भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में एक प्रमुख नीतिगत परिवर्तन रेखांकित किया गया है, जो वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) में ‘रणनीतिक अनिवार्यता’ पर केंद्रित है।
हाल ही में भारत के विमानन क्षेत्र में हुई व्यवधानों—जैसे जून 2025 में अहमदाबाद विमान दुर्घटना और दिसंबर 2025 में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दीकरण एवं विलंब—ने गहरे संरचनात्मक जोखिमों को उजागर किया है। यह समस्या अब अस्थायी या किसी एक एयरलाइन तक सीमित नहीं रही।
संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि (New START) की समाप्ति के साथ परमाणु सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता तीव्र हो गई है। आशंका है कि विश्व एक नए और अनियंत्रित परमाणु हथियार प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रहा है।
वैश्विक जलवायु शासन को हाल के वर्षों में बार-बार असफल रही अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं, विशेषकर हाल की पार्टियों के सम्मेलन (COPs) के कारण नया ध्यान मिला है।
हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण (CCUS) प्रौद्योगिकियों के लिए आगामी पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
केंद्रीय बजट 2026-27 तकनीकी विकास हेतु धन आवंटन से हटकर संपूर्ण प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है, जिसमें भारत के डीप टेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अवसंरचना, विनिर्माण और मानव पूंजी पर समान बल दिया गया है।
हाल ही में, डॉ. अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई, जो वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की पाँच वर्षीय अवधि से संबंधित है।
