अल्सरेटिव कोलाइटिस (UC)
पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य
संदर्भ
- एक नए अध्ययन ने सुझाव दिया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस तब उत्पन्न हो सकता है जब आंत की परत के ठीक नीचे स्थित सामान्यतः छिपी हुई प्रतिरक्षा कोशिकाओं की परत पतली हो जाती है।
परिचय
- अल्सरेटिव कोलाइटिस (UC) एक दीर्घकालिक सूजनयुक्त आंत्र रोग (IBD) है, जो बड़ी आंत (कोलन) और मलाशय की भीतरी परत में लंबे समय तक सूजन और अल्सर पैदा करता है।
- यह एक स्व-प्रज्वलन/प्रतिरक्षा-जनित स्थिति है, जिसमें बार-बार लक्षण उभरते हैं और फिर ठीक होने दौर में आते हैं।
- कारण:
- प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी, जो आंत की परत पर हमला करती है।
- आनुवंशिक संवेदनशीलता।
- पर्यावरणीय कारक (आहार, संक्रमण, आंत माइक्रोबायोम असंतुलन)।
- प्रबंधन:
- सूजन-रोधी दवाएँ।
- लक्षण उभार में स्टेरॉयड।
- इम्यूनोसप्रेसेंट्स और बायोलॉजिक्स।
- गंभीर या उपचार-प्रतिरोधी मामलों में शल्य चिकित्सा (जो उपचारात्मक हो सकती है)।
स्रोत: TH
नेशनल टेस्ट हाउस
पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) को NHAI के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। यह राजमार्ग निर्माण और संबद्ध कार्यों से संबंधित नमूनों को देशभर में स्थित NTH प्रयोगशालाओं में परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु भेजेगा।
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH)
- यह भारत की सबसे बड़ी बहु-स्थानिक, बहु-विषयक औद्योगिक केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला है, जो उद्योग, वाणिज्य, व्यापार आदि से संबंधित लगभग सभी प्रकार के परीक्षण, अंशांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन का कार्य करती है, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानकों के अनुसार।
- इसकी स्थापना 1912 में उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
- यह एक अग्रणी वैज्ञानिक परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन संगठन है, जिसकी पूरे भारत में उपस्थिति है।
महत्व
- इससे गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, मानकीकरण और दक्षता में सुधार होगा।
- यह राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा, टिकाऊपन और प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता करेगा और भारत सरकार की सुदृढ़ , विश्वसनीय और विश्व-स्तरीय अवसंरचना की दृष्टि का समर्थन करेगा।
स्रोत: PIB
जीवा कार्यक्रम (JIVA Programme)
पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण/कृषि
संदर्भ
- मराठवाड़ा के सूखा-प्रवण नांदेड़ ज़िले में जीवा कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी रहा है।
जीवा कार्यक्रम के घटक
- जीवा कार्यक्रम (ग्राम उन्नति के लिए संयुक्त पहल), 2022 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा शुरू किया गया था।
- यह भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कृषि-पर्यावरणीय पहल है।
- कार्यक्रम को तीन चरणों में लागू किया जाता है:
- सीखने का चरण (Learning Phase)
- विस्तार (Upscaling Phase)
- समेकन (Consolidation Phase)
- कार्यक्रम के उद्देश्य
- प्राकृतिक और कम लागत वाले इनपुट्स का उपयोग करके खेती प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देना।
- पारिस्थितिक तरीकों के माध्यम से जलवायु परिवर्तनशीलता और सूखे के विरुद्ध लचीलापन सुदृढ़ करना।
- ग्रामीण परिदृश्यों में मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए इनपुट-गहन कृषि से पारिस्थितिकी-आधारित कृषि की ओर बदलाव को सुगम बनाना।
- फोकस क्षेत्र: इसे वर्तमान जलग्रहण और जनजातीय विकास परियोजनाओं में लागू किया गया है, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हैं।
Source: DTE
ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग (AWD)
पाठ्यक्रम: GS3/कृषि
संदर्भ
- ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग भारतीय धान किसानों को जल बचाने, मीथेन उत्सर्जन कम करने और बिना उत्पादन घटाए कार्बन आय अर्जित करने का सरल तरीका प्रदान करता है।
परिचय
- पारंपरिक धान खेती में खरपतवारों को दबाने के लिए खेतों को लगातार जल से भरा जाता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप बनने वाली अवायवीय मृदा मीथेन-उत्पादक सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देती है, जो मीथेन उत्सर्जित करते हैं—यह एक ग्रीनहाउस गैस है जो CO₂ से 28 गुना अधिक शक्तिशाली है।
- मीथेन वैश्विक तापन के 30% के लिए उत्तरदायी है, और धान की खेती कुल मीथेन उत्सर्जन का लगभग 12% योगदान करती है।
- वैश्विक स्तर पर, पारंपरिक धान खेती उतने ही ग्रीनहाउस गैस (GHGs) उत्सर्जन करती है जितना कि विमानन उद्योग।
- AWD के तहत, धान के खेतों को लगातार जल से भरे रखने के बजाय समय-समय पर सुखाया जाता है और फिर पुनः भरा जाता है। इसका उद्देश्य उन जलमग्न अवायवीय परिस्थितियों को बाधित करना है जो मीथेन-उत्पादक सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल होती हैं।
- सरल जल नलिकाएँ (लगभग 30 सेमी लंबी), जिनमें डूबे हुए आधे हिस्से में छिद्र होते हैं, का उपयोग जलस्तर की गहराई मापने के लिए किया जाता है।
- प्रयोग:
- रोपाई के बाद पहले 20 दिनों तक खेतों को जल से भरा रखें।
- दिन 21–65 के बीच: लगभग 6 दिनों के दो सुखाने के चक्र।
- महत्व: भारत विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक और निर्यातक है।
- AWD खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण और जलवायु शमन को एक साथ जोड़ता है।
- यह भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों और जलवायु-लचीली कृषि एजेंडा का समर्थन करता है।
Source: IE
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)
पाठ्यक्रम: GS2(अंतर्राष्ट्रीय संबंध)/GS3/पर्यावरण
समाचार में
- यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) लागू करना शुरू कर दिया है, जो इस्पात और एल्यूमीनियम निर्यातकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।
- यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय धातु निर्यातक पहले से ही अमेरिका को निर्यात पर 50% शुल्क का सामना कर रहे हैं।
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)
- इसे 2023 में प्रस्तुत किया गया था, और यह कुछ आयातित वस्तुओं पर उनके उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन के आधार पर कर लगाता है।
- यह यूरोपीय संघ द्वारा यूरोप के बाहर निर्मित वस्तुओं पर लगाया गया आयात शुल्क है।
- यह उन उत्पादों पर लागू होता है जो यूरोपीय निर्माताओं के लिए अनुमत सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन वाली प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं।
- इसका उद्देश्य “कार्बन लीकेज” को रोकना है, जहाँ उत्पादन कमजोर जलवायु नियमों वाले देशों में स्थानांतरित हो जाता है।
- यह 2023 से 2025 तक संक्रमणकालीन चरण में है और 2026 में पूरी तरह लागू हो जाएगा।
- कवरेज: CBAM के अंतर्गत , आयात पर उनके उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन के आधार पर कर लगाया जाता है।
- वर्तमान में CBAM इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, विद्युत, उर्वरक और कुछ अन्य वस्तुओं को कवर करता है, हालांकि भारत यूरोपीय संघ को गैर-धातु उत्पादों की सीमित मात्रा ही निर्यात करता है।
आलोचनाएँ
- भारत और चीन जैसे विकासशील देशों ने यूरोपीय संघ के CBAM का सख्त विरोध किया है, इसे एकतरफा एवं अनुचित व्यापार बाधा बताया है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जलवायु समझौतों का उल्लंघन करता है।
- उन्होंने जलवायु सम्मेलनों सहित वैश्विक मंचों पर बार-बार अपनी चिंताएँ उठाई हैं, लेकिन यूरोपीय संघ अपने दृष्टिकोण पर बना रहा है।
- BRICS देशों ने CBAM को भेदभावपूर्ण, संरक्षणवादी उपाय बताया है, जिसे पर्यावरणीय चिंताओं के नाम पर लागू किया गया है।
भारत पर प्रभाव
- भारत यूरोपीय संघ को इस्पात और एल्यूमीनियम का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, चीन के बाद।
- चूँकि अधिकांश भारतीय इस्पात ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करके उत्पादित होता है, जो कार्बन-गहन है, भारतीय निर्यात को अधिक लागत का सामना करना पड़ेगा।
- परिणामस्वरूप, यूरोपीय संघ को निर्यात आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो सकता है, जिससे भारतीय कंपनियाँ अफ्रीका और पश्चिम एशिया जैसे वैकल्पिक बाज़ारों की खोज कर सकती हैं।
- इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि CBAM कंपनी स्तर पर लागू होगा या देश स्तर पर।
- भारतीय सरकार यूरोपीय संघ के साथ चल रही मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता के माध्यम से CBAM छूट प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।
Source :TH
राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025(NFAP-2025)
पाठ्यक्रम: GS2/शासन/GS3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय ने राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (NFAP-2025) जारी की है।
राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025
- यह एक प्रमुख नीतिगत दस्तावेज़ है जो भारत में रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन एवं आवंटन को नियंत्रित करता है।
- यह 8.3 kHz से 3000 GHz की आवृत्ति सीमा में विभिन्न रेडियो-संचार सेवाओं को रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रदान करेगा।
- यह स्पेक्ट्रम प्रबंधकों, वायरलेस ऑपरेटरों और दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के लिए एक आवश्यक संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है।
NFAP-2025 में प्रमुख सुधार
- NFAP-2025 ने आगामी पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती स्पेक्ट्रम मांग को पूरा करने हेतु कई रणनीतिक और भविष्य-उन्मुख संशोधन पेश किए हैं:
- अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (IMT) के लिए 6425–7125 MHz बैंड की पहचान, जिससे 5G, 5G एडवांस्ड और भविष्य के 6G नेटवर्क के लिए मध्य-बैंड स्पेक्ट्रम उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- उपग्रह-आधारित सेवाओं के लिए Ka, Q और V बैंड का आवंटन, जो उच्च-थ्रूपुट भू-स्थिर कक्षा (GSO) उपग्रहों और बड़े गैर-GSO उपग्रह समूहों के लिए महत्वपूर्ण है।
- उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी (IFMC) के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम, ताकि वायु और समुद्र में निर्बाध ब्रॉडबैंड पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- वाहन-से-सबकुछ (V2X) संचार, LEO/MEO उपग्रह सेवाओं और विस्तारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी समाधानों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समर्थन।
| उपग्रह स्पेक्ट्रम क्या है? – उपग्रह स्पेक्ट्रम उन विशिष्ट रेडियो-फ्रीक्वेंसी बैंड्स को संदर्भित करता है जो पृथ्वी-आधारित स्टेशनों और कक्षा में उपग्रहों के बीच संचार के लिए आवंटित किए जाते हैं। – ये आवृत्तियाँ निम्नलिखित सेवाओं को सक्षम बनाती हैं: टेलीविज़न प्रसारण उपग्रह इंटरनेट और ब्रॉडबैंड नेविगेशन (GPS) आपदा प्रबंधन और आपातकालीन संचार नियामक पर्यवेक्षण – स्थलीय स्पेक्ट्रम (जो मोबाइल टावरों द्वारा उपयोग किया जाता है) के विपरीत, उपग्रह स्पेक्ट्रम सीमाहीन होता है। – उपग्रहों से आने वाले सिग्नल एक साथ कई देशों को कवर कर सकते हैं। इसलिए, वैश्विक समन्वय आवश्यक है। – यह भूमिका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) निभाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। उपग्रह स्पेक्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है? – उपग्रह ब्रॉडबैंड (LEO समूहों), आपातकालीन और आपदा संचार, रक्षा और नेविगेशन सेवाओं की बढ़ती मांग। – दूरस्थ, सीमा, द्वीप और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जहाँ स्थलीय नेटवर्क कमजोर या अनुपस्थित होते हैं। |
Source :PIB
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