नीति आयोग द्वारा “उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रभाव का आकलन” संबंधी रिपोर्ट जारी

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ 

• नीति आयोग ने “उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रभाव का आकलन” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 14 क्षेत्रों में लागू उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है।

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के बारे में

• उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई एक सरकारी पहल है।
• इसका प्रमुख उद्देश्य पात्र कंपनियों को उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है।
• प्रारंभ में इस योजना को तीन क्षेत्रों के लिए लक्षित किया गया था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार करके 14 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• निवेश : PLI योजनाओं के अंतर्गत ₹2.4 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया गया, जो निर्धारित कुल लक्ष्य का 76% है।
• उत्पादन एवं बिक्री : इन योजनाओं के माध्यम से संचयी रूप से ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन एवं बिक्री दर्ज की गई, जो निर्धारित लक्ष्य का 64% है।
• रोजगार : मार्च 2026 तक 8.49 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया गया, जो 30.18 लाख रोजगार के निर्धारित लक्ष्य का केवल 28% है।
• कार्यान्वयन अवधि : इन योजनाओं की संयुक्त कार्यान्वयन अवधि का 58% हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि 42% अवधि शेष है।
• क्षेत्रवार प्रगति : लक्षित क्षेत्रों के लगभग 70% खंडों की प्रगति व्यापक रूप से निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रही है।

PLI योजनाओं का महत्त्व

• घरेलू मूल्य संवर्धन में वृद्धि: व्हाइट गुड्स PLI योजना के अंतर्गत घरेलू मूल्य संवर्धन का स्तर 20% से बढ़कर 55% हो गया है।
  • यह घटकों के स्थानीयकरण तथा प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान के हस्तांतरण में वृद्धि को दर्शाता है।
• चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा: चिकित्सा उपकरण PLI योजना के अंतर्गत मार्च 2026 तक ₹14,945 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई।
  • इससे चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है।
• आयात पर निर्भरता में कमी: भारत के घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।
  • इसके अंतर्गत सौर फोटोवोल्टिक (Solar PV) विनिर्माण क्षमता को लगभग 8 गीगावाट से बढ़ाकर लगभग 116 गीगावाट तक पहुँचाया गया है।
• औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: बल्क ड्रग्स PLI योजना ने महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक कच्चे माल , औषधि मध्यवर्ती उत्पादों तथा सक्रिय औषधीय अवयवों (APIs) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है।
• उभरते उद्योगों का विकास : ड्रोन PLI योजना ने भारत के घरेलू ड्रोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया है।

PLI योजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• रोजगार सृजन निर्धारित लक्ष्य का केवल 28% रहा है, जो निवेश एवं उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की तुलना में काफी कम है।
  • कई क्षेत्रों में अधिक पूँजी-गहनता तथा स्वचालन के कारण निवेश की तुलना में रोजगार सृजन सीमित रहता है।
• निवेश एवं वार्षिक कारोबार से संबंधित पात्रता की उच्च सीमाओं के कारण छोटे उद्यमों की भागीदारी सीमित हुई है। यह समस्या विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र में अधिक देखी गई है।
• उत्पादन में वृद्धि होने मात्र से घरेलू विनिर्माण का गहन विकास सुनिश्चित नहीं होता, विशेषकर तब जब महत्त्वपूर्ण घटकों एवं कच्चे माल का आयात जारी रहता है।
• प्रौद्योगिकी, बाजार की परिपक्वता तथा निवेश चक्रों में अंतर के कारण विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के परिणाम अलग-अलग रहे हैं।
• विनिर्माण इकाइयों में किया गया निवेश व्यावसायिक उत्पादन एवं रोजगार सृजन में परिवर्तित होने में समय लेता है। यह स्थिति विशेष रूप से उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है।

आगे की राह

• डेटा प्रबंधन एवं निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना: कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों के बीच साझा डेटा रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
  • निवेश, उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार की नियमित रूप से उद्यम-स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए।
• घरेलू उत्पादों की माँग को बढ़ावा देना: घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों की सार्वजनिक खरीद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • घरेलू बाजारों को सुदृढ़ बनाने तथा निर्यात के नए अवसर विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
• MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन: वित्त, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना तथा गुणवत्ता प्रमाणन तक उद्यमों की पहुँच में सुधार किया जाना चाहिए।
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार पात्रता संबंधी शर्तों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB