भारत और ऑस्ट्रेलिया: व्यापार एवं विश्वास की बाधा का समापन

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग की भारत यात्रा, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए, ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर चर्चाओं को पुनर्जीवित किया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में

• भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध राष्ट्रमंडल, लोकतांत्रिक मूल्यों, क्रिकेट कूटनीति एवं जन-से-जन संपर्कों पर आधारित हैं।
  • हालाँकि, दशकों तक शीत युद्ध के ध्रुवीकरण और भिन्न रणनीतिक प्राथमिकताओं के कारण द्विपक्षीय सहभागिता सीमित रही।
• 2000 के दशक की शुरुआत से संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसका कारण भारत का आर्थिक उदारीकरण, इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक अभिसरण, चीन की आक्रामकता को लेकर साझा चिंताएँ, और क्वाड समूह के अंतर्गत बढ़ता सहयोग रहा।
• एक बड़ा प्रगति-चरण आया:
  • नागरिक परमाणु समझौता (2014) – भारत को यूरेनियम निर्यात की अनुमति
  • व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2020)
  • आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ECTA), 2022  
• वर्तमान में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर वार्ता जारी है।

वर्तमान स्थिति

• व्यापार एवं आर्थिक संबंध: द्विपक्षीय माल व्यापार FY21 के $12.2 बिलियन से FY25 में $24.1 बिलियन तक बढ़ा (ECTA के पश्चात)।
  • सेवाओं का व्यापार $10 बिलियन से अधिक हो गया।
  • ECTA के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय निर्यात को लगभग 100% बाज़ार पहुँच प्रदान की।
  • भारत ने लगभग 70% शुल्क रियायतें दीं, जो कुल व्यापार मूल्य का लगभग 91% है।
• निवेश संबंध: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवेश लगभग $32 बिलियन है।
  • भारत में ऑस्ट्रेलियाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लगभग $18 बिलियन है।
• रणनीतिक एवं रक्षा सहयोग: दोनों देश QUAD, इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढाँचे (IPEF), और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं।
  • रक्षा सहयोग में AUSINDEX नौसैनिक अभ्यास और समुद्री क्षेत्र जागरूकता शामिल है।
  • लॉजिस्टिक्स समर्थन समझौता भी है।
• शिक्षा एवं प्रवासी समुदाय: भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े विदेशी छात्र समूहों में से एक हैं।
  • शिक्षा ऑस्ट्रेलिया के सेवाओं के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के प्रमुख आयाम

• व्यापार एवं आर्थिक सहयोग: ECTA ने द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।
  • CECA का उद्देश्य बाज़ार पहुँच का विस्तार, निवेश प्रवाह को प्रोत्साहन, गैर-शुल्क बाधाओं को कम करना, और आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाना है।
  • भारत ऑस्ट्रेलिया को एक विश्वसनीय इंडो-पैसिफिक साझेदार, महत्वपूर्ण खनिजों का स्रोत, और प्रौद्योगिकी एवं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग के प्रमुख माध्यम के रूप में देखता है।
• रणनीतिक एवं इंडो-पैसिफिक सहयोग: दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक, नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था एवं नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं।
  • सहयोग क्वाड पहलों, साइबर सुरक्षा सहयोग, और आतंकवाद-रोधी प्रयासों के माध्यम से सुदृढ़ हुआ है।
• स्वच्छ ऊर्जा एवं महत्वपूर्ण खनिज: ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का विशाल भंडार है।
  • ये भारत की ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
  • दोनों देश हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा तथा आपूर्ति शृंखलाओं के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में निरंतर सहयोग को विस्तार दे रहे हैं। 
• कृषि एवं खाद्य सुरक्षा: कृषि CECA वार्ताओं का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है।
  • भारत ने परंपरागत रूप से सभी प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में कमजोर कृषि क्षेत्रों की रक्षा की है।
• भारत की चिंताएँ: छोटे एवं विखंडित भू-खण्ड
  • मानसून पर निर्भरता
  • लाखों किसानों की आजीविका सुरक्षा
  • खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
• ऑस्ट्रेलिया की रुचियाँ: गेहूँ, डेयरी उत्पाद, दालें और कृषि वस्तुओं के लिए अधिक बाज़ार पहुँच प्राप्त करना।

मुख्य मुद्दे और चिंताएँ

• व्यापार असंतुलन: ऑस्ट्रेलियाई निर्यात द्विपक्षीय माल व्यापार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है, जिससे ECTA से असमान लाभ और भारतीय निर्यात के सीमित विविधीकरण को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
• कृषि संबंधी संवेदनशीलताएँ:  भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई कृषि संरचना में अत्यधिक अंतर है।
• भारत: औसत खेत का आकार 0.73 हेक्टेयर;
  • कृषि आधी से अधिक जनसंख्या का आधार; 
  • आजीविका-आधारित कृषि।
• ऑस्ट्रेलिया: औसत खेत का आकार 1,400 हेक्टेयर से अधिक;
  • निर्यात-उन्मुख क्षेत्र; 
  • औद्योगिक पैमाने की खेती।
• बाज़ार पहुँच की माँग:  ऑस्ट्रेलिया CECA के अंतर्गत बाज़ार पहुँच में समानता चाहता है, विशेषकर कृषि, डेयरी और कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्रों में।
  • भारत राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों के कारण सतर्क बना हुआ है।
• गैर-शुल्क एवं नियामक बाधाएँ:  जैव-सुरक्षा मानदंड, पादप-स्वास्थ्य मानक और प्रमाणन आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दे बने हुए हैं।
  • भारतीय कृषि निर्यात प्रायः विकसित बाज़ारों में नियामक बाधाओं का सामना करते हैं।
• भारत में सीमित ऑस्ट्रेलियाई निवेश:  बढ़ते व्यापार के बावजूद भारत में ऑस्ट्रेलियाई निवेश अपेक्षाकृत कम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवेश अधिक है।

आगे की राह: भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को सुदृढ़ करना

• बाज़ार पहुँच से पूरकता की ओर परिवर्तन:  केवल शुल्क कटौती पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय CECA को प्रौद्योगिकी साझाकरण, निवेश साझेदारी और आपूर्ति शृंखला एकीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए।
• कृषि सहयोग शुल्क से परे:  दोनों देशों को मानकों की पारस्परिक मान्यता विकसित करनी चाहिए, डिजिटल प्रमाणन प्रणालियों का विस्तार करना चाहिए, और क्वारंटीन सहयोग को सुदृढ़ करना चाहिए।
  • इससे बिना कमजोर किसानों को हानि पहुँचाए, कृषि व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा ।
• कृषि-प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहन:  ऑस्ट्रेलिया उन्नत कृषि तकनीक, कोल्ड-चेन अवसंरचना, जल प्रबंधन प्रणाली और जलवायु-अनुकूल कृषि के माध्यम से योगदान दे सकता है।
  • “इंडिया-ऑस्ट्रेलिया स्मार्ट फार्म नेटवर्क” जैसी पहलें सकारात्मक कदम हैं।
• महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा में सहयोग का विस्तार:  लिथियम आपूर्ति शृंखला, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में दीर्घकालिक साझेदारी दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकती है।
• जन-से-जन एवं शैक्षिक संबंधों को प्रोत्साहन:  विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कौशल विकास केंद्रों के बीच अधिक सहयोग सामाजिक एवं आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ कर सकता है।

स्रोत: TH