लेऑफ(Layoffs ) एवं रोजगार की हानि से संरक्षण : क्या भारत में सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त तंत्र उपलब्ध है? 

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

  • 21 नवंबर 2026 को श्रम संहिताओं के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, लेऑफ की बढ़ती घटनाओं ने भारत में सेवा-समाप्ति मुआवजे और बेरोजगारी संरक्षण के अभाव को लेकर परिचर्चा को पुनः तीव्र कर दिया है। लेऑफ की इन घटनाओं का एक कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाया जाना भी है।

सेवा-समाप्ति एवं रोजगार से वंचित होने की अवधारणा

  • भारतीय कानूनी शब्दावली : ‘लेऑफ’ (Layoff) अमेरिकी प्रचलन का शब्द है। भारतीय कानून में कदाचार के अतिरिक्त अन्य कारणों से रोजगार समाप्त किए जाने के लिए ‘रिट्रेंचमेंट’ शब्द का प्रयोग किया जाता है।
  • मानवीय प्रभाव : आय की हानि के अतिरिक्त, रोजगार समाप्त होने से सामाजिक कलंक, परिवार के भीतर इस तथ्य को छिपाने की प्रवृत्ति तथा स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा का नुकसान जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
  • श्रमिकों की दो श्रेणियाँ—ब्लू कॉलर एवं व्हाइट कॉलर : व्हाइट कॉलर कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कौशल के आधार पर रोजगार प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके कौशल अक्सर किसी विशेष कंपनी तक ही सीमित होते हैं। कम कौशल वाले श्रमिक विभिन्न नियोक्ताओं के बीच रोजगार बदलते रहते हैं, जब तक कि उन्हें उनकी आरक्षण मजदूरी प्राप्त न हो जाए। आरक्षण मजदूरी वह न्यूनतम वेतन है, जिस पर कोई व्यक्ति कार्य  करने के लिए तैयार होता है।
  • अनुबंध का प्रकार महत्त्वपूर्ण : किसी श्रमिक को मिलने वाला संरक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रशिक्षु, संविदा श्रमिक या स्थायी कर्मचारी है तथा उसके पास लिखित रोजगार अनुबंध उपलब्ध है या नहीं।

वर्तमान संरक्षण 

  • सेवा-समाप्ति मुआवजा : सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के औसत वेतन के बराबर मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित नोटिस अवधि अथवा उसके बदले वेतन देना भी आवश्यक है।
  • पूर्व सरकारी अनुमति : 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाले कारखानों, खदानों और बागानों को लेऑफ, सेवा-समाप्ति या प्रतिष्ठान बंद करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। इसके दायरे में IT क्षेत्र और अधिकांश सेवा क्षेत्र शामिल नहीं हैं।
  • श्रमिक पुनःकौशल विकास निधि : नियोक्ताओं को सेवा से हटाए गए प्रत्येक श्रमिक के लिए उसके अंतिम आहरित 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि 10 दिनों के अंदर जमा करनी होती है। यह राशि 45 दिनों के अंदर संबंधित श्रमिक को प्राप्त हो जाती है।
  • ABVKY (ESIC) : यह योजना बीमित श्रमिकों को रोजगार खोने की स्थिति में बेरोजगारी राहत प्रदान करती है। इसे 1 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2027 तक विस्तारित किया गया है।
  • RGSKY : यह योजना अधिकतम दो वर्षों तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है, लेकिन इसका लाभ केवल तभी मिलता है, जब बीमित व्यक्ति की नौकरी अनैच्छिक रूप से समाप्त हुई हो।

प्रमुख चिंताएँ

  • कम श्रमिक संघीकरण : श्रमिक संघों के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों का अनुपात 10% से भी कम है। परिणामस्वरूप, अधिकांश श्रमिकों के पास अपनी समस्याओं को उठाने के लिए कोई संगठित मंच उपलब्ध नहीं है।
  • विवादों के निपटारे में विलंब : विवाद समाधान की प्रक्रिया सुलह से शुरू होकर न्यायाधिकरण और उसके बाद अपील तक जाती है। इसमें सामान्यतः 6 से 15 महीने लगते हैं। इस विलंब से परेशान होकर श्रमिक प्रायः न्यायालय के बाहर समझौता स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं।
  • न्यायाधिकरणों की क्षमता : औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत श्रम न्यायालयों के स्थान पर औद्योगिक न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गई है। हालाँकि, इनमें रिक्त पदों तथा पीठासीन अधिकारियों की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
  • सेवा-समाप्ति मुआवजे पर कर : सेवा-समाप्ति मुआवजे पर ‘वेतन के बदले प्राप्त लाभ’ के रूप में कर लगाया जाता है। वेतन से इतर प्राप्त मुआवजे पर भी ‘अन्य स्रोतों से आय’ के रूप में कर लगाया जाता है, जिससे मुआवजे की लगभग एक-तिहाई राशि कर के रूप में समाप्त हो सकती है।
  • अनौपचारिक क्षेत्र का संरक्षण से वंचित रहना : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनेक उत्तरदाताओं के पास नियुक्ति पत्र या भविष्य निधि (PF) की सुविधा नहीं है। परिणामस्वरूप, वे लगभग सभी औपचारिक सुरक्षा उपायों के दायरे से बाहर रह जाते हैं।
  • ESI की सीमित पहुँच : बीमित व्यक्तियों की संख्या की तुलना में कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अस्पतालों की संख्या काफी कम है।
  • बेरोजगारी बीमा का अभाव : भारत में अभी भी बेरोजगारी की स्थिति में परिवार का संयुक्त ढाँचा अनौपचारिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, शहरीकरण के कारण यह पारंपरिक सुरक्षा तंत्र कमजोर हो रहा है।

वैश्विक मॉडल 

  • जर्मनी : पूर्व में प्राप्त वेतन से जुड़ी बेरोजगारी बीमा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत विगत वेतन के एक निश्चित अनुपात के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।
  • अमेरिका : वेतन भुगतान पर लगाए गए कर से वित्तपोषित बेरोजगारी बीमा व्यवस्था, जिसमें नियोक्ताओं की कर दरें उनके द्वारा की गई पूर्ववर्ती लेऑफ के इतिहास के आधार पर निर्धारित होती हैं।
  • सिंगापुर : स्किल्सफ्यूचर और रोजगार मिलान के माध्यम से कौशल-आधारित सहायता प्रदान की जाती है।

गिग एवं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक

  • कानूनी मान्यता : सामाजिक सुरक्षा संहिता में पहली बार गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित किया गया है। वहीं, ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
  • आय संबंधी आघात : गिग श्रमिकों के मामले में नौकरी समाप्त होने के बजाय उनकी आय अर्जित करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके समाधान के लिए स्वैच्छिक रूप से चुने जाने वाले आय-हानि बीमा प्रीमियम का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियाँ और ग्राहक भी समान रूप से योगदान कर सकते हैं।

आगे की राह 

  • बेरोजगारी बीमा : औपचारिक क्षेत्र के लिए अंशदान-आधारित एवं पूर्व वेतन से जुड़ी बेरोजगारी बीमा योजना तथा कमजोर वर्गों के श्रमिकों के लिए कर-वित्तपोषित बेरोजगारी सहायता योजना शुरू की जानी चाहिए।
  • ABVKY का विस्तार : इस योजना के अंतर्गत दावा प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए तथा इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इसका अपेक्षाकृत कम उपयोग हो रहा है।
  • सेवा-समाप्ति मुआवजे पर कर का युक्तिसंगतीकरण : कर-मुक्ति की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि श्रमिकों को मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा कर के कारण कम न हो।
  • त्वरित न्याय : न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए तथा सुलह एवं न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
  • उत्तरदायी सेवा-समाप्ति प्रक्रिया : नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सेवा समाप्त करते समय परामर्श, वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने में सहायता तथा पुनःप्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • शहरी रोजगार योजना : शहरी श्रम बाजारों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अलग शहरी सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण रोजगार योजनाएँ शहरी श्रम बाजारों के अनुकूल नहीं हैं।
  • कौशल-आधारित शासन व्यवस्था : श्रम एवं कौशल विकास मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि रोजगार समाप्त होने की स्थिति में श्रमिक कार्यबल से बाहर होने के बजाय पुनःकौशल विकास के माध्यम से नए रोजगार प्राप्त कर सकें।

अधिसूचित चार श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधान

  • – वेतन संहिता, 2019 :
    • समाहित कानून : इसमें वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम को समाहित किया गया है।
    • सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन : संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।
    • न्यूनतम आधारभूत वेतन : केंद्र सरकार न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर राष्ट्रीय न्यूनतम आधारभूत वेतन निर्धारित करेगी तथा कोई भी राज्य इससे कम वेतन निर्धारित नहीं कर सकेगा।
    • समयबद्ध वेतन भुगतान एवं ओवरटाइम : समय पर वेतन भुगतान संबंधी प्रावधान सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे तथा ओवरटाइम के लिए सामान्य वेतन की कम-से-कम दोगुनी दर से भुगतान करना होगा।
  • – औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 :
    • समाहित कानून : इसमें ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम को समाहित किया गया है।
    • निश्चित अवधि का रोजगार : कंपनियाँ निश्चित अवधि के लिए सीधे कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती हैं। ऐसे कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य लाभों के मामले में स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
    • सेवा-समाप्ति हेतु सीमा : लेऑफ, सेवा-समाप्ति और प्रतिष्ठान बंद करने के लिए सरकारी अनुमति अब केवल 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों के लिए आवश्यक है। पहले यह सीमा 100 श्रमिकों की थी। राज्य सरकारें इस सीमा को और बढ़ा सकती हैं।
  • – सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 :
    • समाहित कानून : इसमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम सहित नौ कानूनों को समाहित किया गया है।
    • अखिल भारतीय ESIC कवरेज : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का कवरेज अब केवल अधिसूचित क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।
    • EPF जाँच के लिए समय-सीमा : भविष्य निधि (EPF) से संबंधित जाँच पाँच वर्षों के अंदर शुरू करनी होगी तथा दो वर्षों के भीतर पूरी करनी होगी। इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
    • गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक : प्रथम बार इन्हें कानून में परिभाषित किया गया है तथा इनके लिए एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान किया गया है।
    • आवागमन के दौरान दुर्घटनाएँ : घर और कार्यस्थल के बीच आवागमन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोजगार से संबंधित दुर्घटनाओं के रूप में शामिल किया गया है।
  • – व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएँ संहिता, 2020 :
    • समाहित कानून : इसमें कारखाना अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम और खान अधिनियम सहित 13 कानूनों को समाहित किया गया है।
    • स्वास्थ्य जाँच : 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान किया गया है।
    • व्यापक दायरा : इस संहिता का विस्तार खतरनाक कार्य करने वाली ऐसी इकाइयों तक भी किया जा सकता है, जहाँ केवल एक श्रमिक कार्यरत हो।

स्रोत: TH

 

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