पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
संदर्भ
- तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 की जलवायु वार्ताएँ अंतिम चरण में पहुँच गई हैं। इस दौरान जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण को लेकर देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आए हैं, जिससे इस बात पर चिंता बढ़ गई है कि क्या देश किसी सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँच पाएँगे।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP) के बारे में
- कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP), संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) का वार्षिक सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय है।
- इसमें लगभग 200 देश वैश्विक जलवायु कार्रवाई, जलवायु वित्तपोषण और उत्सर्जन में कटौती संबंधी प्रतिबद्धताओं पर वार्ता करने के लिए एकत्रित होते हैं।
- COP का प्रथम सत्र मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था।
- बैठक: COP की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जब तक कि पक्षकार इसके विपरीत कोई निर्णय न लें।
- COP की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के पाँच मान्यता प्राप्त क्षेत्रों—अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप एवं अन्य—के बीच चक्रानुक्रम से आवंटित होती है।
- COP की बैठक बॉन में आयोजित होती है, जब तक कि कोई पक्षकार देश स्वयं इसकी मेजबानी का प्रस्ताव न दे।
COP31 की वार्ताओं के प्रमुख मुद्दे
- जीवाश्म ईंधनों के चरणबद्ध उन्मूलन हेतु कार्ययोजना का अभाव: प्रारंभिक मसौदा समझौते में जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई तथा ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधनों से तत्काल संक्रमण का आह्वान किया गया था।
- हालाँकि, संशोधित मसौदे में कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित सभी संदर्भ हटा दिए गए।
- यह प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों के निरंतर विरोध तथा ऊर्जा संक्रमण की गति को लेकर देशों के बीच विद्यमान मतभेदों को दर्शाता है।
- वैश्विक विद्युतीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास: तुर्किये ने वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को वर्तमान 23% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 35% करने का प्रस्ताव रखा है।
- हालाँकि, विभिन्न देशों ने चिंता व्यक्त की है कि केवल विद्युतीकरण से कार्बन उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित नहीं होती, जब तक कि बिजली का उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से न किया जाए।
- कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों पर परिचर्चा: मसौदे में कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) प्रौद्योगिकियों के व्यापक विस्तार के प्रयासों का स्वागत किया गया है।
- हालाँकि, कई देशों और पर्यावरण संगठनों का तर्क है कि CCUS पर अत्यधिक निर्भरता जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी लाने की प्रक्रिया को विलंबित कर सकती है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की अगली आकलन रिपोर्टों की समय-सीमा को लेकर भी देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
- जलवायु वित्तपोषण एवं अनुकूलन संबंधी अंतराल: विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अधिक वित्तीय सहायता की माँग कर रहे हैं।
- वर्ष 2026 की अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 305 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में उन्हें प्रतिवर्ष केवल लगभग 28–32 अरब डॉलर ही प्राप्त होते हैं।
- मसौदे में प्रतिवर्ष न्यूनतम 120 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालाँकि, संशोधित मसौदे में 120 अरब डॉलर के इस आँकड़े को हटा दिया गया है और बाध्यकारी वित्तीय प्रतिबद्धता के स्थान पर आगे परामर्श करने का आह्वान किया गया है।
जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण हेतु अंतरराष्ट्रीय रूपरेखाएँ
- पेरिस समझौता, 2015: इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे सीमित रखना तथा इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है।
- ग्लासगो जलवायु समझौता, COP26 (2021): इसमें बिना उत्सर्जन नियंत्रण के कोयला आधारित बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से कम करने तथा अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने का आह्वान किया गया।
- COP28 UAE सर्वसम्मति (2023): इसमें ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधनों से न्यायसंगत, सुव्यवस्थित और समतामूलक संक्रमण का आह्वान किया गया।
- COP29, बाकू (2024): इसमें जलवायु वित्तपोषण से संबंधित नवीन सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) को आगे बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष कम-से-कम 300 अरब डॉलर उपलब्ध कराने का लक्ष्य शामिल है।
जलवायु वार्ताओं को जटिल बनाने वाले कारक
- ईरान युद्ध: इसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में आए झटके ने ऊर्जा सुरक्षा और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- आर्थिक हित: जीवाश्म ईंधन निर्यातक देश राजस्व में कमी, रोजगार के अवसरों और आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।
- विकास संबंधी असमानताएँ: विकासशील देश उत्सर्जन में कटौती के साथ-साथ सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता, औद्योगीकरण और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देते हैं।
- जलवायु न्याय: विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी तथा वित्त और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने संबंधी उनके दायित्वों को लेकर मतभेद बने हुए हैं।
- सर्वसम्मति आधारित निर्णय-निर्माण: UNFCCC की प्रक्रिया में व्यापक सहमति आवश्यक होती है। इसलिए, परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हितों के कारण महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं को अपनाना कठिन हो जाता है।
आगे की राह
- स्वच्छ विद्युतीकरण सुनिश्चित करना: विद्युतीकरण के लक्ष्यों को नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, विद्युत ग्रिड के आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास से जोड़ना चाहिए।
- जलवायु वित्तपोषण को सुदृढ़ करना: विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूर्वानुमेय, सुलभ तथा रियायती वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- वैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ करना: IPCC की आकलन रिपोर्टों को समय पर जारी करना तथा राष्ट्रीय नीति-निर्माण में जलवायु विज्ञान के उपयोग को बेहतर बनाना चाहिए।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) क्या हैं?
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), पेरिस समझौते के अंतर्गत देशों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्ट जलवायु कार्रवाई योजनाएँ हैं।
- इनमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
- जलवायु कार्रवाई के महत्त्वाकांक्षी स्तर को बढ़ाने के लिए NDCs को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- भारत के NDC के मार्गदर्शक सिद्धांत:
- भारत का NDC साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत पर आधारित है। यह दृष्टिकोण समानता और जलवायु न्याय पर बल देता है।
- भारत का NDC विकास संबंधी आवश्यकताओं, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है।
NDC 3.0 (2031–2035) के प्रमुख लक्ष्य
- उत्सर्जन तीव्रता में कमी: भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता (GDP की प्रति इकाई पर CO₂ उत्सर्जन) में 47% की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- भारत वर्ष 2005 से 2020 के बीच अपनी उत्सर्जन तीव्रता में पहले ही लगभग 36% की कमी कर चुका है।
- गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का विस्तार: भारत ने वर्ष 2035 तक अपनी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- भारत वर्ष 2026 तक ही गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का 52% से अधिक हिस्सा हासिल कर चुका है, जो उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्य से पहले की उपलब्धि है।
- कार्बन सिंक का निर्माण: भारत ने वर्ष 2035 तक वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन CO₂ समतुल्य कार्बन सिंक का निर्माण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
स्रोत: FP