भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ विकास गति का अनुभव कर रही है, जिसमें मुद्रास्फीति में कमी और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। यह घरेलू परिवारों को राहत प्रदान कर रही है एवं देश की वैश्विक व्यापार स्थिति को सुदृढ़ बना रही है।
वर्तमान स्थिति
भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में सबसे तीव्रता से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसमें वास्तविक GDP वृद्धि 2024–25 में 6.5% अनुमानित है और 2025–26 में भी इसी दर से वृद्धि की संभावना है।
वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, मजबूत घरेलू मांग, घटती मुद्रास्फीति, बढ़ते निर्यात और सशक्त पूंजी बाजार इस वृद्धि को समर्थन दे रहे हैं।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए गठित कन्वेंशन (UNCCD) ने एक नीति संक्षेप जारी किया, जिसमें भूमि क्षरण और सूखे के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों का विवरण दिया गया है।
भूमि क्षरण और सूखे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम
संचारी और गैर-संचारी रोगों में वृद्धि: नीति संक्षेप में पर्यावरणीय तनाव से जुड़े व्यापक स्वास्थ्य प्रभावों को उजागर किया गया है:
मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: सूखे के कारण विस्थापन, संसाधनों की कमी और आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता एवं अवसाद जैसे मानसिक रोगों में वृद्धि होती है।
तीन दशक पूर्व , गांवों में गैर-संचारी रोग (NCDs) दुर्लभ थे; लेकिन आज, निम्न और मध्यम आय वाले देश शहरों से गांवों तक फैले NCDs के भार का सामना कर रहे हैं।
गैर-संचारी रोग (NCDs)
NCDs, जिन्हें दीर्घकालिक रोग भी कहा जाता है, सामान्यतः लंबे समय तक चलते हैं और आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय अवं व्यवहारिक कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं।
NCDs के मुख्य प्रकार हैं:
हृदय संबंधी रोग (जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक)
कैंसर
सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें POSH अधिनियम के अंतर्गत महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संरक्षण के दायरे से बाहर रखने को चुनौती दी गई थी।
परिचय
याचिका में उल्लेख किया गया था कि 2013 अधिनियम के अंतर्गत ‘कार्यस्थल’ और ‘नियोजक’ की परिभाषाओं का विस्तार राजनीतिक क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए किया जाना चाहिए।
इसमें न्यायालय से यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि “राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए POSH अधिनियम की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।”
भारत का कीटनाशक बाज़ार एक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो कीटों की परिवर्तित प्रवृत्तियों, श्रम की कमी और फसल उत्पादन की परिवर्तित पद्धतियों से प्रेरित है।
पृष्ठभूमि
कीटनाशक, या फसल सुरक्षा रसायन, वे पदार्थ होते हैं जो फसलों को हानि पहुँचाने वाले कीटों को मारने या रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं:
कीटनाशक: कीटों के लिए (जैसे, धान में सफेद पीठ वाला पौधा चूसक कीट)
The Allahabad High Court has asked the Uttar Pradesh government to probe how fake Arya Samaj Societies are operating across the state, conducting marriages without verifying age and violating the anti-conversion law.
Arya Samaj Marriage
Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875 as a Hindu reformist movement.
It promoted inter-caste and interfaith marriages and allowed conversions through a “shuddhi” (purification) ritual.
The Arya Marriage Validation Act, 1937 legally recognised such marriages, even between different castes or religions, if both parties declared themselves Arya Samajis.
