अरावली पारिस्थितिकी तंत्र: परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रभाव

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने अरावली पर्वतों को पुनर्परिभाषित करते हुए मनमाने ‘100-मीटर स्थानीय राहत’ मानदंड को अपनाया है। यह प्रशासनिक सुविधा को पारिस्थितिक और वैज्ञानिक संगति पर प्राथमिकता देता है, जो भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में एक निर्णायक विच्छेद को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि और न्यायिक व्याख्याएँ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर–दिसंबर 2025 के आदेश में अरावली पर्वतों और अरावली श्रृंखलाओं की एक समान एवं वैज्ञानिक परिभाषा को अंतिम रूप दिया, ताकि खनन को नियंत्रित किया जा सके तथा पारिस्थितिक संरक्षण सुनिश्चित हो।
- इससे पहले मई 2024 और अगस्त 2025 में दिए गए निर्देशों में सभी संबंधित राज्यों में मानकीकृत, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आदेश दिया गया था।
न्यायालय ने अरावली श्रृंखला की महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका को मान्यता दी — यह मरुस्थलीकरण के विरुद्ध प्राकृतिक ढाल, भूजल पुनर्भरण क्षेत्र और जैव विविधता आवास है।

सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति और निर्देश

न्यायालय ने समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
- परिभाषा की स्वीकृति: न्यायालय ने अरावली पर्वतों और अरावली श्रृंखलाओं के लिए MoEF&CC की परिभाषाओं को औपचारिक रूप से अपनाया।
- खनन प्रतिबंध: कोर/अविनाशी क्षेत्रों में खनन निषिद्ध है, MMDR अधिनियम, 1957 के अंतर्गत महत्वपूर्ण, सामरिक और परमाणु खनिजों को छोडकर।
- सतत खनन: खनन कार्यों को समिति के पर्यावरणीय अनुपालन और स्थिरता संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- MPSM की तैयारी: MoEF&CC को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के माध्यम से पूरे अरावली परिदृश्य के लिए सतत खनन हेतु प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार करनी होगी।
- नई लीज़ पर रोक: MPSM के अंतिम रूप लेने तक कोई नई खनन लीज़ नहीं दी जाएगी।
- चल रहे खनन का नियमन: वर्तमान खदानें केवल सख्त पर्यावरणीय अनुपालन के तहत ही संचालित हो सकती हैं।
न्यायालय ने कहा कि अरावली में अनियंत्रित खनन ‘राष्ट्र की पारिस्थितिकी के लिए बड़ा खतरा’ है और समान संरक्षण मानदंडों की आवश्यकता पर बल दिया।

MoEF&CC समिति के निष्कर्ष
– ज्ञात हुआ कि केवल राजस्थान के पास अरावली पर्वतों की पूर्व-निर्धारित परिचालन परिभाषा थी (रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण, 2002 के आधार पर), जिसमें स्थानीय राहत से 100 मीटर ऊपर उठने वाले भू-आकृतियों को पर्वत माना गया।
परामर्श के दौरान सभी राज्यों ने एकरूपता और पारिस्थितिक स्पष्टता के लिए इस परिभाषा को अपनाने एवं परिष्कृत करने पर सहमति व्यक्त की।
मुख्य सिफारिशें:
– समान ऊँचाई मानदंड: स्थानीय राहत से 100 मीटर या अधिक ऊपर उठने वाली सभी भू-आकृतियों को अरावली पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाए।
– श्रृंखलाओं का संरक्षण: 500 मीटर की निकटता में स्थित पर्वतों को अरावली श्रृंखला के रूप में मान्यता दी जाए।
– सर्वेक्षण-आधारित मानचित्रण: सभी अरावली पर्वतों और श्रृंखलाओं को भारत सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्रों पर अंकित किया जाए।
– कोर/अविनाशी क्षेत्रों का संरक्षण: संरक्षित क्षेत्रों, पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों या CAMPA स्थलों में कोई खनन न हो।- – – सख्त नियमन और निगरानी: अवैध खनन रोकने हेतु ड्रोन, CCTV और जिला टास्क फोर्स जैसी निगरानी प्रणालियाँ लागू की जाएँ।
– सतत खनन ढाँचा: केवल पूर्व-निर्धारित, वैज्ञानिक रूप से आकलित क्षेत्रों में ही खनन की अनुमति हो।

अरावली पर्वत और श्रृंखला की परिचालन परिभाषाएँ
– अरावली पर्वत: अरावली जिलों में कोई भी भू-आकृति जो स्थानीय राहत से 100 मीटर या अधिक ऊपर उठती है, और जिसे उस भू-आकृति को घेरे हुए सबसे निचली समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें पर्वत, ढलान और सहायक भू-भाग शामिल हैं।
– अरावली श्रृंखला: दो या अधिक अरावली पर्वत जो 500 मीटर की निकटता में हों, उनकी बाहरी समोच्च सीमाओं से मापी गई दूरी के आधार पर, सामूहिक रूप से अरावली श्रृंखला बनाते हैं। इनके बीच का क्षेत्र, जिसमें घाटियाँ, ढलान और जोड़ने वाली भू-आकृतियाँ शामिल हैं, श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा।

अरावली का पारिस्थितिक महत्व
अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से हैं, जो दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैले हुए हैं तथा 37 जिलों में मान्यता प्राप्त हैं। ये कार्य करते हैं:
-थार मरुस्थल के विस्तार के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध;
– कृषि और आजीविका का समर्थन करने वाला भूजल पुनर्भरण तंत्र;
– अद्वितीय वनस्पति और जीव-जंतु को बनाए रखने वाला जैव विविधता हॉटस्पॉट;
– NCR क्षेत्र में प्रदूषण और तापमान चरम सीमाओं को कम करने वाला जलवायु स्थिरकार।

हालिया निर्णय से जुड़ी चिंताएँ और मुद्दे

त्रुटिपूर्ण मानदंड और गलत आँकड़े: समिति ने जिला-वार औसत ऊँचाई पर भरोसा किया, जो अरावली जैसी विषम स्थलाकृति के लिए वैज्ञानिक रूप से असंगत है, जहाँ ऊँचाई 20 से 600 मीटर तक होती है।
- परिणामस्वरूप, हजारों छोटे पर्वत जो भूजल पुनर्भरण, वन्यजीव गलियारों और मृदा की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकते हैं।
चेतावनियों की अनदेखी और विशेषज्ञता से समझौता:एमिकस क्यूरी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि 100-मीटर नियम अपनाने से छोटे पर्वत खनन के लिए खुल जाएंगे, जिससे अरावली की पारिस्थितिक अखंडता नष्ट हो जाएगी।
- समिति में स्वतंत्र पारिस्थितिकीविदों और सामाजिक वैज्ञानिकों की कमी थी।
कानूनी परिभाषाओं की समस्या: न्यायालय द्वारा ‘खनन हेतु परिचालन परिभाषा’ को स्वीकार करना गंभीर चिंता का विषय है।
- कानूनी परिभाषाएँ निष्पक्ष उपकरण नहीं होतीं, और एक बार जब क्षेत्र इनके दायरे से बाहर हो जाते हैं, तो वे पर्यावरणीय संरक्षण एवं EIA जैसी मूल्यांकन प्रक्रियाओं से वंचित हो जाते हैं।
अरावली का विखंडन: अरावली पारिस्थितिकी तंत्र एक परस्पर जुड़ा हुआ तंत्र है, जहाँ छोटे पर्वत, तलहटी और जलभृत मिलकर कार्य करते हैं।
- केवल ऊँचे शिखरों की रक्षा करना और आसपास की निम्न-राहत संरचनाओं की अनदेखी करना पारिस्थितिक विच्छेदन के समान है।

अरावली की सुरक्षा हेतु प्रयास

पारिस्थितिक सुरक्षा और प्रवर्तन :
- परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण: अरावली को एक सतत भूवैज्ञानिक रिज के रूप में मानना पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संपर्क सुनिश्चित करता है और पारिस्थितिक विखंडन को रोकता है।
- पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानचित्रण: भारत सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों का अनिवार्य उपयोग प्रवर्तन को वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य बनाता है।
- तकनीकी प्रवर्तन: ड्रोन, GPS ट्रैकिंग, वज़न पुल और जिला टास्क फोर्स की तैनाती अवैध खनन के विरुद्ध वास्तविक समय निगरानी को सुदृढ़ करती है।
- जैव विविधता और भूजल संरक्षण: ढलानों, तलहटी और जोड़ने वाली घाटियों की रक्षा करके यह ढाँचा बनाए रखता है:
  - वन्यजीवों के लिए आवास संपर्क;
  - भूजल पुनर्भरण क्षेत्र;
  - मृदा की स्थिरता और वनस्पति आवरण।
सतत खनन हेतु प्रबंधन योजना (MPSM):
- आगामी MPSM, झारखंड की सरंडा वन योजना के आधार पर तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य है:
- अनुमेय और निषिद्ध खनन क्षेत्रों की पहचान करना;
- पारिस्थितिक वहन क्षमता और संचयी प्रभावों का आकलन करना;
- खनन के बाद पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रोटोकॉल स्थापित करना;
- गुजरात से दिल्ली तक पूरे अरावली रिज प्रणाली का परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण सुनिश्चित करना।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचे

– अनुच्छेद 21 (जीवन का मौलिक अधिकार): न्यायिक व्याख्या ने इसे प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण और स्वस्थ जीवन स्थितियों के अधिकार तक विस्तारित किया है।
– अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक तत्व): राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
– अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य): प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ और वन्यजीव शामिल हैं, की रक्षा एवं सुधार करने का कर्तव्य लगाता है।
– विधायी समर्थन: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ‘पर्यावरण’ को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें वायु, जल, भूमि और उनके परस्पर संबंध शामिल हैं।

खनन और पारिस्थितिक संरक्षण हेतु सुरक्षा उपाय

– वन (संरक्षण) – -अधिनियम, 1980: गैर-वन उद्देश्यों, जिसमें खनन शामिल है, के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु केंद्र सरकार से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
खनन परियोजनाओं को कठोर जांच से गुजरना होता है और MoEFCC से वन स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।
– EIA अधिसूचना, 2006: खनन परियोजनाओं के आकार और संभावित प्रभाव के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य करती है। इसमें जन परामर्श और पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ शामिल हैं।
– खनिज संरक्षण और विकास नियम (MCDR), 2017: वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण और खनन के बाद भूमि पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं।

निष्कर्ष: न्यायिक उत्तरदायित्व

ऐतिहासिक रूप से, सर्वोच्च न्यायालय भारत की पर्यावरणीय चेतना का संरक्षक रहा है, जिसने यह सिद्धांत बनाए रखा कि राज्य संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक संपत्तियों का न्यासी है।
हालाँकि, हालिया निर्णय उस विरासत को कमजोर करने की धमकी देता है।
न्यायालय को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ताकि वैज्ञानिक अखंडता पुनर्स्थापित हो सके और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि कर सके।
अरावली का संरक्षण केवल प्रक्रियात्मक अनुपालन से अधिक माँग करता है; इसके लिए पारिस्थितिक साक्षरता, सावधानी और अंतर-पीढ़ीगत जिम्मेदारी में निहित न्यायशास्त्र आवश्यक है।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न]: भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतों को पुनर्परिभाषित करने वाले हालिया निर्णय के भारत की पर्यावरणीय न्यायशास्त्र पर क्या निहितार्थ हैं? यह पारिस्थितिक संरक्षण और प्रशासनिक व्याख्या के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है?

Source: IE

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