पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- वीडियोकॉन के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर दिवालिया घोषित किया गया है। यह मामला वीडियोकॉन समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए ₹12,668 करोड़ के ऋण से संबंधित है, जिसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की थी।
परिचय
- इन्सॉल्वेंसी : यह किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की ऐसी वित्तीय स्थिति है, जिसमें वह देय तिथियों पर अपने ऋणों एवं वित्तीय दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होती है।
- बैंकरप्सी : यह एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत दिवालिया व्यक्ति को विधिक रूप से दिवालिया घोषित किया जाता है तथा बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु उसकी परिसंपत्तियों को लेनदारों के बीच वितरित किया जा सकता है।
- इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016 इन्सॉल्वेंसी समाधान के लिए समयबद्ध व्यवस्था प्रदान करती है तथा परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने पर बल देती है।
- कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित इन्सॉल्वेंसी समाधान एवं बैंकरप्सी के प्रावधान दिसंबर 2019 में लागू किए गए थे।
IBC के अंतर्गत इन्सॉल्वेंसी की श्रेणियाँ
- कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी: यह कंपनियों तथा सीमित दायित्व भागीदारी (LLPs) पर लागू होता है।
- जब कोई कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में चूक करती है, तब वित्तीय अथवा परिचालन लेनदार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के समक्ष कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया (CIRP) प्रारंभ करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इसका उद्देश्य तत्काल परिसमापन करने के बजाय समाधान योजना के माध्यम से कंपनी की वित्तीय समस्याओं का समाधान करना है।
- यदि समाधान प्रक्रिया असफल हो जाती है, तो कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है तथा लेनदारों के ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए उसकी परिसंपत्तियों को बेचा जा सकता है।
- व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी: व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी उन व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों से संबंधित है, जो अपने ऋणों का पुनर्भुगतान करने में असमर्थ हैं।
- IBC के अंतर्गत इसे व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटर: ऐसे व्यक्ति, सामान्यतः प्रमोटर अथवा निदेशक, जो किसी कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करते हैं।
- यदि कंपनी ऋण चुकाने में चूक करती है, तो ऋणदाता संबंधित गारंटर के विरुद्ध इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं।
- कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही का निपटारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा किया जाता है।
- अन्य व्यक्ति एवं साझेदारी फर्म: इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो अपने व्यक्तिगत ऋणों का पुनर्भुगतान करने में असमर्थ हैं तथा ऐसी साझेदारी फर्में शामिल हैं, जो अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं।
- अन्य व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों से संबंधित कार्यवाही का निपटारा ऋण वसूली अधिकरण (DRT) द्वारा किया जाता है।
- कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटर: ऐसे व्यक्ति, सामान्यतः प्रमोटर अथवा निदेशक, जो किसी कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करते हैं।
गारंटर की व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया
- कार्यवाही की शुरुआत : लेनदार IBC की धारा 95 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि गारंटर धारा 94 के अंतर्गत स्वेच्छा से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- NCLT आवेदन की जाँच करने, ऋण का सत्यापन करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समाधान पेशेवर नियुक्त करता है।
- पुनर्भुगतान योजना: गारंटर एक पुनर्भुगतान योजना प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें यह बताया जाता है कि बकाया ऋण का पुनर्भुगतान किस प्रकार किया जाएगा।
- लेनदार इस योजना पर विचार करते हैं तथा इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं।
- यदि पुनर्भुगतान योजना असफल हो जाती है अथवा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो IBC की धारा 121 के अंतर्गत बैंकरप्सी की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।
- एक बैंकरप्सी न्यासी निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार लेनदारों को भुगतान करने के उद्देश्य से गारंटर की परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं उनका मुद्रीकरण करता है।
इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016
- भारत में बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों ( NPAs) तथा ऋण वसूली की अप्रभावी व्यवस्थाओं की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC) लागू की गई थी।
- IBC के अंतर्गत इन्सॉल्वेंसी समाधान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- व्यवसाय का पुनरुद्धार : पुनर्गठन, स्वामित्व में परिवर्तन अथवा विलय के माध्यम से व्यवसायों को पुनर्जीवित करना तथा उन्हें परिसमापन से बचाना।
- परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण :देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को संरक्षित करना तथा उसे अधिकतम स्तर तक बढ़ाना।
- उद्यमिता एवं ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देना: उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ऋण की उपलब्धता में सुधार करना तथा लेनदारों एवं देनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना।
- वर्तमान में इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार की गई किसी कंपनी के समाधान हेतु अधिकतम 330 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है।
- यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान नहीं हो पाता है, तो कंपनी का परिसमापन किया जाता है।
संस्थागत ढाँचा
- भारतीय इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी बोर्ड (IBBI): यह एक शीर्ष नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों, इन्सॉल्वेंसी पेशेवर एजेंसियों तथा सूचना उपयोगिताओं के कार्यों की निगरानी एवं विनियमन के लिए की गई है।
- राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT): यह एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है, जो कंपनियों एवं सीमित दायित्व भागीदारी (LLPs) से संबंधित इन्सॉल्वेंसी आवेदनों पर विचार करता है।
- यह स्थगन आदेश लागू करता है तथा समाधान योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है।
- इन्सॉल्वेंसी पेशेवर (IPs): इन्सॉल्वेंसी पेशेवर वे व्यक्ति होते हैं, जो वित्तीय संकट से जूझ रही संस्थाओं के मामलों का प्रबंधन करते हैं।
- वे परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा लेनदारों की बैठकों का आयोजन करते हैं।
- लेनदारों की समिति (CoC): यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति होती है, जिसमें वित्तीय संकट का सामना कर रही संस्था के वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं।
- यह समिति प्रस्तुत समाधान योजना की जाँच करती है, उस पर मतदान करती है तथा उसे स्वीकृति प्रदान करती है।
स्रोत: IE
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