आधुनिक वॉरफेयर और भारत की उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ

पाठ्यक्रम: GS3/ रक्षा/आंतरिक सुरक्षा

संदर्भ 

• थलसेना प्रमुख ने संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (NDC) में अपने संबोधन के दौरान आधुनिक वॉरफेयर की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिसे पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों के संगम द्वारा चिह्नित किया गया है।

आधुनिक वॉरफेयर क्या है? 

• आधुनिक वॉरफेयर का अर्थ है समकालीन संघर्ष, जो भूमि, समुद्र, वायु, साइबर, अंतरिक्ष और सूचना क्षेत्रों में एक साथ संचालित होता है।
• यह पारंपरिक सैन्य शक्ति के एकीकरण से परिभाषित होता है, जिसमें हाइब्रिड, विषम और ग्रे-ज़ोन रणनीतियाँ शामिल होती हैं, जिन्हें अक्सर घोषित वॉरफेयर की सीमा से नीचे प्रयोग किया जाता है।

आधुनिक वॉरफेयर को आकार देने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): वास्तविक समय में खुफिया प्रसंस्करण, युद्धक्षेत्र का पूर्वानुमान विश्लेषण, स्वचालित लॉजिस्टिक्स और निर्णय-सहायता प्रणालियाँ सक्षम करती है।
• डेटा प्रभुत्व: यह बल गुणक के रूप में उभरा है, जिसमें सेनाएँ बिग डेटा, मशीन लर्निंग और सेंसर फ्यूज़न पर निर्भर करती हैं।
• मानवरहित और स्वायत्त प्रणालियाँ: ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन्स, और मानवरहित जमीनी व नौसैनिक प्लेटफ़ॉर्म ने निगरानी और हमले की क्षमताओं को बदल दिया है।
• साइबर और सूचना वॉरफेयर: यह महत्वपूर्ण अवसंरचना, कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम और सैन्य नेटवर्क को निशाना बनाता है, अक्सर शांति काल में।
• सूचना वॉरफेयर: इसमें दुष्प्रचार अभियान, मनोवैज्ञानिक अभियान और नैरेटिव नियंत्रण शामिल हैं, जिनका उद्देश्य जन धारणा एवं राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करना है।
• काउंटर-स्पेस क्षमताएँ: अंतरिक्ष-आधारित संपत्तियाँ नेविगेशन, मिसाइल मार्गदर्शन, निगरानी और सुरक्षित संचार के लिए केंद्रीय हैं।
  • एंटी-सैटेलाइट हथियार, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और अंतरिक्ष मलबे के जोखिम ने अंतरिक्ष को विवादित एवं सैन्यीकृत क्षेत्र बना दिया है।
• प्रिसिजन-गाइडेड म्यूनिशन और हाइपरसोनिक हथियार: ये न्यूनतम चेतावनी समय के साथ दूर से हमले की अनुमति देते हैं, जिससे पारंपरिक प्रतिरोध और वायु रक्षा प्रणालियाँ चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं।
• लॉन्ग-रेंज फायर: बिना भौतिक नियन्त्रण के विरोधी क्षेत्र में गहराई तक प्रभाव डालने की अनुमति देता है।

भारत के लिए आधुनिक वॉरफेयर से उत्पन्न खतरे 

• हाइब्रिड और ग्रे-ज़ोन चुनौतियाँ: भारत लगातार ग्रे-ज़ोन रणनीतियों का सामना करता है, जिनमें साइबर घुसपैठ, दुष्प्रचार अभियान और प्रॉक्सी हिंसा शामिल हैं।
  • डोकलाम (2017) और लद्दाख गतिरोध (2020) यह दर्शाते हैं कि कैसे बिना पूर्ण वॉरफेयर के दबाव डाला जा सकता है।
• साइबर और सूचना कमजोरियाँ: CERT-In आकलनों के अनुसार भारत साइबर हमलों से प्रभावित शीर्ष पाँच देशों में शामिल है।
  • दुष्प्रचार अभियान सामाजिक एकता, चुनावी प्रक्रियाओं और संस्थागत विश्वास को कमजोर करने का जोखिम रखते हैं।
• समुद्री और अंतरिक्ष सुरक्षा जोखिम: भारत के 90% से अधिक व्यापार (वॉल्यूम के आधार पर) समुद्री मार्गों से होता है, जिससे समुद्री सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
  • अंतरिक्ष-आधारित संपत्तियों पर निर्भरता भारत को काउंटर-स्पेस खतरों के प्रति उजागर करती है, जो नागरिक सेवाओं और सैन्य अभियानों दोनों को प्रभावित करती है।

भारत की संस्थागत और रणनीतिक प्रतिक्रिया

• सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण: भारत का रक्षा पूंजीगत व्यय 2025–26 में लगभग ₹1.8 लाख करोड़ था, जिसमें 75% से अधिक घरेलू खरीद के लिए निर्धारित था।
  • तेजस, आकाश, पिनाका और सशस्त्र UAV जैसे स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म आत्मनिर्भरता और परिचालन लचीलापन बढ़ाते हैं।
• संरचनात्मक सुधार: शेकटकर समिति की सिफारिशों के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का निर्माण संयुक्त योजना और एकीकरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
  • प्रस्तावित इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बहु-क्षेत्रीय संचालन को एकीकृत रूप से सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
• रक्षा साइबर एजेंसी (DCA) और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA): उभरते युद्धक्षेत्र क्षेत्रों को संस्थागत रूप देती हैं।
• भारत का रक्षा अंतरिक्ष सिद्धांत (2023): राष्ट्रीय सुरक्षा में अंतरिक्ष की भूमिका को रेखांकित करता है।
• भारत का मिशन शक्ति (2019): एंटी-सैटेलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया, जो बढ़ती अंतरिक्ष सैन्यीकरण को दर्शाता है।

आगे की राह

• आधुनिक वॉरफेयर प्लेटफ़ॉर्म-केंद्रित दृष्टिकोण से क्षमता-आधारित, प्रौद्योगिकी-चालित बल योजना की ओर बदलाव की मांग करता है। भारत को एआई अपनाने, साइबर लचीलापन, अंतरिक्ष सुरक्षा और संयुक्त सुधारों में तेजी लानी चाहिए।
• मानव पूंजी, रक्षा नवाचार और रणनीतिक साझेदारियों में सतत निवेश विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
• वॉरफेयर की बदलती प्रकृति के अनुरूप ढलना भारत की संप्रभुता, स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए आवश्यक है, विशेषकर तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में।

स्रोत: TH