पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था; वित्तीय समावेशन
संदर्भ
- सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) का विचार अब एक व्यावहारिक नीतिगत आवश्यकता के रूप में उभर रहा है, क्योंकि भारत बढ़ती असमानता, तकनीकी व्यवधान और कल्याणकारी अक्षमताओं का सामना कर रहा है।
सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) क्या है?
- सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) एक सामाजिक कल्याण नीति प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को सरकार से नियमित, बिना शर्त नकद हस्तांतरण प्राप्त होता है, जिससे न्यूनतम जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- इसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं:
- सार्वभौमिक: सभी नागरिकों को दिया जाता है, चाहे उनकी आय, रोजगार स्थिति या संपत्ति कुछ भी हो।
- बिना शर्त: कोई पूर्व शर्त नहीं, जैसे कार्य की आवश्यकता, संपत्ति का स्वामित्व या साधन परीक्षण।
- नियतकालिक: निश्चित अंतराल (मासिक, त्रैमासिक आदि) पर भुगतान किया जाता है, एकमुश्त अनुदान के रूप में नहीं।
- नकद भुगतान: सीधे नकद या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से दिया जाता है, जिससे लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यय कर सकें।
UBI अन्य कल्याणकारी योजनाओं से कैसे अलग है?
- पारंपरिक कल्याणकारी कार्यक्रम जटिल पात्रता मानदंडों, परिस्थितियों और नौकरशाही प्रमाणों पर निर्भर करते हैं।
- जबकि UBI प्रत्येक नागरिक पर केंद्रित है, चाहे उसकी आय या रोजगार स्थिति कुछ भी हो, उसे नियमित नकद हस्तांतरण मिलता है।
- UBI की सार्वभौमिकता ‘गरीब होने’ के कलंक को समाप्त करती है और लक्षित योजनाओं में होने वाली बहिष्करण त्रुटियों को रोकती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रशासनिक अक्षमता या मनमाने पात्रता फ़िल्टर के कारण पीछे न रह जाए, क्योंकि यह आय सुरक्षा का एक बुनियादी आधार प्रदान करता है।
भारत में UBI की आवश्यकता / तर्क
- रोजगार का विस्थापन: स्वचालन, AI और रोबोटिक्स पारंपरिक रोजगार को खतरे में डालते हैं। उदाहरण: मैकिन्से की संभावना है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर 800 मिलियन रोजगार समाप्त हो सकते हैं।
- अस्थिर कार्य और असमानता: गिग अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। भारत के शीर्ष 1% के पास 40% संपत्ति है (विश्व असमानता डेटाबेस 2023)।
- प्रशासनिक अक्षमता: खंडित कल्याणकारी ढाँचा, जिसमें दोहराव और रिसाव होता है। आधार-लिंक्ड DBT के माध्यम से UBI वितरण को सुव्यवस्थित कर सकता है।
- आर्थिक स्थिरता: आर्थिक मंदी के दौरान क्रय शक्ति और माँग बढ़ाता है।
- सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण: तनाव कम करता है, पोषण और शिक्षा में सुधार करता है (जैसा कि मध्य प्रदेश में SEWA पायलट में देखा गया)।
- नैतिक और लैंगिक न्याय: अवैतनिक देखभाल कार्य (मुख्यतः महिलाओं द्वारा) को आर्थिक योगदान के रूप में मान्यता देता है।
चुनौतियाँ और विचार
- मुद्रास्फीति: ऐतिहासिक साक्ष्य इस दावे का खंडन करते हैं कि UBI अनियंत्रित मुद्रास्फीति को जन्म देता है।
- प्रमुख मुद्रास्फीति उत्पादन पतन या बाहरी ऋण संकट के कारण होती है — न कि मध्यम आय हस्तांतरण से।
- यदि विवेकपूर्ण ढंग से वित्तपोषित किया जाए, तो UBI माँग को स्थिर करता है और मूल्य वृद्धि के बिना कठिनाइयों को रोकता है।
- राजकोषीय व्यवहार्यता: गरीबी रेखा के बराबर न्यूनतम UBI (₹7,620 प्रति व्यक्ति वार्षिक) GDP का लगभग 5% व्यय करेगा।
- वित्तपोषण सब्सिडी का तर्कसंगतकरण, प्रगतिशील कराधान की शुरुआत और चरणबद्ध कार्यान्वयन से किया जा सकता है — शुरुआत महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांग व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों से।
- तकनीकी और पहुँच चुनौतियाँ: डिजिटल प्रगति के बावजूद दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में समावेशन की कमी बनी रहती है।
- सार्वभौमिक बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और वित्तीय साक्षरता तक पहुँच सुनिश्चित करना पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले महत्वपूर्ण होगा।
भारत और अन्य देशों से साक्ष्य
- मध्य प्रदेश (2011–13) में SEWA द्वारा संचालित पायलट कार्यक्रमों ने मापने योग्य लाभ दिखाए: बेहतर पोषण, स्कूल उपस्थिति और छोटे उद्यमों की वृद्धि।
- इसी तरह के वैश्विक परीक्षण — फ़िनलैंड से केन्या तक — ने बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और कार्य भागीदारी में कोई गिरावट नहीं दिखाई।
- ये परिणाम सुझाव देते हैं कि एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया UBI सामाजिक और आर्थिक दोनों परिणामों को बढ़ा सकता है।
भारत में UBI का मामला
- प्रशासनिक और नैतिक दक्षता: भारत का कल्याणकारी ढाँचा, यद्यपि विशाल है, खंडित और रिसाव-प्रवण बना हुआ है।
- कई ओवरलैपिंग योजनाएँ दोहराव और बहिष्करण की ओर ले जाती हैं। एक UBI, आधार और DBT जैसे परिपक्व डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा सक्षम, कल्याणकारी वितरण को सुव्यवस्थित कर सकता है।
- शीर्षक से परे असमानता: विश्व असमानता डेटाबेस (2023) भारत का संपत्ति गिनी गुणांक 75 बताता है — शीर्ष 1% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 40% है।
- GDP वृद्धि (2023–24 में 8.4%) में परिलक्षित स्पष्ट समृद्धि बड़े अंतर को छुपाती है, जो विश्व खुशी सूचकांक में भारत की 126वीं रैंक में स्पष्ट है।
- UBI, क्रय शक्ति को अधिक न्यायसंगत रूप से वितरित करके, आर्थिक विकास को मानव कल्याण से फिर से जोड़ सकता है।
- GDP से वास्तविक समृद्धि तक: नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ के अनुसार, GDP अकेले कल्याण या न्याय को नहीं मापता।
- प्रत्येक जन धन खाते में एक मामूली, बिना शर्त हस्तांतरण स्थानीय माँग को फिर से प्रज्वलित कर सकता है, लाखों लोगों के लिए खपत को स्थिर कर सकता है जो वेतन-दर-वेतन जीवन जीते हैं।
- तब विकास ठोस हो जाता है — रसोईघरों में दिखाई देता है, केवल स्प्रेडशीट में नहीं।
- नागरिक-राज्य संबंध का पुनर्परिभाषण: UBI का उद्देश्य नागरिक के राज्य के साथ संबंध को निर्भरता से अधिकार में बदलना है।
- कल्याण को राजनीतिक संरक्षण से अलग करके, UBI लोकलुभावन ‘फ्रीबी’ राजनीति को कमजोर करता है और शासन में जवाबदेही पुनर्स्थापित करता है।
- नागरिक याचिकाकर्ता नहीं, प्रतिभागी बनते हैं — बेहतर स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल और पारिस्थितिक जिम्मेदारी की माँग करने के लिए सशक्त।
- सर्वसमाधान नहीं, बल्कि आधार: UBI स्वास्थ्य, शिक्षा या बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, लेकिन यह एक सुरक्षित आधार बना सकता है जिस पर नागरिक उत्पादक जीवन बना सकें।
- यह अवैतनिक देखभाल कार्य, जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, को एक महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान के रूप में मान्यता देता है — कल्याणकारी डिज़ाइन में लैंगिक न्याय को समाहित करता है।
निष्कर्ष
- सार्वभौमिक बुनियादी आय कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है, असुरक्षा, स्वचालन और असमानता के गहराते युग में — और एक नए सामाजिक अनुबंध की नींव है।
- भारत 21वीं सदी के कल्याणकारी राज्य की पुनर्कल्पना कर सकता है, जिसमें सार्वभौमिकता, गरिमा और स्वायत्तता को कल्याणकारी नीति में समाहित किया जाए — योजनाओं के अस्थायी उपाय के रूप में नहीं, बल्कि साझा नागरिकता की गारंटी के रूप में।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] राजकोषीय, प्रशासनिक और राजनीतिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करें। |
