Editorial Analysis in Hindi

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की पाँचवीं वर्षगांठ तथा भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2024 रिपोर्ट के साथ भारत में जारी सड़क सुरक्षा संकट पर पुनः ध्यान केंद्रित हुआ है।

‘उद्योग’ के अर्थ को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया दृष्टिकोण ने औद्योगिक संबंध कानून के अंतर्गत आने वाली संस्थागत गतिविधियों के दायरे को सीमित किया है। इससे श्रमिक संरक्षण, वेतन वृद्धि और भारत की विनिर्माण संबंधी आकांक्षाओं को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

भारत अपने आगामी रोजगार दशक में एक बड़े कार्यबल और बुनियादी ढाँचे, औपचारिकीकरण, कौशल विकास तथा उद्यमिता के क्षेत्र में सुदृढ़ आधार के साथ प्रवेश कर रहा है। अब चुनौती इस व्यापक कार्यबल को उत्पादक, औपचारिक, बेहतर वेतन वाले और समावेशी रोजगार में परिवर्तित करने की है।

हाल ही में, नेपाल की भोटेकोशी नदी प्रणाली में आई एक विनाशकारी आकस्मिक बाढ़(a devastating flash flood) ने रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में व्यापक तबाही मचाई।

भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बढ़ते अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ-साथ तकनीकी क्षमताओं की भी आवश्यकता है।

नेपाल 24 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र की अल्प विकसित देश (LDC) श्रेणी से बाहर निकलने वाला है, लेकिन उसने सुगम और सतत संक्रमण के लिए बेहतर तैयारी करने हेतु तीन वर्ष की स्थगन अवधि की मांग की है।

हाल के संघर्षों और वायु शक्ति में सुधार से जुड़ी चर्चाओं के बाद थिएटर कमान को लेकर बहस ने फिर से ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय वायु सेना (IAF) ने सिद्ध परिचालन संरचनाओं को बाधित किए बिना एक संतुलित तरीके से एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (India’s renewable capacity) तेजी से बढ़ रही है⁠, जबकि पारेषण और ऊर्जा भंडारण अवसंरचना उसी गति से विकसित नहीं हो रही है। इसलिए विश्वसनीय और किफायती बिजली सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड एकीकरण की आवश्यकता है।

चीन की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और भारत द्वारा चीन-प्लस-वन रणनीति से लाभ उठाने के साथ-साथ विकासशील देशों के विनिर्माण पर पड़ने वाले ‘चीन के दबाव’ (China Squeeze) का मुकाबला करने के प्रयासों के बीच, भारत के विनिर्माण संबंधी आँकड़ों(manufacturing data) की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्नों का महत्व फिर से बढ़ गया है।

UDISE+ 2025–26 रिपोर्ट भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के व्यापक विस्तार को दर्शाती है, साथ ही क्षेत्रीय, सामाजिक, बुनियादी ढाँचे तथा शिक्षकों से संबंधित असमानताओं के निरंतर बने रहने को भी रेखांकित करती है।