The Supreme Court has upheld the Waqf (Amendment) Act, 2025 while striking down few provisions and balancing state regulation with minority rights.
Key changes SC has incorporated into the Act
Practicing Islam: The Court’s most significant intervention concerns Section 3(r), which requires anyone creating a waqf to demonstrate they have been practising Islam for at least five years.
The court stayed the provision until the government frames rules for determining religious practice.
Collector’s Power Over Waqf Properties: Section 3C empowers the district collectors to determine whether properties claimed as waqf actually belong to the government.
Recently, the Governor of Andhra Pradesh emphasized a critical gap in the nation’s political landscape at the first national conference on parliamentary and legislative committees on the empowerment of women.
Women’s Political Participation: Current Landscape
According to UN Women, only 27.2% of parliamentarians in single or lower houses are women, up from 11% in 1995.
In India, women hold 14.7% of seats in Lok Sabha, but still far below the global average of 26.5% and ministerial representation is even lower, hovering around 10–11%.
In State Assemblies, women’s representation varies widely, often falling below 10%.
Chhattisgarh leads with 19 women MLAs, while Himachal Pradesh has just one, and Mizoram has none.
Procurement policies and frameworks in India, often designed with transparency and cost-efficiency, frequently killing innovation by prioritising procedural compliance over scientific needs.
भारत में पारदर्शिता और लागत-कुशलता को ध्यान में रखकर तैयार की गई खरीद नीतियाँ एवं ढांचे प्रायः वैज्ञानिक आवश्यकताओं की तुलना में प्रक्रियात्मक अनुपालन को प्राथमिकता देकर नवाचार को बाधित कर देते हैं।
भारत-ईरान-उज़्बेकिस्तान की प्रथम त्रिपक्षीय बैठक तेहरान में आयोजित की गई, जिसमें उग्रवाद और आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने तथा भारत के साथ व्यापार के लिए उज़्बेकिस्तान द्वारा चाबहार बंदरगाह के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
परिचय
बैठक में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से गहन संपर्क को भी प्राथमिकता दी गई।
भारत-ईरान-अर्मेनिया ने भी एक त्रिपक्षीय बैठक की, जिसमें INSTC और चाबहार के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 को स्वीकृति दे दी है।
रक्षा खरीद नियमावली 2025
यह एक संशोधित दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए राजस्व खरीद को तीव्र करना, घरेलू उद्योग के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और रक्षा विनिर्माण में नवाचार को समर्थन देना है।
यह अंतिम बार 2009 में अद्यतन की गई थी और रक्षा मंत्रालय में सभी राजस्व खरीद के लिए सिद्धांतों एवं प्रावधानों को निर्धारित करती है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, देश का व्यापार घाटा अगस्त 2024 के $21.7 बिलियन की तुलना में 54% से अधिक घटकर $9.9 बिलियन रह गया है, जिसका मुख्य कारण वस्तुओं के निर्यात में तीव्र वृद्धि है।
व्यापार घाटा क्या है?
यदि कोई देश अन्य देशों से जितना आयात करता है, उससे कम निर्यात करता है, तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है।
भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) से प्रथम बार वैश्विक अन्वेषण अनुबंध प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत वह कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स का अन्वेषण करेगा।
कार्ल्सबर्ग रिज
यह एक 3,00,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो हिंद महासागर में स्थित है, विशेष रूप से अरब सागर और उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में।
यह भारतीय और अरबी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है, जो रोड्रिग्स द्वीप के पास से ओवेन फ्रैक्चर ज़ोन तक फैला हुआ है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) के लिए एक प्रस्तावित राष्ट्रीय ढांचे का अनावरण किया है।
वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं?
ग्लोबल इन-हाउस सेंटर्स या कैप्टिव्स (GICs) या वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) मुख्य रूप से वैश्विक स्तर की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ऑफशोर केंद्र होते हैं जो अपनी मूल कंपनियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।
ये केंद्र वैश्विक कॉर्पोरेट संरचना के अंदर आंतरिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं और आईटी सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (R&D), ग्राहक सहायता तथा अन्य व्यावसायिक कार्यों जैसे विशेष समाधान प्रदान करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने वाले POSH अधिनियम के दायरे को राजनीतिक दलों तक विस्तारित करने की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसे संगठन कानून के अंतर्गत कार्यस्थल के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते।
पृष्ठभूमि
संवैधानिक अधिकार अनुसंधान और वकालत केंद्र बनाम राज्य केरल एवं अन्य (2022) मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राजनीतिक दलों में पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता और उन्हें आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
यह अस्पष्टता, राजनीतिक दलों की विकेंद्रीकृत और अनौपचारिक संरचना के साथ मिलकर, प्रायः अनुपालन न करने का कारण बताई जाती है।
