केरल का शहरी नीति आयोग: भारत के लिए सीख

पाठ्यक्रम: GS1/समाज; शहरीकरण

संदर्भ

• हाल ही में, केरल कैबिनेट ने तीव्र शहरीकरण से निपटने के लिए केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) की स्थापना का निर्णय लिया, क्योंकि अनुमान है कि 2050 तक केरल का 80% से अधिक क्षेत्र शहरी हो जाएगा, जो देश के औसत से कहीं अधिक है।

केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) के बारे में 

• यह भारत का प्रथम राज्य-स्तरीय शहरी आयोग है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2023 में की गई थी। 
• इसका उद्देश्य 25 वर्षों की रूपरेखा के साथ शहरों को जलवायु-संवेदनशील, जन-केंद्रित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पुनः परिकल्पित करना है। 
• यह केरल की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप लचीले, समावेशी और जलवायु-तैयार शहरों का निर्माण करना चाहता है, जो प्रतिक्रियात्मक शासन से रणनीतिक योजना की ओर बदलाव को दर्शाता है। 
• KUPC ने मार्च 2025 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित के लिए एक खाका प्रस्तुत किया गया:
  • डिजिटल डेटा क्रांति
  • शासन सुधार
  • नगरपालिकाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण
  • सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहचान का पुनरुद्धार

KUPC की प्रमुख सिफारिशें 

• जलवायु-संवेदनशील योजना: बाढ़, भूस्खलन और तटीय जोखिम मानचित्रों को शामिल करते हुए खतरा-आधारित ज़ोनिंग।
  • आपदा के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय, पूर्वानुमान आधारित योजना।
• डेटा-आधारित शासन: KILA में एक डिजिटल डेटा वेधशाला की स्थापना, जो LIDAR, उपग्रह, ज्वार और मौसम डेटा को केंद्रीकृत करेगी।
  • प्रत्येक नगरपालिका को वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध होगी।
• वित्तीय सशक्तिकरण: कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख शहरों के लिए नगरपालिका बॉन्ड।
  • छोटे शहरों के लिए संयुक्त बॉन्ड। 
  • हरित शुल्क और जलवायु बीमा के माध्यम से आपदा के लिए पूर्व-स्वीकृत भुगतान सुनिश्चित करते हुए लचीलापन को वित्तपोषित करना।
• शासन में बदलाव: मेयरों द्वारा संचालित सिटी कैबिनेट्स, जो नौकरशाही जड़ता को समाप्त करें।
  • जलवायु, अपशिष्ट और गतिशीलता पर विशेषज्ञ नगरपालिका प्रकोष्ठ।
  •  ‘ज्ञानश्री’ कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं की तकनीकी प्रतिभा को शासन में शामिल करना।
• स्थान-आधारित आर्थिक पुनरुद्धार:
  • त्रिशूर-कोच्चि: फिनटेक हब
  • तिरुवनंतपुरम-कोल्लम: नॉलेज कॉरिडोर
  • कोझिकोड: साहित्य का शहर
  • पलक्कड़ और कासरगोड: स्मार्ट-औद्योगिक क्षेत्र
• साझा संसाधन, संस्कृति और देखभाल: आर्द्रभूमि और जलमार्गों का पुनरुद्धार; विरासत क्षेत्रों की सुरक्षा।
  • प्रवासी श्रमिकों, गिग वर्कर्स और छात्रों के लिए सिटी हेल्थ काउंसिल्स।

केरल की शहरी नीति में प्रमुख नवाचार 

• KUPC रिपोर्ट और केरल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 ने कई अग्रणी विचार प्रस्तुत किए जैसे: सिटी कैबिनेट्स; स्थानीय आर्थिक विकास विभाग; हरित शुल्क; विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन; जलवायु-जोखिम बीमा और कार्बन सिंक ज़ोन। 
• एक फीडबैक लूप जिसमें नागरिकों की कहानियाँ डेटा को प्रेरित करती हैं, और डेटा नीति को। 
• ये योजना, वित्त और शासन में अलगाव को समाप्त करते हैं, और एक 360° शहरी बुद्धिमत्ता प्रणाली का निर्माण करते हैं।

अन्य राज्यों और भारत के लिए सीख 

• दीर्घकालिक दृष्टिकोण: केवल चुनावी चक्रों के लिए नहीं, बल्कि 25 वर्षों के लिए योजना बनाना। 
• हितधारकों की भागीदारी: नागरिकों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के साथ समावेशी परामर्श। 
• जलवायु एकीकरण: प्रत्येक शहरी निर्णय में लचीलापन को शामिल करना। 
• विकेंद्रीकृत शासन: स्थानीय निकायों को स्वायत्तता और संसाधनों से सशक्त बनाना। 
• नीति-अनुसंधान समन्वय: शैक्षणिक अंतर्दृष्टियों को व्यावहारिक क्रियान्वयन से जोड़ना।
• अन्य सीखों में शामिल हैं:
  • समयबद्ध शहरी आयोगों की स्थापना
  • तकनीकी डेटा को सामुदायिक ज्ञान से जोड़ना
  • डेटा वेधशालाओं के माध्यम से नागरिक संवाद को संस्थागत बनाना
  • स्थानीय निकायों को बॉन्ड और जोखिम प्रीमियम जैसे वित्तीय उपकरणों से सशक्त बनाना
  • शासन प्रणालियों में युवाओं और विशेषज्ञों को शामिल करना

Source: TH