The Supreme Court urged Parliament to reconsider its reliance on Assembly Speakers and Chairmen to fairly and promptly handle disqualification cases under the anti-defection law.
What is the Anti-defection law?
Aaya Ram Gaya Ram was a phrase that became popular in Indian politics after a Haryana MLA Gaya Lal changed his party thrice within the same day in 1967.
The anti-defection law (Tenth Schedule of the Constitution) was inserted by the 52nd Amendment in 1985 to prevent political defections.
A new study by researchers at IIT Gandhinagar has warned that flash floods are becoming more frequent and severe across India.
What Are Flash Floods?
Flash floods are sudden, intense floods that occur within six hours of a heavy rainfall event, usually in regions with steep slopes, poor drainage, or saturated/dry soil.
Unlike riverine floods, they offer little warning, making them particularly deadly.
श्वेत पत्र “भारत की ब्लू इकोनॉमी का रूपांतरण” 2035 तक भारत के विशाल समुद्री संसाधनों की क्षमता को राष्ट्रीय विकास में एक केंद्रीय योगदानकर्ता के रूप में खोलने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
ब्लू इकोनॉमी क्या है?
ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग — आर्थिक विकास, आजीविका सुधार और रोजगार सृजन के लिए — साथ ही महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखना।
यह समुद्र से जुड़ी कई गतिविधियों को समाहित करता है जैसे:
मत्स्य पालन
सर्वोच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है जो सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए निर्धारित आयु सीमा को चुनौती देती हैं।
सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021
सरोगेसी की परिभाषा: यह अधिनियम सरोगेसी को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एक महिला एक दंपति के लिए बच्चा जन्म देती है और जन्म के पश्चात् उसे उस दंपति को सौंपने का प्रयोजन रखती है।
यह केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए या उन दंपतियों के लिए अनुमति है जो सिद्ध बांझपन या बीमारी से पीड़ित हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए बजटीय आवंटन को ₹1,920 करोड़ बढ़ाकर ₹6,520 करोड़ कर दिया है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके।
योजना के बारे में
कुल आवंटन में से ₹1,000 करोड़ का प्रावधान एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) घटक योजना के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए किया गया है।
साथ ही, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) घटक के अंतर्गत 100 NABL-प्रमाणित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी।
हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने “ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राज्य नीति, 2025” जारी की है, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन का साहसिक प्रस्ताव शामिल है ताकि ट्रांसजेंडर एवं इंटरसेक्स व्यक्तियों को उत्तराधिकार के समान अधिकार मिल सकें।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार की आवश्यकता क्यों है?
द्विआधारी प्रकृति:हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों में उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है।
यह उत्तराधिकारियों को पुरुष या महिला के रूप में मान्यता देता है, तथा ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को प्रायः उत्तराधिकार के अधिकारों से बाहर रखा जाता है, जब तक कि वे कानूनी रूप से पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं करते हैं, गैर-द्विआधारी पहचान को छोड़कर।
सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से आग्रह किया है कि वह अयोग्यता मामलों को निष्पक्ष और शीघ्रता से निपटाने के लिए विधानसभा अध्यक्षों एवं सभापतियों पर निर्भरता पर पुनर्विचार करे।
क्या है दल-बदल विरोधी कानून?
“आया राम गया राम” वाक्य 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदलने के बाद भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध हुआ।
दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) को 1985 में 52वें संशोधन द्वारा राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए शामिल किया गया था।
