पाठ्यक्रम: GS1/सामाजिक मुद्दे; GS2/राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 ने लैंगिक स्व-पहचान, चिकित्सकीय प्रमाणन और संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय के समावेशन एवं गरिमा को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति वे होते हैं, जिनकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है।
- इनमें ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएँ, जेंडरक्वियर व्यक्ति तथा हिजड़ा और किन्नर जैसे पारंपरिक सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय शामिल हैं।
- जनगणना 2011 में ‘अन्य’ लैंगिक श्रेणी के अंतर्गत लगभग 4.88 लाख व्यक्तियों को दर्ज किया गया था।
- उनकी साक्षरता दर लगभग 56.07% थी, जो शैक्षणिक क्षेत्र में उनकी वंचित स्थिति को दर्शाती है।
- भेदभाव, सामाजिक कलंक, परिवार द्वारा अस्वीकृति तथा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और आवास तक सीमित पहुँच अभी भी प्रमुख चिंताएँ बनी हुई हैं।
संवैधानिक एवं कानूनी स्थिति
- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15 एवं 16: भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं तथा समान अवसरों को बढ़ावा देते हैं।
- अनुच्छेद 19(1)(a): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, जिसमें लैंगिक पहचान की अभिव्यक्ति भी शामिल है।
- अनुच्छेद 21: जीवन, गरिमा, निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार का संरक्षण करता है।
महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
- NALSA बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की तथा अनिवार्य चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बिना स्वयं अपनी लैंगिक पहचान निर्धारित करने के उनके अधिकार की पुष्टि की।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): वयस्कों के बीच सहमति से स्थापित समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। इस निर्णय ने संवैधानिक गरिमा एवं समानता के सिद्धांतों को और सुदृढ़ किया।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: इसने भेदभाव को प्रतिबंधित किया तथा पहचान की मान्यता, कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक रूपरेखा प्रदान की।
वर्ष 2026 के संशोधन के प्रमुख प्रावधान
- संशोधित परिभाषा: इसमें निर्दिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों, कुछ अंतरलिंगी विविधताओं तथा बलपूर्वक एवं दबावपूर्ण तरीकों से ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए विवश किए गए व्यक्तियों को मान्यता प्रदान की गई है।
- चिकित्सकीय प्रमाणन: इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट (DM) के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशों की जाँच करना अनिवार्य किया गया है।
- पहचान संबंधी दस्तावेज़: प्रमाणन के पश्चात आधिकारिक दस्तावेज़ों में प्रथम नाम में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है।
- लिंग परिवर्तन की सूचना: लिंग परिवर्तन संबंधी शल्य चिकित्सा के बाद संशोधित प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है तथा चिकित्सा संस्थानों के लिए संबंधित विवरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना आवश्यक बनाया गया है।
- कठोर दंड: वयस्कों के शरीर में बलपूर्वक परिवर्तन कराने से संबंधित कुछ गंभीर अपराधों के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान किया गया है। बच्चों के विरुद्ध किए गए संबंधित अपराधों के लिए आजीवन कारावास निर्धारित किया गया है।
| वर्ष 2026 के संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तन | |
| 2019 का अधिनियम | 2026 का संशोधन |
| स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। | धारा 4(2) के अंतर्गत दिए गए स्पष्ट अधिकार को हटा दिया गया है। |
| व्यापक परिभाषा के अंतर्गत ट्रांस पुरुषों, ट्रांस महिलाओं और जेंडरक्वियर व्यक्तियों को शामिल किया गया था। | इन श्रेणियों का स्पष्ट उल्लेख हटा दिया गया है तथा परिभाषा को सीमित कर दिया गया है। |
| अनिवार्य चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश के बिना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता था। | प्रमाणन से पहले चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच की व्यवस्था लागू की गई है। |
| शल्य चिकित्सा के बाद संशोधित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता था। | शल्य चिकित्सा के बाद संशोधित प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। |
चिंताएँ एवं मुद्दे
- संवैधानिक एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: संशोधन की संवैधानिक वैधता को वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
- व्यक्तिगत स्वायत्तता: चिकित्सकीय सत्यापन की अनिवार्यता NALSA (2014) निर्णय में स्थापित स्व-पहचान के सिद्धांतों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकती है।
- बहिष्करण: सीमित परिभाषाओं के कारण लैंगिक विविधता वाले व्यक्तियों को कानूनी मान्यता एवं संरक्षण से वंचित होने का जोखिम है।
- निजता: शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण के.एस. पुट्टस्वामी (2017) निर्णय के अंतर्गत संरक्षित निजता के अधिकार को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- प्रशासनिक एवं कानूनी बाधाएँ: प्रमाण-पत्र अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक अपील तंत्र का अभाव अनिश्चितता उत्पन्न करता है।
- चिकित्सा बोर्डों के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक समुदायों की सदस्यता निर्धारित करना कठिन हो सकता है, क्योंकि इसे अनिवार्य रूप से जैविक परीक्षणों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: प्रमाणन में विलंब एवं अनिश्चितता के कारण लैंगिक पहचान के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच हतोत्साहित हो सकती है। इससे अनियमित हार्मोन और असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं पर निर्भरता बढ़ने की आशंका है।
- इसके अतिरिक्त, भेदभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा निजता संबंधी चिंताओं के कारण अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहले से ही मुख्यधारा के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने से हिचकिचाते हैं।
- WHO का ICD-11 लैंगिक असंगति को मानसिक विकारों के बजाय यौन स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंतर्गत मान्यता देता है, जो कलंक-मुक्त स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की सिफारिशों के साथ विरोधाभास: NHRC की परामर्शिका 2.0 (2026) में स्व-पहचान के आधार पर लैंगिक मान्यता, दस्तावेज़ीकरण की सरल प्रक्रिया, समावेशी स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र की सिफारिश की गई है।
- ये सिफारिशें संशोधित व्यवस्था में वर्तमान कमियों को उजागर करती हैं।
वर्तमान सरकारी पहल एवं सहायता
- SMILE योजना: पुनर्वास, शिक्षा, आजीविका संबंधी सहायता तथा आश्रय सुविधाएँ प्रदान करती है।
- गरिमा गृह: आश्रय, भोजन, परामर्श एवं पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल: पहचान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा कल्याणकारी लाभों तक पहुँच को सुगम बनाता है।
- आयुष्मान भारत TG Plus: लैंगिक पहचान के अनुरूप उपचार सहित स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद: सरकार को नीतियों एवं कल्याणकारी उपायों के संबंध में परामर्श प्रदान करती है।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2026 में समावेशी राशन कार्ड, संयुक्त बैंक खाते, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच तथा उत्पीड़न से संरक्षण के संबंध में परामर्शिकाएँ जारी कीं।
आगे की राह: समावेशी संरक्षण की दिशा में
- स्व-पहचान के अधिकार को पुनः स्थापित करना: कानूनी मान्यता को गरिमा एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाना।
- प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाना: पारदर्शी प्रक्रियाएँ, स्वतंत्र अपील व्यवस्था तथा निजता संबंधी सुरक्षा उपाय स्थापित करना।
- स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करना: मुख्यधारा के अस्पतालों में ट्रांसजेंडर-समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना तथा स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना: छात्रवृत्तियों, रोजगार के अवसरों, बीमा तथा किफायती उपचार सुविधाओं का विस्तार करना।
- जवाबदेही सुनिश्चित करना: NHRC की सिफारिशों को लागू करना, शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना तथा नीति-निर्माण में ट्रांसजेंडर समुदायों से परामर्श करना।
निष्कर्ष
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपायों और आत्मनिर्णय के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
- भारत के दृष्टिकोण में संवैधानिक नैतिकता, व्यक्तिगत गरिमा तथा सार्थक सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएँ मौलिक अधिकारों की प्राप्ति में बाधा न बनें।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न]: लैंगिक स्व-पहचान एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता के विशेष संदर्भ में, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 से उत्पन्न संवैधानिक एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताओं का परीक्षण कीजिए। |
स्रोत: TH