भारत और यूरोपीय संघ, रक्षा एवं सुरक्षा पर एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• यूरोपीय संघ (EU) के एक वरिष्ठ राजनयिक के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग को शामिल करते हुए एक नए सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की है।

परिचय

• यह साझेदारी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित की जाएगी। वे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।
• नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे।
• दोनों पक्ष छात्रों, मौसमी श्रमिकों, शोधकर्ताओं और उच्च कौशल वाले पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक गतिशीलता ढाँचे (MoU) पर भी सहमति करेंगे।
• यह यात्रा मुख्य रूप से एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर केंद्रित है, जो अभी अंतिम रूप में है।

भारत-ईयू संबंध 

• राजनीतिक सहयोग: भारत-ईयू संबंध 1960 के दशक की शुरुआत से हैं। 1994 में हस्ताक्षरित सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापार और आर्थिक सहयोग से आगे बढ़ाया।
  • 2000 में प्रथम भारत-ईयू शिखर सम्मेलन इस संबंध के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।
  • 2004 में हेग में 5वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ में उन्नत किया गया।
• आर्थिक सहयोग: 2023-24 में भारत का ईयू के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 137.41 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना।
  • भारत के 17% निर्यात ईयू को जाते हैं और ईयू के 9% निर्यात भारत आते हैं।
• भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता: इसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और भौगोलिक संकेतों को शामिल करते हुए एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है।
  • ईयू और भारत इस माह गणतंत्र दिवस के अवसर पर ‘मुक्त व्यापार समझौते’ की घोषणा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

• अन्य सहयोग क्षेत्र :
  • भारत-ईयू जल साझेदारी (IEWP), 2016 में स्थापित, जल प्रबंधन में तकनीकी, वैज्ञानिक और नीतिगत ढाँचों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।
  • 2020 में यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय और भारत सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता हुआ।
  • 2023 में भारत और ईयू ने व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की स्थापना की। यह मंच व्यापार, तकनीक एवं सुरक्षा पर सहयोग के लिए है।
• भारत की दो स्तरों पर भागीदारी 
  • ईयू एक समूह के रूप में: नियमित शिखर सम्मेलन, व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और विदेश नीति पर रणनीतिक संवाद।
  • प्रमुख ईयू सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय: फ्रांस, जर्मनी, नॉर्डिक और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ गहन संबंध।

भारत-यूरोप संबंधों को आकार देने वाले कारक 

• भूराजनीतिक परिवर्तन और रणनीतिक स्वायत्तता: यूरोप में युद्ध की वापसी (रूस-यूक्रेन) और बहुपक्षवाद का क्षरण।
  • यूरोप, विशेष रूप से ट्रम्प के पश्चात् काल में, संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
  • भारत का उद्देश्य एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखना है तथा अपनी साझेदारियों को अमेरिका, रूस और चीन से परे विविध बनाना है।
• अमेरिकी अनिश्चितता: ट्रम्प प्रशासन की अप्रत्याशित नीतियों ने यूरोप को वैकल्पिक साझेदारियों की ओर प्रेरित किया। भारत एक स्थिर लोकतंत्र होने के कारण रणनीतिक रूप से मूल्यवान है।
• वैश्विक व्यापार मानकों पर प्रभाव: भारत और ईयू मिलकर लगभग दो अरब लोगों एवं वैश्विक GDP के एक-चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• व्यापार और आर्थिक सहयोग: ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है।
  • भारत और यूरोपीय संघ, भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) तथा निवेश समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक हैं।
  • भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) रणनीतिक संपर्कता और व्यापार के लिए अवसर प्रदान करता है।
• प्रौद्योगिकी और डिजिटल संप्रभुता: दोनों डिजिटल तकनीकों को सार्वजनिक संपत्ति के रूप में बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं।
  • भारत, गहन प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर तथा डिजिटल विनिर्माण के क्षेत्र में यूरोप की क्षमताओं से लाभान्वित हो सकता है।
• रक्षा और रणनीतिक सहयोग: यूरोप भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है। भारत संयुक्त विकास, सह-उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण चाहता है।
  • भारत संयुक्त विकास, सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में प्रयासरत है।
  • यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप पुनः अपने सैन्य सशक्तिकरण की प्रक्रिया में है; वहीं भारत ‘आत्मनिर्भरता’ की नीति का अनुसरण कर रहा है।
• इंडो-पैसिफिक और समुद्री रणनीति: यूरोप इंडो-पैसिफिक को रणनीतिक प्राथमिकता मानता है।
  • भारत फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों के साथ मिलकर मुक्त एवं खुले इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा दे रहा है।

भारत-ईयू संबंधों की चुनौतियाँ 

• यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख: यूरोप चाहता है कि भारत रूस की अधिक आलोचना करे; भारत रणनीतिक तटस्थता बनाए रखता है।
• पाकिस्तान और आतंकवाद पर ईयू का दृष्टिकोण: भारत चाहता है कि ईयू पाकिस्तान को राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराए।
• व्यापार समझौतों में धीमी प्रगति: भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता कई बार गतिरोध में रही है।
• कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM): ईयू द्वारा लागू यह तंत्र भारत के लिए अतिरिक्त व्यापारिक बाधाएँ उत्पन्न करता है।
• मानवाधिकार और मानक दबाव: ईयू प्रायः भारत के आंतरिक मामलों पर निर्देशात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसे भारत हस्तक्षेप मानता है।
• नियामक और मानक अवरोध: ईयू के कठोर डेटा गोपनीयता, डिजिटल कराधान, पर्यावरण मानक और श्रम कानून भारतीय निर्यातकों और तकनीकी कंपनियों के लिए चुनौती हैं।
• मीडिया रूढ़ियाँ और सीमित जन-जागरूकता: यूरोप में भारत के प्रति सीमित समझ और रूढ़ियाँ जन-से-जन संबंधों में बाधा डालती हैं।

आगे की राह 

• तीव्रता से व्यापार और निवेश समझौते: भारत और ईयू को लंबित मुक्त व्यापार एवं निवेश संरक्षण समझौते को शीघ्रता से निष्पादित करना चाहिए।
• रणनीतिक और रक्षा सहयोग को गहराना: खरीदार-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर संयुक्त विकास और सह-उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाना।
• गतिशीलता और शिक्षा साझेदारी का विस्तार: कुशल पेशेवरों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए व्यापक गतिशीलता समझौते को अंतिम रूप देना।
• लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाना: चीन पर निर्भरता कम कर विश्वसनीय और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना।
• IMEC जैसी पहलों का लाभ उठाना: लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और व्यापार के लिए।
• जन-से-जन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना: पर्यटन, मीडिया सहभागिता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष 

• 2026 में विदेश मंत्री की यूरोप की प्रथम आधिकारिक यात्रा संकेत देती है कि भारत ने यूरोप को एक द्वितीयक आर्थिक और राजनीतिक संबंध से अपनी विदेश नीति के केंद्र में लाने का रणनीतिक निर्णय लिया है।
• FTA का निष्कर्ष एक व्यापारिक गलियारा बनाएगा जिसमें रक्षा, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला का गहन एकीकरण होगा।
• युद्धों, दबावों और आर्थिक विखंडन के बीच नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अभूतपूर्व संकट में है, ऐसे समय में भारत और ईयू एक-दूसरे के निकट आ रहे हैं।

स्रोत: TH