Editorial Analysis in Hindi

भारत ने अपने वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को विविध बनाने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है और अब वह भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे बड़े पैमाने के संपर्क परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

समानता और न्याय की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी संस्थानों तक जाति आधारित अत्याचार, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध भेदभाव तथा हिंसा, भारत के सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, जिसने कभी एक सामान्य भारतीय को शासन की असाधारण अपारदर्शिता को चुनौती देने का अधिकार दिया था, आज इसकी शक्ति, शासन और अन्य पहलुओं में क्षरण की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

भारत की शहरी सड़कों की स्थिति गंभीर रूप से खराब हो गई है, जिनमें गड्ढे, टूटे फुटपाथ, अव्यवस्थित यूटिलिटी लाइनों और जलभराव जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं। 

स्वतंत्रता दिवस संबोधन 2025 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत की उभरती जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने और अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए एक उच्च-शक्ति जनसांख्यिकीय मिशन शुरू किया जाएगा। 

प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है — यह मानसिक बीमारियों के वैश्विक भार की याद दिलाता है, जो एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। 

वर्तमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, जो संरक्षणवादी उपायों और व्यापारिक विकृतियों से चिह्नित है, एक समावेशी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता को दर्शाती है — ऐसी प्रणाली जो निजी पूंजीगत हितों के साथ-साथ सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देती है।

हाल ही में दूषित कफ सिरप से जुड़ी दुखद घटनाओं और उसके परिणामस्वरूप कई बच्चों की मृत्यु ने भारत की ‘विश्व की फार्मेसी’ की प्रतिष्ठा की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक राहत प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, बहु-स्तरीय रणनीति की ओर बढ़ रहा है जो रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी एवं पुनर्प्राप्ति को एकीकृत करती है। यह जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जटिल जोखिमों की बढ़ती समझ को दर्शाता है।

भारत नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ जलवायु कार्रवाई में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है। हालांकि, यह एक स्थायी और बढ़ती जलवायु वित्तीय अंतर की चुनौती का सामना कर रहा है।