Editorial Analysis in Hindi

प्रस्तावित दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) संशोधन, 2026 के अंतर्गत ऋणदाता-प्रेरित दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIIRP) का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हुए उद्यम मूल्य का संरक्षण करना है।

भारत में तीव्र डिजिटलकरण तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणालियों के विस्तार के बावजूद दिव्यांगजन पेंशन व्यवस्था अब भी खंडित, अपर्याप्त तथा राज्यों के बीच असमान बनी हुई है।

चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों की अधिसूचना के साथ श्रम सुधारों के कार्यान्वयन की रूपरेखा पूर्ण हो चुकी है। तथापि, विभिन्न ट्रेड यूनियनों तथा श्रम अध्ययन के विद्वानों ने कई प्रावधानों और श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

हालिया परिचर्चाओं एवं अन्य नीति मंचों पर यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या सुधारों की गति में कमी, भारत के द्विपक्षीय निवेश संधि ढाँचे में परिवर्तन, शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट तथा रुपये के अवमूल्यन से आर्थिक गति और निवेशकों के विश्वास में कमी का संकेत मिलता है।

भारत का एफटीए (FTA) नेटवर्क 27 देशों को समाहित करने वाले 15 समझौतों तक विस्तारित हो चुका है। हाल ही में भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) प्रभावी हुआ है, जबकि कई अन्य देशों एवं क्षेत्रीय समूहों के साथ वार्ताएँ अंतिम चरण में पहुँच रही हैं।

विद्युत उत्पादन और उपभोग के बीच असंतुलन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) को ग्रिड की स्थिरता, विश्वसनीयता तथा नवीकरणीय ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाता है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे गिर गई है और लगभग 2.0 तथा उसके बाद 1.9 तक पहुँच गई है। यह संकेत देता है कि भारत की जनसंख्या पहले की अपेक्षा अधिक तेज़ी से वृद्ध हो सकती है तथा अंततः उसमें कमी आ सकती है।

भू-राजनीतिक तनावों में वृद्धि, डी-ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण में कमी), आपूर्ति शृंखलाओं के विखंडन और भारत के विकास मॉडल पर हो रही परिचर्चाओं के बीच अर्थशास्त्री यह पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या 1991 का उदारीकरण ढांचा भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं के लिए अब भी पर्याप्त है।

राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने वर्ष 2026 में एल नीनो की उच्च संभावना का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सामान्य से कम मानसून का अनुमान लगाया है। इससे कृषि, मुद्रास्फीति तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाएँ बढ़ गई हैं।

माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को (3 जून घोषणा) की गई थी और यह ब्रिटिश भारत के विभाजन तथा भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों के गठन की आधारभूत रूपरेखा बनी।