संक्षिप्त-समाचार-20-11-2026

वायनाड भारत का प्रथम ई-अपशिष्ट मुक्त जिला बनने की ओर अग्रसर

पाठ्यक्रम: GS2/शासन; GS3/पर्यावरण

समाचारों में

  • केरल के वायनाड जिले ने लगभग 100 टन ई-अपशिष्ट एकत्रित किया है और यह भारत का प्रथम ई-अपशिष्ट मुक्त जिला बनने की दिशा में अग्रसर है।

समाचार से संबंधित प्रमुख तथ्य 

  • यह उपलब्धि सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और परिवारों को शामिल करते हुए चलाए गए जिला-व्यापी अभियान के माध्यम से प्राप्त की गई है।
  • वायनाड केरल का एकमात्र आकांक्षी जिला है। अतः इसकी सफलता दर्शाती है कि कम लागत वाले स्थानीय प्रयासों से भी महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
  • यह पहल भारत के ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) की अवधारणा से जुड़ी है।

ई-अपशिष्ट के बारे में

  • ई-अपशिष्ट से तात्पर्य अनुपयोगी हो चुके विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE) तथा उनके घटकों से है।
  • इसमें तांबा, एल्युमीनियम, सोना, चाँदी और पैलेडियम जैसी मूल्यवान सामग्रियों के साथ-साथ सीसा, पारा तथा कुछ स्थायी रसायन जैसे खतरनाक पदार्थ भी पाए जाते हैं।
  • इस प्रकार, ई-अपशिष्ट की दोहरी प्रकृति होती है:
  • शहरी खदान : यह मूल्यवान एवं महत्त्वपूर्ण सामग्रियों का एक सघन द्वितीयक स्रोत है।
  • खतरनाक अपशिष्ट : असुरक्षित तरीके से इसके विघटन एवं प्रसंस्करण से मृदा, वायु और जल प्रदूषित हो सकते हैं तथा श्रमिकों को विषैले पदार्थों के संपर्क में आने का जोखिम रहता है।

वर्तमान स्थिति: वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य

  • वैश्विक स्तर पर ई-अपशिष्ट का उत्पादन औपचारिक पुनर्चक्रण क्षमता की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है।
    • ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार, वर्ष 2022 में विश्वभर में 62 मिलियन टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, जिसमें से केवल लगभग 22.3% का ही औपचारिक रूप से संग्रहण एवं पुनर्चक्रण किया गया।
  • चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई-अपशिष्ट उत्पादक देश है।
    • भारत में ई-अपशिष्ट का उत्पादन वर्ष 2020 के लगभग 2.76 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़कर वर्ष 2024 में लगभग 6.19 MMT हो गया है तथा वर्ष 2030 तक इसके 14 MMT तक पहुँचने की संभावना है।

स्रोत: TH

EPFO की व्यवस्थित निकासी योजना (SWP)

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

समाचारों में 

  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने अपनी 240वीं बैठक में, मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में, EPF सदस्यों के लिए व्यवस्थित निकासी योजना (SWP) को स्वीकृति दी तथा भविष्य निधि (PF) निकासी संबंधी नियमों में ढील प्रदान की।

SWP क्या है?

  • यह एक वैकल्पिक सुविधा है। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के समय पूरी EPF राशि एकमुश्त निकालने के बजाय सदस्य इसे नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकता है।
  • इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियमित आय उपलब्ध कराना तथा उनकी बचत को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता करना है।

प्रमुख विशेषताएँ 

  • भुगतान का विकल्प: मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर निकासी की सुविधा।
  • ब्याज का लाभ जारी: खाते में शेष बची राशि पर EPF का ब्याज मिलता रहेगा।
  • स्वैच्छिक सुविधा: सदस्य स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ लेना है या नहीं।
  • नामांकित व्यक्ति का संरक्षण: सदस्य की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति शेष राशि निकाल सकता है अथवा किस्तों में भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकता है।
  • प्रारंभिक लाभार्थी: 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख सदस्य, जिनकी बचत ₹5 लाख से अधिक है।
  • EPS से अलग: SWP का संचालन EPF की बचत से होगा तथा यह कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का स्थान नहीं लेती और न ही इसमें कोई बदलाव करती है।

स्रोत: TH

बहु-एजेंसी केंद्र (MAC)

पाठ्यक्रम: GS3/आंतरिक सुरक्षा

समाचारों में 

  • हाल ही में बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) की कार्यप्रणाली का पुनर्गठन किया गया है, ताकि साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध नेटवर्क तथा उभरते कट्टरपंथीकरण के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी को इसमें शामिल किया जा सके।

बहु-एजेंसी केंद्र (MAC)

  • यह एक केंद्रीकृत खुफिया सूचना-साझाकरण मंच है।
  • इसकी अवधारणा वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद विकसित की गई थी, लेकिन यह वर्ष 2009 में पूर्ण रूप से परिचालन में आया।
  • यह खुफिया ब्यूरो (IB) के अंतर्गत कार्य करता है तथा वास्तविक समय में खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और समन्वय के लिए भारत के सर्वोच्च मंच के रूप में कार्य करता है।
  • यह खुफिया, सुरक्षा, रक्षा और कानून प्रवर्तन से संबंधित संगठनों सहित केंद्र एवं राज्यों की 28 एजेंसियों को एक मंच पर लाता है, जिससे आतंकवाद-रोधी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित होता है।
  • वर्ष 2025 में MAC नेटवर्क का पुनर्गठन किया गया, ताकि सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से देश के सभी पुलिस जिलों को इससे जोड़ा जा सके।

क्या आप जानते हैं?

  • गृह मंत्रालय ने 22 जनवरी, 2025 को MAC रूपरेखा के अंतर्गत साइबर बहु-एजेंसी केंद्र (CyMAC) की स्थापना की।
    • CyMAC साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों, साइबर जासूसी, उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग तथा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य साइबर जोखिमों से निपटने के लिए वास्तविक समय में समन्वय एवं खुफिया सूचना-साझाकरण का एक समर्पित मंच है।

स्रोत: TH

हरित भारत मिशन 

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

समाचारों में 

  • हाल ही में लोक लेखा समिति (PAC) ने हरित भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में विफल रहने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आलोचना की है।

हरित भारत मिशन 

  • यह वनों एवं पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन के लिए समर्पित एक प्रमुख पहल है।
  • इसे वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था तथा इसकी गतिविधियाँ वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू हुईं।
  • यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है।
  • इसका संचालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
  • इसका उद्देश्य पारिस्थितिकीय प्रत्यास्थता तथा जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ करना है।

उपलब्धियाँ

  • भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, भारत का वन एवं वृक्ष आवरण 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है।
    • इसमें केवल वन आवरण 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर (21.76%) है, जबकि वृक्ष आवरण 1.12 लाख वर्ग किलोमीटर (3.41%) है।
  • वर्तमान में भारत के वनों में 30.43 अरब टन कार्बन भंडार विद्यमान है, जो जलवायु परिवर्तन के शमन एवं पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए देश की सबसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक परिसंपत्तियों में से एक है।

आलोचना 

  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा-परीक्षा के अनुसार, मार्च 2025 तक स्वीकृत क्षेत्र के केवल 5.3% हिस्से (0.148 मिलियन हेक्टेयर) को ही मिशन के अंतर्गत शामिल किया जा सका था।
  • प्रमुख कमियों में अपर्याप्त वित्तपोषण, वर्ष 2021 के संशोधन के बाद संशोधित दिशा-निर्देश जारी न करना, कमजोर निगरानी व्यवस्था, सामाजिक अंकेक्षण का अभाव तथा सामुदायिक भागीदारी की कमी शामिल हैं।
  • भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के एक अध्ययन में भी पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए 70% स्थलों पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
  • PAC ने सरकार से मिशन के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने तथा इसकी कमियों को दूर करने का आग्रह किया है।

स्रोत: TH

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025

पाठ्यक्रम: विविध

संदर्भ

  • मोजाम्बिक की राजनीतिज्ञ एवं महिला अधिकारों की समर्थक ग्रासा माशेल को वर्ष 2025 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ग्रासा माशेल के बारे में

  • वर्ष 1975 में मोजाम्बिक की स्वतंत्रता के बाद माशेल देश की प्रथम शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बनीं।
    • उनके कार्यकाल के दौरान विद्यालयों में नामांकन की दर लड़कों में 40% से बढ़कर 90% से अधिक तथा लड़कियों में 75% तक पहुँच गई।
  • वह मोजाम्बिक के प्रथम राष्ट्रपति समोरा माशेल की पत्नी थीं तथा वर्ष 1986 में उनकी मृत्यु तक देश की प्रथम महिला के पद पर रहीं।
  • वर्ष 1998 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से विवाह किया। इस प्रकार वह दो देशों की प्रथम महिला बनने वाली विश्व की एकमात्र महिला बनीं।
  • सशस्त्र संघर्षों का बच्चों पर प्रभाव विषय पर वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र के लिए तैयार की गई उनकी महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की पीड़ा के प्रति अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 

  • इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसमें ₹1 करोड़ की नकद राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।
  • इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्र भारत की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है।
  • इसका उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों और संस्थाओं को सम्मानित करना है, जिन्होंने मानवता तथा पृथ्वी ग्रह की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया है।
  • पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नामांकित व्यक्तियों के समूह में से किया जाता है।
  • पिछले वर्ष यह पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रमुख मानवाधिकार समर्थक मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया था।

स्रोत: TH

पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस 

पाठ्यक्रम: विविध 

समाचारों में

  • मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की देवरी तहसील के पाटई गाँव के निकट पाटई घाट पर नर्मदा नदी के किनारे अपरदन के कारण उजागर हुआ एक जीवाश्मीकृत जबड़ा विलुप्त विशालकाय हाथी पैलियोलोक्सोडोन नामाडिकस  का हो सकता है।

पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस के बारे में

  • यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्लाइस्टोसीन काल का एक विलुप्त सीधे दाँतों वाला हाथी था।
  • यह अपने वंश की सबसे बड़ी प्रजाति थी तथा अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक थी।
  • इस वंश की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और बाद में इसका प्रसार यूरेशिया तक हुआ।
  • इसके नाम में प्रयुक्त ‘नामाडिकस’ शब्द नर्मदा नदी से लिया गया है।
  • इस प्रजाति का वर्णन वर्ष 1846 में फाल्कनर और कॉटली द्वारा किया गया था।
  • माना जाता है कि यह उत्तर प्लाइस्टोसीन काल में विलुप्त हो गई थी।

नर्मदा घाटी का महत्त्व

  • नर्मदा मानव खोपड़ी , जो अब तक भारत में प्राप्त एकमात्र जीवाश्म मानव पूर्वज का अवशेष है, वर्ष 1982 में हथनोरा के निकट भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के भूवैज्ञानिक अरुण सोनाकिया द्वारा खोजा गया था।
  • यह अवशेष स्टेगोडॉन और घोड़ों जैसे जीवों के अवशेषों के साथ प्राप्त हुआ था।
  • इस घाटी से पहले भी गैंडे और दरियाई घोड़े के जीवाश्म प्राप्त हो चुके हैं।
  • विशेषज्ञों के अनुसार, यह पूरा क्षेत्र कभी दलदली हुआ करता था तथा खोज स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में भी अन्य जीवाश्म मिलने की संभावना है।

स्रोत: IE

 

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