भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक साझेदारी निर्धारित समय से पाँच वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर ली गई है और अब वर्ष 2032 तक 200 अरब डॉलर का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
भारत के श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन कार्यबल की अधिक वित्तीय समावेशन की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन को दर्शाता है। यह सामाजिक सुरक्षा, आय संरक्षण और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा उपायों को रोजगार संबंध में समाहित करता है।
भारत की ‘पड़ोसी प्रथम नीति (NFP)’ ने हाल ही में एक दशक पूरा किया है। इस उपलब्धि ने यह परिचर्चा शुरू कर दी है कि क्या इस नीति ने भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ किया है या संरचनात्मक एवं भू-राजनीतिक चुनौतियों ने इसकी सफलता को सीमित कर दिया है।
भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में एक प्रमुख नीतिगत परिवर्तन रेखांकित किया गया है, जो वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) में ‘रणनीतिक अनिवार्यता’ पर केंद्रित है।
हाल ही में भारत के विमानन क्षेत्र में हुई व्यवधानों—जैसे जून 2025 में अहमदाबाद विमान दुर्घटना और दिसंबर 2025 में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दीकरण एवं विलंब—ने गहरे संरचनात्मक जोखिमों को उजागर किया है। यह समस्या अब अस्थायी या किसी एक एयरलाइन तक सीमित नहीं रही।
संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि (New START) की समाप्ति के साथ परमाणु सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता तीव्र हो गई है। आशंका है कि विश्व एक नए और अनियंत्रित परमाणु हथियार प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रहा है।
वैश्विक जलवायु शासन को हाल के वर्षों में बार-बार असफल रही अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं, विशेषकर हाल की पार्टियों के सम्मेलन (COPs) के कारण नया ध्यान मिला है।
हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण (CCUS) प्रौद्योगिकियों के लिए आगामी पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
