Editorial Analysis in Hindi

भारत को तत्काल एक राष्ट्रीय दिवाला न्यायाधिकरण की आवश्यकता है ताकि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अंतर्गत त्वरित और प्रभावी समाधान के वादे को पूरा किया जा सके, क्योंकि वर्तमान प्रणाली IBC के समयबद्ध प्रावधानों को पूरा करने में संघर्ष कर रही है।

भारत के प्रधानमंत्री की 2025 में इथियोपिया, नामीबिया और घाना की यात्राओं ने भारत–अफ्रीका आर्थिक संबंधों पर नया ध्यान केंद्रित किया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 का पुनर्गठन है।

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है, जो एक बड़ा उदारीकरण सुधार है।

हाल ही में अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक संस्थानों के बीच हुई परिचर्चाओं ने चिंता व्यक्त की है कि भारत का वर्तमान जीडीपी मापन ढाँचा तीव्रता से बदलती, डिजिटल, अनौपचारिक और सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाता।

दिल्ली की जहरीली वायु अब एक पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन गई है, जहाँ स्थानीय उत्सर्जन और सर्दियों में फंसे प्रदूषक वर्षों में सबसे खराब AQI स्तर को चला रहे हैं।

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य/GS3/अर्थव्यवस्था संदर्भ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्या है? भारतीय संदर्भ में UHC की आवश्यकता भारत में UHC अपनाने की चुनौतियाँ वैश्विक अनुभव से सीख – WHO अल्मा-अता घोषणा (1978) ने UHC की नींव के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बल दिया।– कई पूर्वी एशियाई देशों ने बीमा दृष्टिकोण से UHC अपनाया, लेकिन समय के […]

रणवीर अल्लाबादिया बनाम भारत संघ (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया अवलोकनों में, जहाँ न्यायालय ने ऑनलाइन सामग्री के लिए नए नियामक तंत्र बनाने का सुझाव दिया, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिचर्चा को पुनर्जीवित किया है: क्या न्यायालयों को केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, या वे वैध रूप से इसके नियमन को आकार दे सकते हैं?

भारत को भारतीय महासागर की शासन व्यवस्था, स्थिरता और सुरक्षा संरचना को आकार देने में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को पुनर्जीवित करना चाहिए, जिसका मार्गदर्शन सिद्धांत “भारतीय महासागर से, विश्व के लिए” होना चाहिए।

एनएसएस 80वां दौर (2025) के निष्कर्ष भारत की बुनियादी स्कूली शिक्षा पर चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं: संवैधानिक गारंटी (अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) और नीतिगत महत्वाकांक्षाओं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) के बावजूद, शिक्षा पर घरेलू व्यय बढ़ रहा है तथा निजी स्कूलों व कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता के कारण पहुँच असमान होती जा रही है।