बेलेम में COP30: जलवायु महत्वाकांक्षा और वास्तविकता

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण; जलवायु परिवर्तन

संदर्भ

• संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP30) की शुरुआत ब्राज़ील के बेलेम में हुई। इसमें अमेरिका और चीन की अनुपस्थिति तथा भारत द्वारा निम्न-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने से कार्यवाही पर गंभीर प्रभाव पड़ा  है।

COP30 बेलेम, ब्राज़ील में 

• बेलेम अमेज़न वर्षावन के किनारे स्थित है, जो वैश्विक कार्बन सिंक का 150–200 बिलियन टन हिस्सा है। यह COP30 की घूर्णन अध्यक्षता संभाल रहा है और सामूहिक जलवायु कार्रवाई की दिशा तय कर रहा है।
• COP30 को ‘इम्प्लीमेंटेशन COP’ कहा जा रहा है, जो एक ऐसा मोड़ है जहाँ प्रतिबद्धताओं को वास्तविक कार्रवाई में बदलना आवश्यक है।
• यह ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) द्वारा निर्देशित है — जो देशों की जलवायु लक्ष्यों पर प्रगति की अनिवार्य पाँच-वर्षीय समीक्षा है।

COP30 बेलेम, ब्राज़ील के प्रमुख फोकस क्षेत्र 

• जलवायु वित्त और समानता : COP30, COP29 (अज़रबैजान और ब्राज़ील द्वारा सह-नेतृत्व) में शुरू किए गए ‘बाकू टू बेलेम रोडमैप’ पर आधारित है, जिसका लक्ष्य 2035 तक जलवायु वित्त के लिए प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन जुटाना है।
• ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF): ब्राज़ील द्वारा प्रस्तावित, यह उन देशों को पुरस्कृत करेगा जो उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण करते हैं।
  • इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन, कृषि-वनीकरण और सामुदायिक संरक्षण की ओर वित्त को निर्देशित करना है।
  • दीर्घकालिक वन संरक्षण के लिए $125 बिलियन एकत्रित करने का लक्ष्य है, जिसमें 70–80% धन निजी निवेशकों से अपेक्षित है।
  • इसे 50 से अधिक देशों ने समर्थन दिया है। भारत केवल ‘ऑब्ज़र्वर’ के रूप में शामिल हुआ है।
• सामूहिक कार्रवाई और समावेशन : ब्राज़ील ने मुतिराओ(Mutirão) की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका अर्थ है सामूहिक प्रयास, ताकि वैश्विक एकता को प्रेरित किया जा सके।
  • जलवायु शासन में आदिवासी समुदायों और स्थानीय हितधारकों की अधिक भागीदारी।
• COP30 का एजेंडा छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:
  • ऊर्जा, उद्योग और परिवहन संक्रमण
  • वनों, महासागरों और जैव विविधता का संरक्षण
  • खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण
  • शहरी और अवसंरचना लचीलापन
  • जल सुरक्षा
  • मानव और सामाजिक विकास

COP30 बेलेम, ब्राज़ील के सामने प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ 

• सीमित प्रतिबद्धताएँ और छूटे हुए लक्ष्य:
  • पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे और 1.5°C तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता के बावजूद प्रगति असमान रही है।
  • COP28 (यूएई) में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन COP29 (अज़रबैजान) में इसे शामिल नहीं किया गया।
  • देशों ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने का संकल्प लिया था, लेकिन वैश्विक प्रयास बहुत पीछे हैं।
  • कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी (CBDR) के सिद्धांत का क्षरण जारी है, जिससे समानता की भावना कमजोर हो रही है।
• जलवायु वित्त :
  • पेरिस समझौते के अंतर्गत विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए प्रति वर्ष $100 बिलियन देने का वादा किया था।
  • COP28 में स्थापित लॉस एंड डैमेज फंड गंभीर रूप से अपर्याप्त है — सैकड़ों बिलियन की आवश्यकता के मुकाबले केवल $1 बिलियन से कम की प्रतिज्ञा हुई है।
  • COP29 में इसे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) के तहत संशोधित कर 2035 तक $300 बिलियन प्रति वर्ष और कुल $1.3 ट्रिलियन वार्षिक वित्त का लक्ष्य रखा गया।
  • विकासशील देशों का तर्क है कि यह CBDR के सिद्धांत को कमजोर करता है।
• अनुकूलन की चुनौतियाँ :
  • ग्लोबल साउथ के लिए अनुकूलन विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है।
  • ग्लोबल गोल ऑन अडैप्टेशन (GGA) का उद्देश्य मापनीय लचीलापन लक्ष्य तय करना और वित्त को वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ना है।
  • लेकिन विभिन्न क्षेत्रों (तटीय, रेगिस्तानी, पर्वतीय) की अलग-अलग कमजोरियों के कारण कठिनाई होती है।
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता :
  • COP30 को प्रमुख तेल उत्पादक देशों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
  • जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर कोई बाध्यकारी वैश्विक समझौता नहीं है।

आगे की राह

• संक्रमण और तकनीकी समानता:
  • नेट ज़ीरो की ओर संक्रमण न्यायसंगत और समावेशी होना चाहिए।
  • विकासशील देशों के लिए सस्ती तकनीक और क्षमता निर्माण तक पहुँच वित्त जितनी ही महत्वपूर्ण है।
  • उच्च लागत और बौद्धिक संपदा प्रतिबंध प्रायः प्रगति में बाधा डालते हैं।
• COP30 से उत्तर–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की संभावना है — प्रशिक्षण, नवाचार और तकनीक साझा करने में।
• भारत के लिए:
  • नवीकरणीय ऊर्जा, कम-कार्बन विनिर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन और ग्रीन स्किल्स में निवेश बढ़ाना।
  • G77+चीन समूह के समन्वयक के रूप में भारत एक न्यायसंगत और पूर्वानुमेय NCQG का समर्थन कर रहा है।
  • भारत जलवायु न्याय और CBDR का समर्थन करेगा, विकसित देशों से उत्सर्जन कटौती एवं वित्तीय प्रतिबद्धताओं में नेतृत्व की मांग करेगा।
  • घरेलू स्तर पर भारत हरे बजटिंग, संप्रभु ग्रीन बॉन्ड और 2026 तक राष्ट्रीय कार्बन बाजार जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपना रहा है।
  • भारत का पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान — जैसे पारंपरिक बीज प्रणाली, सामुदायिक जल संचयन एवं पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन मॉडल — वैश्विक स्तर पर अनुकूलनीय लचीलापन रणनीतियों के लिए मूल्यवान सीख प्रदान करता है।

निष्कर्ष 

•  अमेज़न की प्रतीकात्मक पृष्ठभूमि यह कराती है कि ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आवश्यक है। 
• बेलेम से जो भी परिणाम निकलेंगे, वे तय करेंगे कि विश्व उत्सर्जन वक्र को मोड़ सकती है या नहीं — और क्या विकासशील देश सतत विकास के लिए आवश्यक स्थान, तकनीक एवं वित्त सुरक्षित कर सकते हैं। 
• COP30 को कार्यान्वयन, समावेशन और प्रभाव प्रदान करना होगा।

Source: BS