Editorial Analysis in Hindi

वर्ष 2028–29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयास में भारत को एक कूटनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ताजिकिस्तान ने भी वर्ष 2027 के चुनाव से पहले एशिया-प्रशांत सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है।

भारत में घरेलू जैव-ऊर्जा उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए स्वीकृत गोबरधन योजना इस बात से जुड़े प्रश्न भी उठाती है कि भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जैविक अपशिष्ट को घरेलू ऊर्जा के एक विश्वसनीय स्रोत में परिवर्तित करने में कौन-सी चुनौतियाँ हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि को शामिल किया गया है, ने भारत में चिकित्सा सेवाओं की सुलभता और वहनीयता को लेकर कई प्रश्न उठाए हैं।

भारत की कृषि की प्रगति, विद्यमान चुनौतियों तथा सतत विकास और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों का आकलन करना आवश्यक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू हुए 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर पारदर्शिता संबंधी लेखा-परीक्षणों और सूचना तक सार्वजनिक पहुँच में सुधार के बावजूद स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण में बनी हुई कमियों पर ध्यान केंद्रित हुआ है।

वर्ष 2026 में, जब ‘मेक इन इंडिया’ पहल अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, तब विनिर्माण, निर्यात और रोजगार पर इसके प्रभावों का आकलन एक बार पुनः भारत के औद्योगिक रूपांतरण को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।

भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता ने एकतरफा जलवायु-संबद्ध व्यापार उपायों, विशेषकर यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM), तथा साझा कार्बन लेखांकन मानकों की आवश्यकता पर बहस को पुनः गति प्रदान की है।

हाल ही में, न्यूयॉर्क में आयोजित महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (PPPR) पर संयुक्त राष्ट्र की उच्चस्तरीय बैठक (HLM) में भारत ने वैश्विक समन्वय को सुदृढ़ करने का समर्थन किया। साथ ही, भारत ने समानता, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों पर बल दिया।

हाल ही में नई दिल्ली में जलवायु-लचीले जल प्रबंधन पर केंद्रित 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह (IIWW) का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के जल तक पहुँच के विस्तार से आगे बढ़कर सतत, दक्ष और लचीली जल प्रणालियाँ सुनिश्चित करने की दिशा में हुए संक्रमण को रेखांकित किया गया।

हाल ही में, भारत ने 300 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता का आँकड़ा पार कर लिया है, जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 54% से अधिक है। किंतु तीव्र गति से बढ़ रही परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा को विद्युत प्रणाली में समाहित करना वितरण क्षेत्र के लिए एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।