विगत वर्ष यूनेस्को ने कोवाचिका चित्रकारों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में मान्यता दी।
परिचय
सर्बिया के कोवाचिका की नैव (Naïve) पेंटिंग परंपरा का अर्थ है लोक जीवन, ग्रामीण परिवेश, इतिहास और दैनिक जीवन के चित्रण के साथ वस्तुओं को रंगना और सजाना।
इसकी शुरुआत 1930 के दशक में कोवाचिका नगर से हुई और समय के साथ यह सर्बिया के अन्य स्लोवाक समुदाय वाले नगरों में फैल गई।
थलसेनाध्यक्ष ने 2047 तक भविष्य-उन्मुख सेना बनाने के लिए एक व्यापक तीन-चरणीय रोडमैप प्रस्तुत किया है, जो भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ सैन्य परिवर्तन को संरेखित करता है।
व्यापक तीन-चरणीय रोडमैप
योजना का बल आधुनिकीकरण, एकीकरण और लचीलापन पर है ताकि बदलती सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके।
प्रथम चरण, ‘HOP 2032’, 2023 में शुरू की गई सेना की दशक-परिवर्तन पहल के अंतर्गत एक व्यापक ढाँचा तैयार करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “सिन्टर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना” को ₹7,280 करोड़ की वित्तीय राशि के साथ मंज़ूरी दी है।
योजना के बारे में
यह अपनी तरह की प्रथम पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन (MTPA) एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है।
REPMs—जैसे नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) और समेरियम कोबाल्ट (SmCo)—विश्व के सबसे शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट्स में से हैं।
केंद्रीय विधि मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित समानांतर चुनावों का ढाँचा संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता।
पृष्ठभूमि
संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन), जिन्हें “वन नेशन वन इलेक्शन” विधेयक कहा जाता है, 2024 में विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए।
इन विधेयकों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को समन्वित करने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत किसी विशेष लोकसभा के बाद चुनी गई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल उसी लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने उपयोगकर्ता-जनित सामग्री पर सख़्त दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए एक निष्पक्ष, स्वायत्त नियामक की मांग की।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ/सुझाव
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए एक निष्पक्ष, स्वायत्त प्रणाली होनी चाहिए जो किसी भी प्रभाव से मुक्त हो।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल्यवान मौलिक अधिकार है, लेकिन यह विकृति या अश्लीलता की ओर नहीं ले जा सकती।
एक ऐतिहासिक नीतिगत परिवर्तन में भारत ने अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है—यह क्षेत्र 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के लागू होने के बाद से केवल राज्य के लिए आरक्षित था।
The Supreme Court of India strongly criticized the rising trend of “bench hunting,” where litigants seek out subsequent benches to overturn or modify earlier rulings.
About Article 141
Article 141 is the constitutional provision that mandates that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.
This establishes the Supreme Court as the highest authority, and its decisions are essential for maintaining the uniformity and certainty of the law throughout the country.
This principle, meaning “to stand by things decided,” is the foundation of Article 141. It ensures that once a point of law has been authoritatively decided, it should be followed in future cases.
The Supreme Court accepted the recommendations of a Union Environment Ministry panel on the definition of Aravalli Hills to restrict mining.
Background
For decades, the Aravalli hills have been under severe pressure from mining, both legal and illegal, and other development activities such as construction.
Last year, the SC had asked the government to come up with an uniform definition of the Aravalli.
While the FSI has been using a 3-degree slope yardstick to define Aravalli Hills since 2010, a technical committee formed for the purpose in 2024 modified the benchmark.
