विश्वभर में केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन के पतन ने राज्य-स्वामित्व वाले उपक्रमों की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया है, जिससे उन्हें दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार की ओर अग्रसर होना पड़ा है।
भारत ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्षता (PMRC) योजना के अंतर्गत वर्तमान में विदेशों में कार्यरत लगभग 120 भारतीय वैज्ञानिकों को वापस लाने की घोषणा की है। यह भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और उच्च-गुणवत्ता वाले कार्य को सशक्त बनाने से संबंधित गहन प्रश्न उठाता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत सहित कई देशों को गाज़ा हेतु शांति परिषद् (Board of Peace for Gaza) में शामिल होने का हालिया आमंत्रण दिया गया है, जिसका उद्देश्य गाज़ा और व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए एक समग्र ढाँचा स्थापित करना है।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन को पदच्युत हेतु इंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत प्रस्ताव ने भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायाधीशों को पदच्युत की प्रक्रिया और उसमें निहित सुरक्षा उपायों पर सार्वजनिक परिचर्चा को पुनः जीवित कर दिया है।
26 जनवरी 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के संस्थागत नेतृत्व की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति—जो किसी एक राष्ट्रीय राजधानी के बजाय 27 सदस्यीय समूह का प्रतिनिधित्व करती है—एक महत्वपूर्ण संकेत है।
संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ‘अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष (IYC)’ घोषित किया है, जिसका विषय है “सहकारी संस्थाएँ एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं”। इस घोषणा के साथ भारत के सहकारी क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नया ध्यान प्राप्त हुआ है।
