भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने अरावली पर्वतों को पुनर्परिभाषित करते हुए मनमाने ‘100-मीटर स्थानीय राहत’ मानदंड को अपनाया है। यह प्रशासनिक सुविधा को पारिस्थितिक और वैज्ञानिक संगति पर प्राथमिकता देता है, जो भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में एक निर्णायक विच्छेद को दर्शाता है।
