संक्षिप्त समाचार 23-01-2026

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

  • हाल ही में भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) के अंतर्गत अतिरिक्त कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य अधिसूचित किए हैं।

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS)

  • यह भारतीय कार्बन बाजार (ICM) की परिचालन आधार है, जिसे 2023 में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।
  • इसका उद्देश्य भारत को निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है, जो 2070 तक नेट-जीरो प्रतिबद्धता और पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप है।
  • प्रमुख उद्देश्यों में GHG उत्सर्जन में कमी, कार्बन मूल्य निर्धारण को सुगम बनाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना शामिल है।

ढांचा और संरचना

  • अनुपालन तंत्र: बाध्य उद्योगों को अधिसूचित GEI लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है। जो संस्थाएँ अपने लक्ष्यों से अधिक उत्सर्जन में कमी करती हैं, वे कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCC) अर्जित कर सकती हैं।
  • ऑफसेट तंत्र: ये क्रेडिट उन संस्थाओं के साथ व्यापार किए जा सकते हैं जो अपने उत्सर्जन दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे अनुपालन में लचीलापन और आर्थिक दक्षता सुनिश्चित होती है।

संस्थागत संरचना

  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE): केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी; नियम, कार्यप्रणालियाँ और MRV प्रणाली विकसित करता है।
  • केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC): कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म और बाजार लेनदेन को नियंत्रित करता है।
  • राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC): नीतिगत स्तर पर पर्यवेक्षण और मंत्रालयों के बीच समन्वय।
  • भारतीय ऊर्जा विनिमय (IEX) एवं पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL): कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को सुगम बनाते हैं।

क्षेत्रीय कवरेज

  • प्रारंभ में CCTS ने चार क्षेत्रों को शामिल किया था: एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली और पल्प एवं पेपर।
  • जनवरी 2026 में सरकार ने कवरेज का विस्तार कर पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, वस्त्र और द्वितीयक एल्यूमिनियम को भी शामिल किया।

स्रोत: PIB

ग्रेट निकोबार मेगा परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

समाचारों में

  • लिटिल और ग्रेट निकोबार के जनजातीय परिषद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जिला अधिकारी उन्हें ₹92,000-करोड़ की ग्रेट निकोबार मेगा परियोजना के लिए पैतृक भूमि छोड़ने हेतु दबाव डाल रहे हैं।
    • उन्होंने कहा कि उनसे बिना विवरण वाला एक अस्पष्ट “संपत्ति त्याग प्रमाणपत्र” पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जबकि यह भूमि 2004 की सुनामी से पूर्व परंपरागत रूप से निकोबारी समुदाय द्वारा अधिवासित थी।

भारत की भूमि अधिग्रहण नीति

  • भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ने औपनिवेशिक कालीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रतिस्थापित कर भारत में भूमि अधिग्रहण हेतु एक न्यायसंगत और पारदर्शी ढांचा स्थापित किया।
  • यह 1 जनवरी 2014 से लागू है और प्रभावित परिवारों के लिए उच्च मुआवजा, अनिवार्य सहमति और व्यापक पुनर्वास सुनिश्चित करता है, यद्यपि किसान इसके उचित क्रियान्वयन में खामियों का आरोप लगाते हैं।

विशेषताएँ

  • यह शहरी क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना तक मुआवज़ा प्रदान करता है, तथा PPP परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों के 70% और निजी परियोजनाओं के लिए 80% की सहमति आवश्यक करता है। 
  • यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन को अनिवार्य करता है। 
  • यह सिंचित बहु-फसली भूमि के अधिग्रहण को प्रतिबंधित करता है, पुनर्वास लाभ जैसे आवास, आजीविका समर्थन, रोजगार या वार्षिकी, तथा पुनर्वास क्षेत्रों में आधारभूत संरचना सुनिश्चित करता है, और मनमाने अधिग्रहण को रोकने के लिए “सार्वजनिक उद्देश्य” को परिभाषित करता है। 
  • यह यह भी निर्धारित करता है कि अनुपयोगी भूमि पाँच वर्षों के अंदर लौटाई जाए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (LARR) प्राधिकरण के माध्यम से शिकायत निवारण की व्यवस्था प्रदान करता है।
  •  यह सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि रक्षा एवं रेलवे जैसे कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को चुनिंदा प्रावधानों से मुक्त करता है।

क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

  • यह अधिनियम अपने क्रियान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करता है, जो इसके पूर्ण क्रियान्वयन को कठिन बना देती हैं।
  • कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
    • प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ अक्सर विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में विलंब उत्पन्न करती हैं।
    • मुआवज़े की लागत सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं के बजट पर दबाव डाल सकती है।
    • विकास की आवश्यकताओं और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

स्रोत: IE

“द्वितीयक कण” : दिल्ली की शीतकालीन प्रदूषण का प्रमुख कारण : CAQM रिपोर्ट

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

समाचारों में

  • CAQM द्वारा कराए गए विश्लेषण में पाया गया कि दिल्ली की शीतकालीन वायु प्रदूषण मुख्यतः द्वितीयक कण पदार्थ (27%) से प्रेरित है, इसके बाद परिवहन उत्सर्जन (23%), बायोमास दहन जिसमें अपशिष्ट और फसल अवशेष शामिल हैं (20%), धूल (15%) एवं औद्योगिक स्रोत (9%) आते हैं।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

  • यह रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तैयार की गई है और इसमें नए स्रोतों की पहचान करने के बजाय वर्तमान अध्ययनों को संकलित किया गया है।
  • इसमें अमोनिया की प्रमुख भूमिका को रेखांकित किया गया है—मुख्यतः उर्वरकों और पशुधन से—जो द्वितीयक कण जैसे सल्फेट एवं नाइट्रेट बनाने में सहायक है। ये PM2.5 का 25–60% हिस्सा बनाते हैं और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं।
  • CAQM ने 2026 के लिए नए उत्सर्जन सूची और स्रोत विभाजन अध्ययन की योजना भी घोषित की है।

कण पदार्थ (PM)

  • यह वायु में मौजूद सूक्ष्म ठोस कणों और तरल बूंदों को संदर्भित करता है।
    • इसमें मुख्यतः PM10 (10 माइक्रोमीटर या उससे छोटे कण) और PM2.5 (2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे सूक्ष्म कण) शामिल हैं, जो मानव बाल से लगभग 30 गुना पतले होते हैं।
  • स्रोत: PM सीधे निर्माण, सड़कें, आग और धुआँ स्तंभ जैसे स्रोतों से आता है।
    • यह वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से भी बनता है, जिनमें वाहन, उद्योग और विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित प्रदूषक शामिल हैं।
  • प्रकार: प्राथमिक प्रदूषक: सीधे स्रोतों से आते हैं जैसे सड़क धूल, निर्माण, खुला दहन, वाहन उत्सर्जन और उद्योग।
    • नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक प्राथमिक कण पदार्थ का भाग हैं।
    • द्वितीयक कण पदार्थ: जब उत्सर्जित गैसें (पूर्ववर्ती प्रदूषक) वायु में आर्द्रता, तापमान और सूर्य प्रकाश से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया करती हैं, तो सूक्ष्म कण बनते हैं जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं।

स्रोत: TH

थेय्यम

पाठ्यक्रम: GS1/संस्कृति

समाचारों में

  • कन्नूर में एक प्राचीन थेय्यम मंदिर ने विगत वर्ष के थेय्यम सत्र के दौरान परिवार को नकारात्मक अनुभव होने के बाद फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया।

थेय्यम

  • थेय्यम एक प्राचीन अनुष्ठानिक प्रदर्शन कला है, जो उत्तर केरल में विशिष्ट है, जहाँ माना जाता है कि दिव्य ऊर्जा लोगों के बीच अवतरित होती है तथा जाति व्यवस्था से परे जाती है।
  • इसका प्रदर्शन मुख्यतः मलयान और वन्नान समुदायों द्वारा किया जाता है।
  • यह परिवार, गाँव और क्षेत्रीय देवताओं का सम्मान करता है, जिनमें हिंदू देवी-देवता, वन एवं योद्धा आत्माएँ, साथ ही कुछ मुस्लिम व्यक्तित्व भी शामिल हैं, जो अंतर-सांस्कृतिक स्वीकृति को दर्शाते हैं।
  • भव्य मंदिर या पारिवारिक उत्सव, जिन्हें कालयट्टम कहा जाता है, अथवा बड़े परुमकालयट्टम जो 12 या अधिक वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं, इस कला रूप को प्रदर्शित करते हैं।
  • थेय्यम नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य का सम्मिश्रण है, जो एक आध्यात्मिक साधना और उत्तर मालाबार की स्थायी सांस्कृतिक विरासत दोनों के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: TH

केरल साहित्य महोत्सव

पाठ्यक्रम: GS1/संस्कृति

संदर्भ

  • केरल साहित्य महोत्सव (KLF) का नौवाँ संस्करण 22 जनवरी 2026 को कोझिकोड बीच पर आरंभ हुआ।

महोत्सव के बारे में

  • केरल साहित्य महोत्सव (KLF) भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन है, जो चार जीवंत दिनों में पाँच लाख से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करता है।
  • 2016 में स्थापित, यह महोत्सव DC किझाकेमुरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित और डीसी बुक्स द्वारा सह-प्रायोजित है।
  • KLF प्रतिवर्ष कोझिकोड (कैलिकट) के समुद्र तटों पर आयोजित होता है, जो भारत का प्रथम UNESCO साहित्य नगर है।

महत्व

  • KLF में विविध वक्ताओं की श्रृंखला शामिल होती है, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार विजेता, ऑस्कर विजेता, प्रसिद्ध लेखक, विचारक और हस्तियाँ सम्मिलित हैं।
  • इसमें संगीत, नृत्य, रंगमंच एवं अन्य प्रदर्शनकारी एवं सहभागितापूर्ण कलाओं का भी आयोजन होता है।

कोझिकोड का महत्व

  • कोझिकोड, जिसे “मसालों का नगर” कहा जाता है, ऐतिहासिक रूप से व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बौद्धिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है।
  • प्रसिद्ध पुर्तगाली अन्वेषक वास्को द गामा ने 1498 में कैलिकट के तटों पर उतरकर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था।

स्रोत: TH

हीराकुंड आर्द्रभूमि : प्रमुख प्रवासी पक्षी आश्रय स्थल के रूप में उभरती

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित हीराकुंड आर्द्रभूमि ने वर्तमान प्रवासी मौसम में 4.21 लाख पक्षियों के आगमन को दर्ज किया है।

हीराकुंड आर्द्रभूमि के बारे में

  • अवस्थिति: यह आर्द्रभूमि हीराकुंड जलाशय का हिस्सा है, जो भारत के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशयों में से एक है। इसे महानदी नदी पर बनाया गया है और इसकी कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है।
    • यह जलाशय लगभग 350 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन करता है और 4,36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है।
  • जैव विविधता हॉटस्पॉट: यह मध्य एशियाई प्रवासी मार्ग पर पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है, जहाँ 128 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें पिंटेल, शोवलर, टील, पोचार्ड, बार-हेडेड गूज और दुर्लभ यूरेशियन प्रजातियाँ जैसे रफ्स शामिल हैं।
  • रामसर स्थल: इसे 2021 में वैश्विक पारिस्थितिक महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
    • यह आर्द्रभूमि खुले जल, पंकीय क्षेत्र, दलदली भूमि और उथली आर्द्रभूमि जैसे विविध आवास प्रदान करती है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श हैं।

स्रोत: AIR

 भारत द्वारा इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में स्पेन के शामिल होने का स्वागत 

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

  • भारत ने स्पेन द्वारा इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) में शामिल होने का स्वागत किया है।

इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI)

  • इसे भारत ने नवंबर 2019 में बैंकॉक में ASEAN-नेतृत्व वाले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में प्रारंभ किया था।
  • यह वर्तमान क्षेत्रीय सहयोग संरचना और तंत्र पर आधारित है तथा सात विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है:
    • समुद्री सुरक्षा
    • समुद्री पारिस्थितिकी
    • समुद्री संसाधन
    • क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण
    • आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन
    • विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग
    • व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन

उद्देश्य

  • इसका उद्देश्य मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक तथा नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है, जो समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता एवं विकास को सुदृढ़ करने में योगदान देगा।

स्रोत: AIR

भारत का प्रथम ‘स्टेट बैक्टीरियम(State Bacterium)’

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

  • केरल भारत का प्रथम राज्य बनने जा रहा है जो एक स्टेट बैक्टीरियम घोषित करेगा, ताकि लाभकारी सूक्ष्मजीवों के महत्व को उजागर किया जा सके।
    • बैक्टीरियम  एक सूक्ष्मदर्शी, एककोशिकीय जीव है, जो प्रोकैरियोट्स समूह से संबंधित होता है।

भारत का प्रथम ‘स्टेट बैक्टीरियम

  • इस पहल का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता में सूक्ष्मजीवों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है तथा जनमानस की धारणा को केवल रोगजनक एजेंटों के रूप में देखने से आगे बढ़ाना है।
  • स्टेट बैक्टीरियम  का चयन केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया है।
  • महत्वपूर्ण रूप से, उद्देश्य केवल एक बैक्टीरियम  का संरक्षण करना नहीं है, बल्कि लाभकारी सूक्ष्मजीवों के पूरे परिदृश्य का प्रतिनिधित्व और संवर्धन करना है।

क्या आप जानते हैं?

  • भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव  लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस है, जिसे वर्ष 2012 में घोषित किया गया था और जिसका उपयोग दही उत्पादन में किया जाता है।

स्रोत: BS

मानवीय गतिविधियों के कारण भारत के डेल्टा भूमि-स्तर में धंसाव

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

  • एक अंतरराष्ट्रीय शोध दल ने पाया है कि भारत के नदी डेल्टाओं में भूमि की ऊँचाई में व्यवस्थित गिरावट हो रही है, जिसका मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ हैं।

परिचय

  • अध्ययन में विश्वभर के 40 प्रमुख डेल्टाओं को शामिल किया गया, जिनमें भारत के छह डेल्टा भी सम्मिलित हैं, और यह 75 मीटर के स्थानिक संकल्प पर किया गया।
  • दल ने एक रैंडम फॉरेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग किया, जिसने धँसाव दरों को तीन कारकों—भूजल भंडारण, अवसाद प्रवाह और शहरी विस्तार—से जोड़ा।

प्रमुख निष्कर्ष

  • धँसाव की सीमा: भारत के प्रमुख डेल्टा—गंगा-ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कबानी—सक्रिय रूप से अवनत हो रहे हैं।
    • गंगा-ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा का 90% से अधिक क्षेत्र प्रभावित है।
  • धँसाव बनाम समुद्र-स्तर वृद्धि: गंगा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी और कबानी में भूमि क्षेत्रीय समुद्र-स्तर वृद्धि से तीव्रता से अवनत हो रही है, जिससे बाढ़ का जोखिम बढ़ रहा है।
    • सबसे खराब जलवायु परिदृश्यों में भी गोदावरी डेल्टा का धँसाव अनुमानित वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि से अधिक है।
  • उच्च धँसाव दरें: ब्राह्मणी डेल्टा का 77% और महानदी डेल्टा का 69% क्षेत्र >5 मिमी/वर्ष की दर से अवनत हो रहा है, जो गंभीर अस्थिरता को दर्शाता है।
    • गंगा-ब्रह्मपुत्र और कावेरी डेल्टा अस्थिर भूजल दोहन से विशेष रूप से प्रभावित हैं, जबकि ब्राह्मणी डेल्टा तीव्र शहरीकरण का भार झेल रहा है।
  • उत्तरदायी कारक:
    • अस्थिर भूजल दोहन
    • तीव्र शहरीकरण
    • संसाधनों का अत्यधिक उपभोग

धँसाव के प्रभाव

  • तटीय और नदीय बाढ़ में वृद्धि
  • स्थायी भूमि हानि
  • लवणीय जल का प्रवेश, जिससे स्वच्छ जल का प्रदूषण और कृषि का ह्रास
  • बंदरगाहों और परिवहन नेटवर्क को क्षति
  • संसाधन संघर्ष और जलवायु-प्रेरित प्रवासन में वृद्धि

स्रोत: TH

मंत्रिमंडल द्वारा SIDBI में ₹5,000 करोड़ की इक्विटी निवेश को स्वीकृति प्रदान 

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को उपलब्ध ऋण का विस्तार करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) में ₹5,000 करोड़ की इक्विटी निवेश को मंजूरी प्रदान की है।

परिचय 

  • यह निवेश वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) द्वारा क्रमशः तीन किस्तों में वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 में किया जाएगा।
  • पूँजी निवेश के बाद, MSMEs को वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों की संख्या 2025 के अंत तक 76.26 लाख से बढ़कर 2027-28 के अंत तक 102 लाख होने की संभावना है।
  • अतिरिक्त पूँजी निवेश आवश्यक होगा ताकि SIDBI सुदृढ़ पूँजी-से-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) बनाए रख सके, क्योंकि MSMEs को बढ़े हुए ऋण देने से इसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ बढ़ने की अपेक्षा है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

  • SIDBI की स्थापना संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1990 में की गई थी।
  • यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण एवं विकास में संलग्न प्रमुख वित्तीय संस्था है तथा समान गतिविधियों में संलग्न विभिन्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करती है।

स्रोत: TH

दीर्घ दूरी एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-AShM)

पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा

संदर्भ

  • DRDO 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर दीर्घ दूरी एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-AShM) और उसके प्रक्षेपक का प्रदर्शन करेगा।

LR-AShM के बारे में

  • DRDO द्वारा विकसित, LR-AShM एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जिसे भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा और आक्रमण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • यह मिसाइल स्थिर और गतिशील दोनों समुद्री लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है तथा विभिन्न पेलोड विन्यास ले जा सकती है।
  • यह अपनी तरह की प्रथम स्वदेशी प्रणाली है, जिसमें स्वदेशी एवीओनिक्स और उच्च-सटीकता वाले सेंसर पैकेज लगे हैं।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएँ

  • LR-AShM दो-चरणीय ठोस प्रणोदन रॉकेट मोटर का उपयोग करती है।
  • यह अर्ध-गोलीय प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है।
  • यह Mach 10 तक की गति प्राप्त करती है, औसत हाइपरसोनिक गति Mach 5 रहती है।
  • गतिशील लक्ष्यों के विरुद्ध अंतिम चरण मार्गदर्शन हेतु स्वदेशी रूप से विकसित सेंसरों का उपयोग करती है।
  • निम्न-ऊँचाई उड़ान, उच्च गति और गतिशीलता इसे शत्रु के भूमि और जहाज़-आधारित राडारों द्वारा पहचान से अत्यंत सीमा तक बचाती है।

स्रोत: PIB

 

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