Editorial Analysis in Hindi

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025 वैश्विक स्तर पर तीव्र होती भ्रष्टाचार की चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर कर रही है।

राजस्थान में दो युवा बहनों की दुखद मृत्यु, जिन्हें अवांछित विवाहों के लिए बाध्य किया गया, एक चिंताजनक वास्तविकता को उजागर करती है और विशेषकर युवा महिलाओं में आत्महत्या के सामाजिक कारणों की जाँच की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करती है।

संघीय बजट 2026–27 में प्रधानमंत्री-कुसुम योजना (PM-KUSUM) के लिए आवंटन लगभग दोगुना कर ₹5,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कृषि के सौरकरण की दिशा में नए प्रयास का संकेत है।

भारत ने कर अनुपालन और शासन में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। देश को लगातार राजकोषीय चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसमें कर-से-जीडीपी अनुपात कम (2001–22 के दौरान 16.36%) और कर अपवंचन अधिक (≈4.3% वार्षिक राजस्व हानि) है।

 विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) 26 से 29 मार्च 2026 तक याओंडे, कैमरून में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सामने वर्तमान चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना तथा WTO के भविष्य के कार्यों पर निर्णय लेना है।

ब्रिक्स एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है और पश्चिम-प्रधान प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने का प्रयास करता है। 

छात्रों के कल्याण, लैंगिक-आधारित हिंसा और भेदभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, शैक्षणिक क्षेत्र में व्यापक यौन शिक्षा का समावेश अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है।

भारत में इच्छामृत्यु तथा गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

कनाडा के प्रधानमंत्री की हालिया भारत यात्रा ने भारत–कनाडा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने दोनों देशों के बीच विश्वास पुनर्स्थापना, आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक हितों को संरेखित करने के व्यापक प्रयास को प्रतिबिंबित किया।

भारत अभी भी नवाचार के प्रमुख प्रेरक तत्वों में पीछे है—जैसे अनुसंधान एवं विकास (R&D) की कम तीव्रता, निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी, वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रभाव का अभाव तथा अनुसंधान से बाजार तक रूपांतरण की कमजोर व्यवस्था।