सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, जिसने कभी एक सामान्य भारतीय को शासन की असाधारण अपारदर्शिता को चुनौती देने का अधिकार दिया था, आज इसकी शक्ति, शासन और अन्य पहलुओं में क्षरण की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
स्वतंत्रता दिवस संबोधन 2025 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत की उभरती जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने और अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए एक उच्च-शक्ति जनसांख्यिकीय मिशन शुरू किया जाएगा।
प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है — यह मानसिक बीमारियों के वैश्विक भार की याद दिलाता है, जो एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है।
वर्तमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, जो संरक्षणवादी उपायों और व्यापारिक विकृतियों से चिह्नित है, एक समावेशी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता को दर्शाती है — ऐसी प्रणाली जो निजी पूंजीगत हितों के साथ-साथ सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देती है।
हाल ही में दूषित कफ सिरप से जुड़ी दुखद घटनाओं और उसके परिणामस्वरूप कई बच्चों की मृत्यु ने भारत की ‘विश्व की फार्मेसी’ की प्रतिष्ठा की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक राहत प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, बहु-स्तरीय रणनीति की ओर बढ़ रहा है जो रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी एवं पुनर्प्राप्ति को एकीकृत करती है। यह जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जटिल जोखिमों की बढ़ती समझ को दर्शाता है।
भारत नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ जलवायु कार्रवाई में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है। हालांकि, यह एक स्थायी और बढ़ती जलवायु वित्तीय अंतर की चुनौती का सामना कर रहा है।
भारत अपनी सैन्य सिद्धांत, संरचना और तकनीक को पुनः परिभाषित कर रहा है ताकि साइबर युद्ध से लेकर अंतरिक्ष आधारित अभियानों तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, ड्रोन एवं उन्नत निर्देशित हथियारों द्वारा संचालित एक भविष्य के लिए तैयार सैन्य बल का निर्माण किया जा सके।
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे गाजा युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से ‘गाजा संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना’ नामक 20-बिंदु शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया।