भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया: रणनीतिक सहभागिता का सुदृढ़ीकरण

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीयसंबंध

संदर्भ 

• फिलीपींस के मनीला में होने वाले आगामी ASEAN, 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 23वें भारत-ASEAN शिखर सम्मेलन तथा QUAD नेताओं की बैठक भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करती है।

दक्षिण-पूर्व एशिया के बारे में

• दक्षिण-पूर्व एशिया एशिया का एक रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण उपक्षेत्र है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।
• इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं।
• इनमें से दस देश दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) के सदस्य हैं, जबकि तिमोर-लेस्ते वर्ष 2025 में इसका 11वाँ सदस्य बना।
• ASEAN आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक संवाद और सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है।
• इस क्षेत्र के साथ भारत की सहभागिता वर्ष 1991 की ‘लुक ईस्ट नीति’ से विकसित होकर वर्ष 2014 की अधिक व्यापक ‘एक्ट ईस्ट नीति’ तक पहुँची है। इसमें संपर्क, आर्थिक एकीकरण और रणनीतिक सहयोग पर अधिक बल दिया गया है।

दक्षिण-पूर्व एशिया का रणनीतिक महत्त्व

• वैश्विक महत्त्व :
  • भू-रणनीतिक स्थिति : मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को सुगम बनाते हैं।
  • वैश्विक व्यापार : यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) पर स्थित है। इसलिए इसकी स्थिरता वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
  • अर्थव्यवस्था : ASEAN इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक प्रमुख विनिर्माण एवं निवेश गंतव्य है।
  • भू-राजनीति : यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र है।
• भारत के लिए महत्त्व :
  • समुद्री सुरक्षा : बताया जाता है कि भारत का 55% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। इसलिए नौवहन की स्वतंत्रता भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है।
  • आर्थिक अवसर : दक्षिण-पूर्व एशिया भारतीय वस्तुओं, सेवाओं, औषधियों, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए बाजार उपलब्ध कराता है।
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र की संपर्क सुविधा : भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाएँ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को क्षेत्रीय बाजारों से जोड़ सकती हैं।
  • रणनीतिक संतुलन : क्षेत्रीय साझेदारियों को सुदृढ़ करने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ती है और स्थिर, बहुध्रुवीय हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान मिलता है।
  • ऊर्जा एवं आपूर्ति शृंखलाएँ : सहयोग से भारत को महत्त्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा और औद्योगिक इनपुट के स्रोतों में विविधता लाने में सहायता मिल सकती है।

दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत की सहभागिता की प्रमुख प्राथमिकताएँ

• समुद्री सहयोग : भारत ने वर्ष 2026 को ‘ASEAN-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’के रूप में नामित किया है। इसमें समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री डकैती-रोधी अभियानों तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के पालन पर बल दिया गया है।
• व्यापार सुधार : व्यापार असंतुलन को दूर करने, बाजार तक पहुँच बेहतर बनाने और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाना।
• डिजिटल एकीकरण : भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना , जिसमें आधार, UPI और ई-KYC शामिल हैं, के माध्यम से ASEAN-भारत डिजिटल कार्ययोजना के अंतर्गत सहयोग को बढ़ावा देना।
• आपूर्ति शृंखला की सुदृढ़ता : सेमीकंडक्टर, महत्त्वपूर्ण खनिजों और दूरसंचार से संबंधित आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने को प्रोत्साहित करना।
• संपर्क सुविधा : विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के माध्यम से भौतिक, डिजिटल और समुद्री संपर्क को सुदृढ़ करना।

भारत की हिंद-प्रशांत नीति के पूरक स्तंभ: QUAD और ASEAN 

• भारत क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाता है। इसके अंतर्गत ASEAN के नेतृत्व वाली संस्थाओं और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, दोनों को सुदृढ़ किया जाता है।

अभिसरण के क्षेत्र

• समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA): समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद-प्रशांत साझेदारी (IPMDA) के माध्यम से सहयोग।
  • महत्त्वपूर्ण खनिज एवं प्रौद्योगिकी: महत्त्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और सुदृढ़ आपूर्ति शृंखलाओं के क्षेत्र में सहयोग।
  • यथास्थिति का संरक्षण: दबाव या बल-प्रयोग के माध्यम से यथास्थिति में एकतरफा बदलावों का विरोध।
  • क्षेत्रीय विकास: संपर्क सुविधा, डिजिटल अवसंरचना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
• भारत ASEAN-केंद्रित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए ASEAN के नेतृत्व वाले मंच पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) का उपयोग करता है।
• इस प्रकार, ASEAN और QUAD एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक व्यवस्थाएँ हैं।
  • ASEAN के नेतृत्व वाली संस्थाएँ व्यापक क्षेत्रीय वैधता और समावेशिता प्रदान करती हैं, जबकि QUAD व्यावहारिक सुरक्षा एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है।

रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाना: रणनीतिक साझेदार के रूप में फिलीपींस 

• ब्रह्मोस समझौता (2022): भारत ने फिलीपींस को तट-आधारित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति के लिए 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया। इससे फिलीपींस की तटीय रक्षा क्षमताएँ सुदृढ़ हुई हैं।
• रणनीतिक साझेदारी (2025): अगस्त 2025 में फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। इसके साथ ही 2025–2029 के लिए एक कार्ययोजना भी अपनाई गई।
• संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (2025): भारतीय और फिलीपींस की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अंदर अपना प्रथम संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया।
• समुद्री क्षमता निर्माण : भारत ने समुद्री क्षेत्र जागरूकता, रक्षा प्रौद्योगिकी और फिलीपींस तटरक्षक बल की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहायता की पेशकश की है।

भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ 

• एक विश्वसनीय रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है।
• नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को समर्थन प्रदान करता है।
• औपचारिक सैन्य गठबंधन में शामिल हुए बिना दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का संतुलन करने में सहायता करता है।
• व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से हिमालयी सीमा पर भारत की अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए।
• भारत ने दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के वर्ष 2016 के निर्णय का समर्थन किया है, जिसमें चीन के विस्तृत ‘नाइन-डैश लाइन’ दावों के कानूनी आधार को अस्वीकार कर दिया गया था।

भारत-ASEAN के बीच दीर्घकालिक समुद्री सहयोग

• मिलन अभ्यास : वर्ष 1995 में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में शुरू हुआ यह अभ्यास एक प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में विकसित हुआ है।
• सिम्बेक्स : वर्ष 1994 से सिंगापुर के साथ आयोजित किया जा रहा यह भारत का किसी अन्य देश के साथ सबसे लंबे समय तक निर्बाध रूप से संचालित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है।
• कॉर्पैट : क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्त समुद्री निगरानी को सुदृढ़ करती है और अवैध गतिविधियों को रोकने में सहायता करती है।
• ASEAN-भारत समुद्री अभ्यास (AIME): वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस अभ्यास ने भारत और ASEAN सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान किया है।
  • ये पहलें समुद्री क्षेत्र जागरूकता, अंतर-संचालनीयता, समुद्री डकैती-रोधी अभियानों, आपदा प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय विश्वास निर्माण में योगदान देती हैं।
• मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पूर्वी हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा में योगदान देने की भारत की क्षमता को और बढ़ाते हैं।

भविष्य की चुनौतियाँ 

• बढ़ते रणनीतिक अभिसरण के बावजूद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:
  • चीन का बढ़ता प्रभाव : दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की आर्थिक और सैन्य उपस्थिति भारत के रणनीतिक विस्तार के अवसरों को सीमित करती है।
  • व्यापार असंतुलन : निरंतर बने हुए व्यापार असंतुलन और गैर-टैरिफ बाधाएँ भारत-ASEAN आर्थिक संबंधों की पूर्ण क्षमता के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं।
  • संपर्क संबंधी बाधाएँ : विशेष रूप से म्यांमार में अवसंरचना परियोजनाओं में देरी भारत की क्षेत्रीय संपर्क संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं को प्रभावित करती है।
  • ASEAN में मतभेद : सदस्य देशों के बीच खतरों को लेकर अलग-अलग धारणाएँ दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर सामान्य सहमति बनाने को कठिन बनाती हैं।
  • सीमित आर्थिक एकीकरण : क्षेत्रीय व्यापार और निवेश में भारत की उपस्थिति उसकी वास्तविक क्षमता से कम बनी हुई है।
  • भू-राजनीतिक अनिश्चितता : प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और पश्चिम एशिया में अस्थिरता समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति तथा क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकती है।

आगे की राह

• आर्थिक सहभागिता को पुनर्जीवित करना : AITIGA की समीक्षा पूरी करना तथा भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार तक पहुँच में सुधार करना।
• संपर्क परियोजनाओं में तेजी लाना : भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान बहु-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना और बंदरगाह संपर्क को प्राथमिकता देना।
• समुद्री साझेदारियों को सुदृढ़ करना : संयुक्त अभ्यासों, तटीय निगरानी, सूचना साझाकरण और क्षमता निर्माण का विस्तार करना।
• डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना : डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) साझेदारियों तथा डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करना।
• रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करना : दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रक्षा निर्यात, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन का विस्तार करना।
• ASEAN की केंद्रीयता बनाए रखना : ASEAN के नेतृत्व वाले तंत्रों तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना।
• पूर्वोत्तर एवं अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह का लाभ उठाना : इन्हें क्षेत्रीय व्यापार, संपर्क और समुद्री सहयोग के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना।

निष्कर्ष

• दक्षिण-पूर्व एशिया अब केवल भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ का विस्तार नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की आर्थिक सुदृढ़ता, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति के लिए केंद्रीय महत्त्व रखता है।
• ASEAN के नेतृत्व वाले बहुपक्षवाद को व्यावहारिक रक्षा साझेदारियों के साथ जोड़कर भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। साथ ही, इससे भारत के राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है।

स्रोत: HT