वैश्विक कार्बन बजट, 2026

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ 

• वैश्विक कार्बन बजट, 2026 के अनुसार, इस वर्ष जीवाश्म ईंधनों से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन 38.2 अरब टन रहने की संभावना है।

परिचय 

• वैश्विक कार्बन बजट एक वार्षिक उत्सर्जन आकलन रिपोर्ट है, जिसे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है।
• ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, फ्यूचर अर्थ (Future Earth), वैज्ञानिकों के एक सामूहिक संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अंतर्गत गठित विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम (WCRP) के बीच एक सहयोगात्मक पहल है।
• इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के दौरान यूनेस्को (UNESCO) द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

प्रमुख निष्कर्ष

• इस वर्ष वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 0.4% की गिरावट आने का अनुमान है। चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान में उत्सर्जन में कमी दर्ज होने की संभावना है।
• उत्सर्जन में गिरावट के कारण :
  • नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार : सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि से कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो रही है।
  • ऊर्जा संकट : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है तथा जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी लाने में योगदान दिया है।
  • ऊर्जा मिश्रण में परिवर्तन : स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अधिक अपनाने तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिल रही है।
• वर्ष 2026 में वायुमंडल में CO₂ की सांद्रता 427.7 पार्ट्स प्रति मिलियन (ppm) तक पहुँचने का अनुमान है, जो औद्योगिक-पूर्व स्तरों से 54% अधिक है।
  • भूमि उपयोग में परिवर्तन (जैसे वनों की कटाई) से होने वाले उत्सर्जन में इस वर्ष मामूली वृद्धि होने का अनुमान है।
  • वर्ष 2026 में कुल CO₂ उत्सर्जन 43.3 अरब टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 42.8 अरब टन था।
• शेष कार्बन बजट , अर्थात औद्योगिक-पूर्व स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने से पहले उत्सर्जित की जा सकने वाली CO₂ की अधिकतम मात्रा, अब केवल 150 अरब टन रह गई है।
  • इसका अर्थ है कि वर्तमान उत्सर्जन दर के अनुसार, 1.5°C की तापमान सीमा के भीतर रहने के लिए उपलब्ध शेष कार्बन बजट अगले चार वर्षों से भी कम समय में समाप्त हो सकता है।
• भारत के कार्बन उत्सर्जन में 4.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। वैश्विक CO₂ उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% है।

भारत में उत्सर्जन वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

• विद्युत की बढ़ती माँग : वर्ष 2026 में अपेक्षाकृत शुष्क मानसून तथा अधिक तापमान के कारण शीतलन, विशेषकर एयर कंडीशनर के उपयोग की माँग में वृद्धि हुई है।
  • इसके परिणामस्वरूप विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है।
  • वर्ष 2025 में मानसून-पूर्व अवधि अपेक्षाकृत अधिक वर्षायुक्त रहने के कारण शीतलन की आवश्यकता एवं विद्युत की माँग कम रही थी।
• जीवाश्म ईंधनों पर निरंतर निर्भरता : भारत में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला अभी भी एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है।
  • जब विद्युत की बढ़ती माँग की पूर्ति कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के माध्यम से की जाती है, तो CO₂ उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
• सड़क परिवहन से उत्सर्जन में वृद्धि : वाहनों के स्वामित्व में वृद्धि, शहरीकरण तथा सड़क परिवहन की बढ़ती माँग के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि हो रही है।
  • अन्य कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत में सड़क परिवहन से संबंधित उत्सर्जन में गिरावट दर्ज नहीं की गई है।
• औद्योगिक एवं आर्थिक विकास : इस्पात, सीमेंट तथा विनिर्माण जैसे अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों के विस्तार से जीवाश्म ईंधनों की खपत बढ़ रही है।
  • तीव्र आर्थिक विकास एवं आधारभूत संरचना के विस्तार से भी ऊर्जा की माँग में वृद्धि हो रही है।
• ऊर्जा खपत में वृद्धि : आय में वृद्धि, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि तथा घरेलू विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण ऊर्जा की खपत में वृद्धि हुई है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अभी तक ऊर्जा की कुल माँग में हुई वृद्धि की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है।

भारत के लिए आगे की राह

• नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना: विशेष रूप से सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश तथा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण को तीव्र किया जाना चाहिए।
• कोयले पर निर्भरता कम करना: स्वच्छ विद्युत उत्पादन तकनीकों तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों के माध्यम से कोयले पर निर्भरता कम की जानी चाहिए।
• इलेक्ट्रिक वाहनों एवं सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना चाहिए तथा सार्वजनिक परिवहन की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
• ऊर्जा दक्षता में सुधार: उद्योगों, भवनों तथा घरेलू विद्युत उपकरणों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• हरित हाइड्रोजन एवं निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा: उन क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन तथा अन्य निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहाँ उत्सर्जन में कमी लाना अपेक्षाकृत कठिन है ।

स्रोत: IE