सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

समाचारों में 

  • सी. पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए।

भारत के उपराष्ट्रपति 

  • भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 
  • अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। 
  • अनुच्छेद 65 के अंतर्गत, राष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र, पदच्युत होने या अन्य कारणों से पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, और राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है।
    • ऐसी अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार, और भत्ते प्राप्त होते हैं। 
  • अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।
    • संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। 
    • यदि कोई व्यक्ति इस पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो पद ग्रहण करते ही उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी है।

योग्यता और कार्यकाल 

  • उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। 
  • उसे सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए। 
  • उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।
    • वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है या राज्यसभा द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 

  • उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, नामित सदस्य भी।
    • राज्य विधानसभाओं की इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती। 
  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, मतदान संसद भवन में होता है। 
  • यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। 
  • मतदान गुप्त होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
    • प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम (1, 2, 3 आदि) में रैंक करता है।

विजेता की घोषणा 

  • किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए वैध मतों का बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है; यदि प्रारंभ में कोई बहुमत प्राप्त नहीं करता, तो सबसे कम रैंक वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके मत पुनः वितरित किए जाते हैं जब तक कोई विजेता घोषित न हो जाए।

विवाद

  • संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, और उसका निर्णय अंतिम होता है।
    • यदि कोई चुनाव अमान्य घोषित किया जाता है, तो उस अवधि में किए गए कार्य वैध माने जाते हैं। 
    • संसद इन चुनावों से संबंधित मामलों पर कानून भी बना सकती है।

वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएँ 

  • 2018 में उपराष्ट्रपति का वेतन ₹1.25 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया गया, और राष्ट्रपति का ₹1.5 लाख से ₹5 लाख। 
  • उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति को आजीवन वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को उसका आधा मिलेगा।
    • पूर्व उपराष्ट्रपतियों को किराया-मुक्त आवास, चिकित्सा और यात्रा सुविधाएँ, तथा सचिवीय स्टाफ का सहयोग भी प्राप्त होता है।

Source: BS

 

Other News of the Day

पाठ्यक्रम: GS1/ समाज, GS2/ शासन संदर्भ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 (NARI 2025) भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर शहरवार रैंकिंग प्रदान करता है। NARI 2025 की प्रमुख विशेषताएँ सबसे सुरक्षित शहर: कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई।  सबसे असुरक्षित शहर: पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर,...
Read More

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन संदर्भ भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने यह टिप्पणी की कि राज्यपालों को राज्य सरकारों के लिए “सच्चे मार्गदर्शक और दार्शनिक” की भूमिका निभानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी  राज्यपाल की भूमिका: मुख्य न्यायाधीश ने बल दिया कि राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होते हैं और शासन को सुचारू...
Read More

पाठ्यक्रम: GS1/समाज; शहरीकरण संदर्भ हाल ही में, केरल कैबिनेट ने तीव्र शहरीकरण से निपटने के लिए केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) की स्थापना का निर्णय लिया, क्योंकि अनुमान है कि 2050 तक केरल का 80% से अधिक क्षेत्र शहरी हो जाएगा, जो देश के औसत से कहीं अधिक है। केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) के...
Read More

पाठ्यक्रम :GS2/IR समाचारों में  नेपाल की जनरेशन Z द्वारा नेतृत्व किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे व्यापक हिंसा हुई, जिसमें सरकारी भवनों को जलाना और राजनेताओं पर हमले शामिल थे। नेपाल में संकट के कारण  जनरेशन Z की असंतुष्टि: भ्रष्टाचार, नेताओं की भव्य जीवनशैली, जवाबदेही की कमी और युवाओं में बेरोजगारी (20%...
Read More

पाठ्यक्रम: GS3/अन्तरिक्ष  संदर्भ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 2022 में 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जिसका लक्ष्य वैश्विक बाजार का 8% हिस्सा प्राप्त करना है। अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी  भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2-3% योगदान देती...
Read More

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी संदर्भ रूस ने एंटरोमिक्स नामक एक नया टीका प्रस्तुत किया है, जो कैंसर उपचार के लिए प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावशीलता दिखाने की रिपोर्ट में सामने आया है। टीके के बारे में  रूसी संघीय चिकित्सा और जैविक एजेंसी (FMBA) के अनुसार, रूसी एंटरोमिक्स  कैंसर टीका अब नैदानिक उपयोग के लिए...
Read More

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण समाचारों में  भारत का शहरी परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है, जहाँ शहर नए रोजगार उत्पन्न करने और अरबों लोगों को आश्रय देने के लिए तैयार हैं। जलवायु-लचीले शहरी भविष्य की आवश्यकता  भारत अभूतपूर्व शहरी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।  2030 तक शहरों से 70% से अधिक नए रोजगार उत्पन्न...
Read More

राजस्थान विधानसभा द्वारा ‘धर्मांतरण विरोधी’ विधेयक पारित  पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन संदर्भ राजस्थान विधान सभा ने “राजस्थान अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध विधेयक, 2025” पारित किया। पृष्ठभूमि  2025 तक, 11 राज्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक रूपांतरण को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किए हैं।  संविधान का अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और...
Read More
scroll to top