- ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने कहा है कि समकालिक चुनावों से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है, शासन की दक्षता में सुधार होगा और भारत की GDP वृद्धि दर में 1.6% तक की वृद्धि हो सकती है।
- समकालिक चुनावों को लागू करने के लिए वर्ष 2024 में लोकसभा में संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रस्तुत किए गए।
- ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए हैं, किंतु समिति ने अभी अपनी सिफारिशें साझा नहीं की हैं। Read More
समकालिक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति
संदर्भ
पृष्ठभूमि
