एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड 

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

• एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना को सभी 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के 100% लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

परिचय

• एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना का शुभारंभ वर्ष 2019 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया गया था।
• यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में एक प्रमुख सुधार है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले राशन कार्डधारकों एवं लाभार्थियों को देशभर में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी (अंतःराज्यीय एवं अंतरराज्यीय उपयोग की सुविधा) प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का उद्देश्य वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसके अंतर्गत लगभग 81.35 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं।
• इसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से किफायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• पात्र परिवारों को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है:
  • अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवार: इस श्रेणी में समाज के सबसे गरीब परिवारों को शामिल किया जाता है।
    • अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
  • प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH): इस श्रेणी के प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
• इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न के निर्गम मूल्य अत्यधिक रियायती निर्धारित किए गए थे:
  • चावल – ₹3 प्रति किलोग्राम।
  • गेहूँ – ₹2 प्रति किलोग्राम।
  • मोटे अनाज – ₹1 प्रति किलोग्राम।
• इसके अतिरिक्त, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कम-से-कम ₹6,000 का नकद मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।

लाभार्थी कौन हैं?

• अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवार: इन परिवारों का चयन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इसमें समाज के अत्यंत गरीब एवं वंचित परिवारों को शामिल किया जाता है।
• पात्र श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:
  • विधवा, गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व वाले परिवार, जिनके पास आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन अथवा सामाजिक सहायता उपलब्ध नहीं है।
  • विधवाएँ, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, अकेली महिलाएँ अथवा अकेले पुरुष, जिनके पास परिवार या समाज का कोई सहयोग तथा आजीविका का सुनिश्चित साधन उपलब्ध नहीं है।
  • सभी आदिम जनजातीय परिवार।
  • भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर एवं शिल्पकार, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवार तथा असंगठित क्षेत्र में दैनिक आजीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति एवं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अन्य समान श्रेणियों के परिवार।
  • HIV से संक्रमित व्यक्तियों के सभी पात्र गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार।
• प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH): इन परिवारों का चयन राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के साथ विलय

• कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
• जनवरी 2023 से सरकार ने PMGKAY का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के साथ विलय कर दिया तथा NFSA के अंतर्गत मिलने वाले नियमित खाद्यान्न को भी निःशुल्क कर दिया।
• वर्ष 2023 में इस निःशुल्क खाद्यान्न योजना को पाँच वर्षों अर्थात जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक विस्तारित किया गया।

भारत का खाद्य सुरक्षा ढाँचा

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: यह ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लगभग 81 करोड़ लोग शामिल हैं।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): वर्ष 2024 से पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था को वर्ष 2028 तक विस्तारित किया गया है।
• लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS):यह पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न के वितरण को सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
• डिजिटलीकरण : डिजिटलीकृत राशन कार्ड एवं आधार सीडिंग के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान को अधिक प्रभावी बनाया जाता है तथा खाद्यान्न के रिसाव एवं अनियमितताओं को कम करने में सहायता मिलती है।
• एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC): यह पात्र लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों को देशभर की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने खाद्यान्न का निर्धारित कोटा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
• मध्याह्न भोजन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, विद्यालयों में ठहराव एवं उपस्थिति को बढ़ावा देना है।
  • इसके साथ ही बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।
• खाद्य फोर्टिफिकेशन : सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल, गेहूँ का आटा तथा खाद्य तेलों को बढ़ावा देती है।
  • खाद्य सुदृढ़ीकरण के माध्यम से खाद्य पदार्थों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है।
• पोषण ट्रैकर : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण ट्रैकर नामक ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जो शासन एवं निगरानी के एक प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य करता है।
  • इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विस्तारित सारणियों तथा आयु-दिवस आधारित Z-स्कोर का उपयोग किया जाता है।
  • इसके माध्यम से बच्चों की लंबाई, वजन, लिंग एवं आयु के आधार पर उनकी वृद्धि का गतिशील आकलन किया जाता है तथा बौनापन , दुबलापन , कम वजन एवं मोटापे की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।
• सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0: इस कार्यक्रम में पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएँ तथा किशोरियों के लिए योजना जैसी प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं।
  • इन योजनाओं का उद्देश्य देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए लक्षित एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत पारदर्शिता एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण 

• 100% डिजिटलीकरण : अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड तथा लाभार्थियों के डेटाबेस का 100% डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
  • इसके अंतर्गत लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
  • यह जानकारी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सार्वजनिक पारदर्शिता पोर्टलों पर उपलब्ध है।
• ई-केवाईसी: वर्ष 2026 में 71.52 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की गई, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 91% है।
• पारदर्शी शिकायत निवारण व्यवस्था : सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पारदर्शिता पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
• कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति शृंखला : देशभर में खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है।
  • इसके अतिरिक्त, 31 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में आपूर्ति शृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।
• लाभार्थियों का उचित लक्षित चयन एवं दोहराव की पहचान: आधार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के आँकड़ों के उन्नत विश्लेषण के माध्यम से 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान की गई।
  • इसके परिणामस्वरूप 2.58 करोड़ दोहराव वाली अथवा अपात्र प्रविष्टियों को हटाया गया, जिससे वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करने में सहायता मिली।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार योजना (SMART-PDS): SARTHAK-PDS के अंतर्गत SMART-PDS के माध्यम से राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण, आपूर्ति शृंखला तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाता है।
  • इसके अतिरिक्त, यह एकीकृत केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में प्रौद्योगिकी से संबंधित कमियों को दूर करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

स्रोत: DD