Editorial Analysis in Hindi

Published on: 25 February, 2026

भारत की हालिया वैश्विक व्यापार रणनीति सतर्क क्षेत्रवाद से सक्रिय वैश्विक एकीकरण की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है। इसका उद्देश्य स्वयं को एक अग्रणी वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करना है, साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना है।

Published on: 24 February, 2026

हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत के वैश्विक कीटनाशक जोखिमों में उच्च योगदान को कुल अनुप्रयुक्त विषाक्तता (TAT) के माध्यम से मापा है और संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता लक्ष्यों में ठहराव के बीच सुधारों का आह्वान किया है।

Published on: 23 February, 2026

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम) के अंतर्गत महिलाओं का आरक्षण केवल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके पश्चात होने वाले परिसीमन अभ्यास के बाद ही प्रभावी होगा।

भारत ने हाल ही में स्वयं को एक वैश्विक एआई अवसंरचना केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को तीव्र किया है और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को देश में बड़े एआई-केंद्रित डेटा केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित किया है।

16वाँ वित्त आयोग (FC) भारत की राजकोषीय संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि इसने शहरी स्थानीय सरकारों (ULGs) को वित्तीय विकेंद्रीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

जैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, वैश्विक नेता, नीति-निर्माता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के शासन को लेकर जागरूक हैं—नवाचार को बढ़ावा देने और इसके ज्ञात एवं अज्ञात जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए।

भारत को अपने विमानन क्षेत्र में किराया विनियमन, बाज़ार के दुरुपयोग को रोकने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और प्रतिक्रियात्मक संकट प्रबंधन से सक्रिय नियमन की ओर बढ़ने के लिए डेटा-आधारित निगरानी की आवश्यकता है।

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन संदर्भ भारत का संघवाद भारत की विशिष्ट संघीय संरचना शक्तियों का संवैधानिक विभाजन (अनुसूची VII) सूची कानून कौन बनाता है? उदाहरण संघ सूची संसद रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा राज्य सूची राज्य विधानमंडल पुलिस, लोक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य समवर्ती सूची दोनों  शिक्षा, वन, विवाह भारतीय संघवाद के मूलभूत आधारभूत सिद्धांत न्यायिक सुरक्षा: […]

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक साझेदारी निर्धारित समय से पाँच वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर ली गई है और अब वर्ष 2032 तक 200 अरब डॉलर का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत के श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन कार्यबल की अधिक वित्तीय समावेशन की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन को दर्शाता है। यह सामाजिक सुरक्षा, आय संरक्षण और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा उपायों को रोजगार संबंध में समाहित करता है।