Editorial Analysis in Hindi

चौथा भारत-अफ्रीका फ़ोरम शिखर सम्मेलन (IAFS IV) मई 2026 में आयोजित होने वाला है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अफ्रीका वैश्विक शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा है।

जैसा कि भारत एसडीजी-6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता) को प्राप्त करने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की अपनी दृष्टि को साकार करने का लक्ष्य रखता है, जल शासन को सुदृढ़ करना आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

वियतनाम के राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत व्यापक सामरिक साझेदारी (ECSP) के स्तर तक पहुँचा दिया है। यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते सामरिक सामंजस्य को दर्शाता है।

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की कमजोर रूप से कार्यरत प्ली बार्गेनिंग प्रणाली में आवश्यक सुधारों की समीक्षा हेतु बहु-हितधारक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा प्रस्तावित हालिया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) मानक भारत की दीर्घकालिक ईवी महत्वाकांक्षाओं को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास के साथ, अनेक नियमित व्हाइट कॉलर कार्य, विशेषकर आईटी सेवाओं, वित्त, ग्राहक सहायता और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में, तीव्रता से स्वचालित हो रहे हैं। इससे रोजगार विस्थापन और भविष्य के रोजगारों को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

हालिया नीतिगत परिवर्तनों, विशेषकर चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा मनरेगा (MGNREGA) के स्थान पर प्रस्तावित “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025” ने असमानता, श्रमिक कल्याण तथा ग्रामीण संकट पर परिचर्चा को पुनः तीव्र कर दिया है।

हाल ही में मिशन दृष्टि, जो विश्व का प्रथम OptoSAR इमेजिंग उपग्रह है और भारत में गैलेक्सआई द्वारा विकसित किया गया है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसे कैलिफ़ोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 190 किग्रा उपग्रह को 500 किमी की कक्षा में स्थापित कर लॉन्च किया गया।

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने संकेत दिया कि शुल्क, व्यापार प्रतिबंधों और औद्योगिक नीतियों से प्रेरित भू-आर्थिक विखंडन (GEF) न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्गठित कर रहा है, बल्कि पूँजी के मुक्त प्रवाह को बाधित कर वित्तीय प्रवाहों को भी खंडित कर रहा है।

चिंताएँ व्यक्त की गईं कि पुरानी लागत अनुमानों और कमजोर खरीद व्यवस्थाओं के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की प्रभावशीलता विकृत हो रही है, जिससे अनुमान और क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया।