Editorial Analysis in Hindi

हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक नया रणनीतिक EU-भारत एजेंडा घोषित किया, जिसमें भारत के कार्बन बाजार को EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। यह वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच कार्बन बाजार तंत्र को संरेखित करने की दिशा में एक कदम है।

हाल के वर्षों में भारत की संवैधानिक न्यायालयों ने ‘संवैधानिक नैतिकता’ की अवधारणा को संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक तर्क के लिए पुनर्जीवित किया है। यह अब कानूनों की संवैधानिक वैधता की कसौटी और सार्वजनिक नैतिकता की अस्थिरता के विरुद्ध एक सुरक्षा बन गई है।

हालिया सर्वोच्च न्यायालय के आंकड़ों से पता चला है कि देशभर की जिला न्यायालयों में 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं, और केवल छह महीनों में 3.38 लाख नई याचिकाएं दायर की गईं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को ‘बेहद निराशाजनक’ और ‘चिंताजनक’ बताया है।

शहरी भारत में तीव्र, अव्यवस्थित विकास के भार में वृद्धि हो रही है, जहाँ जाम नालियाँ, विषैली वायु, जलमग्न सड़कें और जर्जर होती अधोसंरचना जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं — जो यह दर्शाती हैं कि शहर-स्तरीय शासन को सशक्त बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे अक्सर राज्य सरकारों द्वारा बाधित किया जाता है।

बहुपक्षीयता वैश्विक सहयोग के लिए आज भी अनिवार्य बनी हुई है, विशेष रूप से वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों, जलवायु संकटों और बढ़ते राष्ट्रवाद के बीच।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों को परिभाषित करने वाला एक व्यापक कानून बनाने और विधायी ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश अभी भी अनिश्चितता में अस्पष्ट बना हुआ है, और प्रगति धीमी बनी हुई है।

भारत की नदियाँ, जो कभी व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की जीवनरेखा थीं, अब आधुनिक आर्थिक विकास के इंजन के रूप में पुनः कल्पित की जा रही हैं। 

औद्योगिक क्रांति से प्रेरित विकास का वृद्धि-आधारित मॉडल पहले ही पृथ्वी की सीमाओं को सुरक्षित स्तर से आगे बढ़ा चुका है। 

भारत ने अपने वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को विविध बनाने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है और अब वह भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे बड़े पैमाने के संपर्क परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

समानता और न्याय की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी संस्थानों तक जाति आधारित अत्याचार, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध भेदभाव तथा हिंसा, भारत के सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है।