Editorial Analysis in Hindi

भारत के नए श्रम संहिता कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत, आधुनिक ढांचे में समाहित करते हैं, जो कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं केरल सहित कई राज्यों में हाल ही में किए गए आंदोलनों ने भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कार्यबल में गंभीर संरचनात्मक संकट को उजागर किया है।

संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 का प्रस्ताव शासन और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन इसके साथ ही यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए गंभीर जोखिम भी उत्पन्न करता है।

पश्चिमी हिंद महासागर (WIO) एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहाँ सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति का संगम होता है। यह क्षेत्र, जिसे पहले एक दूरस्थ विस्तार और वैश्विक भू-राजनीति में एक गौण चिंता माना जाता था, अब केंद्र में आ गया है।

हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक नया रणनीतिक EU-भारत एजेंडा घोषित किया, जिसमें भारत के कार्बन बाजार को EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। यह वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच कार्बन बाजार तंत्र को संरेखित करने की दिशा में एक कदम है।

हाल के वर्षों में भारत की संवैधानिक न्यायालयों ने ‘संवैधानिक नैतिकता’ की अवधारणा को संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक तर्क के लिए पुनर्जीवित किया है। यह अब कानूनों की संवैधानिक वैधता की कसौटी और सार्वजनिक नैतिकता की अस्थिरता के विरुद्ध एक सुरक्षा बन गई है।

हालिया सर्वोच्च न्यायालय के आंकड़ों से पता चला है कि देशभर की जिला न्यायालयों में 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं, और केवल छह महीनों में 3.38 लाख नई याचिकाएं दायर की गईं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को ‘बेहद निराशाजनक’ और ‘चिंताजनक’ बताया है।

शहरी भारत में तीव्र, अव्यवस्थित विकास के भार में वृद्धि हो रही है, जहाँ जाम नालियाँ, विषैली वायु, जलमग्न सड़कें और जर्जर होती अधोसंरचना जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं — जो यह दर्शाती हैं कि शहर-स्तरीय शासन को सशक्त बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे अक्सर राज्य सरकारों द्वारा बाधित किया जाता है।

बहुपक्षीयता वैश्विक सहयोग के लिए आज भी अनिवार्य बनी हुई है, विशेष रूप से वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों, जलवायु संकटों और बढ़ते राष्ट्रवाद के बीच।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों को परिभाषित करने वाला एक व्यापक कानून बनाने और विधायी ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश अभी भी अनिश्चितता में अस्पष्ट बना हुआ है, और प्रगति धीमी बनी हुई है।