Editorial Analysis in Hindi

भारत ने वर्ष 2024 में 20 लाख से अधिक विद्युत वाहनों (EV) की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः फेम (FAME)-I/II, पीएम ई-ड्राइव(PM E-DRIVE) तथा ऑटोमोबाइल उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना से प्रेरित है।

भारत सरकार ने केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आँकड़ों का सन्दर्भ देते हुए दावा किया कि वर्ष 2022 में मूल्यांकित 135 मत्स्य भंडारों (Fish Stocks) में से 91.1% "सतत (Sustainable)" थे, जिससे भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र को वैश्विक सफलता की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया।

भारतीय शहर गंभीर जल-संकट का सामना कर रहे हैं, जो सतत एवं जलवायु-लचीले जल प्रबंधन के माध्यम से जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

फ्रांस के कृषि संप्रभुता एवं पीढ़ीगत नवीकरण उन्मुखीकरण कानून, 2024 ने खाद्य संप्रभुता को कृषि में युवाओं की भागीदारी से जोड़ा है।

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) ने एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा रूपरेखा के महत्त्व को रेखांकित किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सततता एवं विकासात्मक उद्देश्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है।

भारत में क्विक कॉमर्स (QC) प्लेटफॉर्मों के तीव्र विस्तार ने एक बार पुनः इस परिचर्चा को शुरू कर दिया है कि उभरती डिजिटल खुदरा क्रांति के बीच भारत की पारंपरिक किराना व्यवस्था कितनी सतत सिद्ध होगी।

अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत की रणनीति पर बढ़ती चर्चा, साथ ही इंडिया एआई मिशन के शुभारम्भ तथा सॉवरेन एआई क्षमताओं पर विचार-विमर्श ने अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँच को आधार और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) जैसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के समान मानने पर ध्यान केंद्रित किया है।

हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 NFHS-6 (2023–24) के निष्कर्षों ने भारत में बढ़ते मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रेखांकित किया है तथा विद्यालय-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से किशोर पोषण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता का संकेत दिया है।

ग्रीन ट्रांज़िशन बोर्ड ने अपने कार्य का शुभारंभ इस विचार के साथ किया कि वैश्विक जलवायु एजेंडा अब केवल लक्ष्य निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश एकत्रित करने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित हो चुका है।

ग्रीन ट्रांज़िशन बोर्ड ने अपने कार्य का शुभारंभ इस विचार के साथ किया कि वैश्विक जलवायु एजेंडा अब केवल लक्ष्य निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश एकत्रित करने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित हो चुका है।