पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- भारत में वर्ष 1991 के पश्चात हुए आर्थिक सुधारों पर हालिया चर्चाओं से यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करने से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि और रोजगार सृजन में अपेक्षित तेजी नहीं आई, जबकि वित्तीय बाजारों एवं सॉफ्टवेयर निर्यात में उल्लेखनीय विस्तार हुआ।
वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से पूर्व भारत
- भारत ने वर्ष 1991 से पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया था, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ राज्य-नेतृत्व वाला औद्योगीकरण, आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिक लाइसेंसिंग और व्यापक सरकारी नियंत्रण थीं।
- रणनीतिक उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व था, जबकि निजी उद्यमों को निवेश, उत्पादन क्षमता और विस्तार के संबंध में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था।
- हालाँकि, इस मॉडल में कम उत्पादकता, नौकरशाही नियंत्रण, सीमित प्रतिस्पर्धा और विदेशी मुद्रा संबंधी बाधाएँ जैसी समस्याएँ थीं।
- वर्ष 1991 के भुगतान संतुलन संकट ने भारत को संरचनात्मक आर्थिक सुधार करने के लिए बाध्य किया।
वर्ष 1991 के सुधारों की प्रमुख विशेषताएँ
- नई आर्थिक नीति, 1991 के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित सुधार लागू किए गए।
- उदारीकरण: अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करना, आयात प्रतिबंधों में कमी करना और वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना।
- निजीकरण: निजी उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करना।
- वैश्वीकरण: विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, व्यापार उदारीकरण करना और भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना।
वर्ष 1991 से भारत में आर्थिक सुधार
- आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह अचानक शुरू नहीं हुई थी। इसके कई सुधारात्मक प्रयास 1980 के दशक में ही सामने आने लगे थे।
- वाडीलाल डागली समिति , 1979 ने औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाए।
- राजारमन समिति , 1981 ने सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर तक अधिक पहुँच उपलब्ध कराने की सिफारिश की।
- 1980 के दशक के दौरान उदारीकरण के कुछ उपाय लागू किए गए, जबकि व्यापक आर्थिक सुधार वर्ष 1991 के बाद शुरू हुए।
- इसके बाद किए गए प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:
- वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करना।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 लागू करना।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का विस्तार।
- वित्तीय एवं सार्वजनिक सेवाओं का डिजिटलीकरण।
- घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की परिवर्तित होती भूमिका
- भारत के विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- विनिर्माण निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 1980-81 में लगभग 40% थी, जो वर्ष 1991-92 में घटकर 24% और वर्ष 2023-24 में केवल 8% रह गई।
- इसी प्रकार, अवसंरचना निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 1991-92 के लगभग 69% से घटकर वर्ष 2023-24 में 44% रह गई। यह बिजली, सड़क, हवाई अड्डे और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी बढ़ने को दर्शाता है।
औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करने से विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तन क्यों नहीं आया?
- औद्योगिक लाइसेंसिंग अधिनियम को वर्ष 1991 में समाप्त करने तथा प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करने और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़ पाया है।
- प्रमुख संकेतक इस सीमा को स्पष्ट करते हैं:
- सकल मूल्य वर्धन (GVA) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 1950-51 के लगभग 12% से बढ़कर 1990 के दशक के मध्य तक 18–19% हो गई थी, लेकिन इसके बाद घटकर वर्ष 2024-25 में लगभग 14% रह गई।
- कुल निवेश में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 41% से घटकर वर्ष 2023-24 में 32% रह गई।
- विनिर्माण क्षेत्र में अभी भी भारत के कुल कार्यबल का केवल लगभग 10–11% हिस्सा कार्यरत है।
- टाटा, रिलायंस, अडानी और आदित्य बिड़ला जैसे बड़े औद्योगिक समूहों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उनके विविधीकरण से स्वतः ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षमताओं का विकास नहीं हुआ है।
- इस प्रकार, नियामकीय बाधाओं को दूर करना आवश्यक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी नवाचार, कुशल श्रमबल, अनुसंधान एवं विकास, प्रतिस्पर्धी आपूर्ति शृंखलाएँ और निर्यातोन्मुख उत्पादन भी आवश्यक हैं।
भारत-चीन तुलना: नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव
- 1990 के दशक के प्रारंभ में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत समान था।
- इसके बाद चीन ने बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षमताओं, विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी-प्रधान उद्यमों का विकास किया।
- चीन की सफलता के प्रमुख आधार निम्नलिखित रहे:
- निर्यातोन्मुख नीतियाँ।
- अवसंरचना में निवेश।
- प्रौद्योगिकी का अवशोषण और अंगीकरण।
- विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।
- सतत औद्योगिक नीति।
- दूसरी ओर, भारत प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप और विशिष्ट विनिर्माण उद्यमों का तुलनीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में संघर्ष करता रहा है।
- इससे यह सीख मिलती है कि आर्थिक उदारीकरण के साथ नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण को भी बढ़ावा देना आवश्यक है।
वित्तीय उदारीकरण
- कुल बैंक ऋणों में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी वर्ष 2004-05 के लगभग 17% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 39% हो गई।
- बैंकिंग क्षेत्र के कुल रोजगार में भी निजी बैंकों की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 43% हो गई।
- म्यूचुअल फंड के उदारीकरण, पूँजी बाजारों के विस्तार और प्रतिभूति कारोबार को सरल बनाने से वित्तीय मध्यस्थता को अधिक सुदृढ़ता मिली।
- परिणामस्वरूप, भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक विविधतापूर्ण बनी, जिससे बचत का संग्रहण, निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा मिला।
भारत की सफलता की कहानी: सॉफ्टवेयर निर्यात का विकास
- सॉफ्टवेयर निर्यात वर्ष 1991-92 के लगभग 400 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 240 बिलियन डॉलर हो गया। यह कुल निर्यात का लगभग 28% है और इससे करीब 60 लाख रोजगारों को समर्थन मिलता है।
- सॉफ्टवेयर निर्यात की नींव वर्ष 1991 से पहले ही 1980 के दशक में कंप्यूटर आयात के उदारीकरण और नीतिगत समर्थन के माध्यम से रखी गई थी।
- हालाँकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत के IT सेवा उद्योग के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है। इससे निरंतर तकनीकी उन्नयन और कार्यबल के पुनः कौशल विकास की आवश्यकता उजागर होती है।
आगे की राह: वर्ष 1991 से आगे के सुधार
- विनिर्माण-आधारित विकास : औद्योगिक क्लस्टरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), लॉजिस्टिक्स और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण को सुदृढ़ करना।
- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र : अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर व्यय बढ़ाना, विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा प्रौद्योगिकी-प्रधान स्टार्टअप को समर्थन देना।
- रोजगार सृजन : वस्त्र, जूते-चप्पल, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना।
- कृषि सुधार : सिंचाई, भंडारण, कृषि विपणन, खाद्य प्रसंस्करण और किसानों की आय में सुधार करना।
- समावेशी विकास : शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
- प्रतिस्पर्धी बाजार : सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, बाजार में अत्यधिक संकेंद्रण को रोकना और नियामकीय संस्थाओं में सुधार करना।
- AI के लिए तैयारी: डिजिटल कौशल, तकनीकी अनुकूलन और उच्च मूल्य वाली सेवा निर्यात को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष
- वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों ने अत्यधिक राज्य नियंत्रण वाली व्यवस्था से निर्णायक बदलाव लाते हुए निजी उद्यमों के लिए नए अवसर खोले।
- हालाँकि, इस अनुभव से स्पष्ट होता है कि केवल औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करने से औद्योगीकरण, तकनीकी उन्नति या समावेशी विकास की गारंटी नहीं मिलती।
- भारत को केवल निजी निवेश को सक्षम बनाने वाले ढाँचे से आगे बढ़कर ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जो सक्रिय रूप से उत्पादक क्षमताओं का निर्माण करे, गुणवत्तापूर्ण रोजगार उत्पन्न करे और नवाचार को प्रोत्साहित करे।
- सुधारों की आगामी पीढ़ी का ध्यान आर्थिक विकास के साथ-साथ उसकी सततता और समान वितरण पर भी केंद्रित होना चाहिए।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न]: वर्ष 1991 में ‘लाइसेंस-परमिट राज’ की समाप्ति के बावजूद भारत में अपेक्षित विनिर्माण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि के स्थान पर ‘सेवा क्षेत्र का चमत्कार’ देखने को मिला। इस क्षेत्रीय असमानता के लिए उत्तरदायी अंतर्निहित कारकों का परीक्षण कीजिए तथा भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाइए। |
स्रोत: BS
