- सी. पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए।
- भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
- अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 10 September, 2025
PDF - राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 (NARI 2025) भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर शहरवार रैंकिंग प्रदान करता है।
- सबसे सुरक्षित शहर: कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई।
- सबसे असुरक्षित शहर: पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची। Read More
महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक (NARI) 2025
संदर्भ
NARI 2025 की प्रमुख विशेषताएँ
- भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने यह टिप्पणी की कि राज्यपालों को राज्य सरकारों के लिए “सच्चे मार्गदर्शक और दार्शनिक” की भूमिका निभानी चाहिए।
- राज्यपाल की भूमिका: मुख्य न्यायाधीश ने बल दिया कि राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होते हैं और शासन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी साझा करते हैं।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: विधेयकों पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई न होना निर्वाचित विधानसभाओं के जनादेश को कमजोर करता है और संघवाद के संतुलन को खराब करता है। Read More
राज्यों के मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में राज्यपालों की भूमिका
संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी
- हाल ही में, केरल कैबिनेट ने तीव्र शहरीकरण से निपटने के लिए केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) की स्थापना का निर्णय लिया, क्योंकि अनुमान है कि 2050 तक केरल का 80% से अधिक क्षेत्र शहरी हो जाएगा, जो देश के औसत से कहीं अधिक है।
- यह भारत का प्रथम राज्य-स्तरीय शहरी आयोग है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2023 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य 25 वर्षों की रूपरेखा के साथ शहरों को जलवायु-संवेदनशील, जन-केंद्रित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पुनः परिकल्पित करना है। Read More
केरल का शहरी नीति आयोग: भारत के लिए सीख
संदर्भ
केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) के बारे में
- नेपाल की जनरेशन Z द्वारा नेतृत्व किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे व्यापक हिंसा हुई, जिसमें सरकारी भवनों को जलाना और राजनेताओं पर हमले शामिल थे।
- जनरेशन Z की असंतुष्टि: भ्रष्टाचार, नेताओं की भव्य जीवनशैली, जवाबदेही की कमी और युवाओं में बेरोजगारी (20% से अधिक) के कारण व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ।
- विशेष रूप से तब जब नेपाल की अर्थव्यवस्था में प्रेषण का बड़ा योगदान है, लेकिन देश में रोजगार की संभावनाएँ बेहद कमजोर हैं। Read More
नेपाल में राजनीतिक संकट और भारत पर इसके प्रभाव
संदर्भ
नेपाल में संकट के कारण
- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 2022 में 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जिसका लक्ष्य वैश्विक बाजार का 8% हिस्सा प्राप्त करना है।
- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2-3% योगदान देती है, जो 2030 तक बढ़कर 8% और 2047 तक 15% तक पहुँचने की संभावना है।
- 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ, भारत अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या के मामले में विश्व में पाँचवें स्थान पर है। Read More
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक पांच गुना बढ़कर 44 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना
संदर्भ
अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी
- रूस ने एंटरोमिक्स नामक एक नया टीका प्रस्तुत किया है, जो कैंसर उपचार के लिए प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावशीलता दिखाने की रिपोर्ट में सामने आया है।
- रूसी संघीय चिकित्सा और जैविक एजेंसी (FMBA) के अनुसार, रूसी एंटरोमिक्स कैंसर टीका अब नैदानिक उपयोग के लिए तैयार है।
- यह ऑनकोलिटिक टीका स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान रेडियोलॉजी केंद्र (NMRRC) द्वारा रूसी विज्ञान अकादमी के एंगेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है। Read More
एंटरोमिक्स – mRNA कैंसर वैक्सीन
संदर्भ
टीके के बारे में
- भारत का शहरी परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है, जहाँ शहर नए रोजगार उत्पन्न करने और अरबों लोगों को आश्रय देने के लिए तैयार हैं।
- भारत अभूतपूर्व शहरी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
- 2030 तक शहरों से 70% से अधिक नए रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है, और 2050 तक लगभग एक अरब लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करेंगे। Read More
भारत को जलवायु-अनुकूल शहर बनाने की आवश्यकता
संदर्भ
जलवायु-लचीले शहरी भविष्य की आवश्यकता
- राजस्थान विधान सभा ने "राजस्थान अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध विधेयक, 2025" पारित किया।
- 2025 तक, 11 राज्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक रूपांतरण को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किए हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार, अभ्यास और प्रसार करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। Read More
