकरण के प्रयासों पर खतरा मंडरा रहा है, तथा खुफिया एवं सुरक्षा उपायों में लंबे समय से चली आ रही चूक भी प्रकट होती है।
    भारत की आर्कटिक क्षमता का अन्वेषण
    जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं, देश भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नई रणनीतियों को अपना रहे हैं।