भारत को जलवायु-अनुकूल शहर बनाने की आवश्यकता

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

समाचारों में 

• भारत का शहरी परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है, जहाँ शहर नए रोजगार उत्पन्न करने और अरबों लोगों को आश्रय देने के लिए तैयार हैं।

जलवायु-लचीले शहरी भविष्य की आवश्यकता 

• भारत अभूतपूर्व शहरी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 
• 2030 तक शहरों से 70% से अधिक नए रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है, और 2050 तक लगभग एक अरब लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करेंगे। 
• यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है: जहाँ शहर नवाचार और विकास के इंजन बन सकते हैं, वहीं वे बाढ़, गर्मी की लहरों, चक्रवातों एवं जल संकट जैसी जलवायु-जनित जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील भी होते जा रहे हैं।

जलवायु-लचीले शहरों के निर्माण की दिशा में कदम 

• इसमें एकीकृत शहरी योजना शामिल है, जो जलवायु जोखिम मूल्यांकन को अपनाती है, मिश्रित उपयोग वाले सघन विकास को बढ़ावा देती है, और जलग्रहण आधारित योजना के माध्यम से शहरी जल प्रबंधन करती है। 
• प्रकृति-आधारित समाधान आर्द्रभूमियों, झीलों एवं मैंग्रोव का पुनरुद्धार, शहरी वनों का विस्तार, और अतिरिक्त वर्षा जल को संभालने के लिए पारगम्य सतहों व हरित छतों को प्रोत्साहित करते हैं। 
• जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना में जल निकासी प्रणालियों का उन्नयन, बाढ़ चेतावनी प्रणालियों की स्थापना, ऊर्जा दक्षता और आपदा लचीलापन के लिए भवनों का पुनरुद्धार, तथा सौर ऊर्जा चालित परिवहन परियोजनाओं में निवेश शामिल है। 
• समावेशी शासन स्थानीय निकायों को जलवायु जनादेश देने, नागरिकों को योजना में शामिल करने, और विभिन्न सरकारी स्तरों पर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने पर बल देता है। 
• वित्तपोषण और नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हरित बॉन्ड और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से धन एकत्रण, राष्ट्रीय शहरी मिशनों को जलवायु लक्ष्यों से जोड़ना, और क्लाइमेट-टेक स्टार्टअप्स व व्यवहारिक परियोजनाओं को समर्थन देना शामिल है।

चुनौतियाँ 

• बाढ़ दो-तिहाई शहरी निवासियों के लिए खतरा बन चुकी है, और 2070 तक अनुमानित हानि $30 अरब तक पहुँच सकता है।
  • इसके लिए नो-बिल्ड ज़ोन, बेहतर जल निकासी, प्रकृति-आधारित हस्तक्षेप और वास्तविक समय चेतावनी प्रणालियों जैसी एकीकृत समाधान आवश्यक हैं—जिसका उदाहरण कोलकाता और चेन्नई हैं। 
• अत्यधिक गर्मी, जो शहरी हीट आइलैंड प्रभाव से और बढ़ जाती है, के लिए शीतल छतें, वृक्षों की छाया और अनुकूल कार्य समय जैसी मापनीय उपायों की आवश्यकता है। 
• आवासीय संवेदनशीलता: 2070 तक 144 मिलियन से अधिक नए घरों और व्यापक अवसंरचना का निर्माण किया जाना बाकी है। 
• परिवहन प्रणालियाँ, जो बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं, को जोखिम मानचित्रण, जल निकासी उन्नयन और वैकल्पिक मार्गों की आवश्यकता है ताकि आर्थिक निरंतरता बनी रहे। 
• कचरा और प्रदूषण: नगरपालिका सेवाओं की अक्षमता वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता कमजोर होती है।

निष्कर्ष और आगे की राह 

• जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए शहरों को संस्थागत क्षमता का निर्माण करना होगा, सहयोग को बढ़ावा देना होगा, और सरकार व नागरिकों दोनों का समर्थन प्राप्त करना होगा। 
• अनुकूलनशील अवसंरचना एवं समावेशी शहरी योजना में प्रारंभिक निवेश अरबों की क्षति को रोक सकता है और जीवन बचा सकता है। 
• आवासीय संरचनाओं को बाढ़, गर्मी, चक्रवात और भूकंप का सामना करने योग्य बनाया जाना चाहिए, जिसमें सघन एवं दूरदर्शी शहर नियोजन पर ध्यान केंद्रित हो। 
• नगरपालिका सेवाओं का आधुनिकीकरण, जैसे वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाएँ, पर्यावरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा और शहरी उत्पादकता को बढ़ावा देगा।

Source :IE