पुलिस सुधारों को व्यावहारिक रूप प्रदान करना 

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

समाचारों में

  • इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि उत्पीड़न, विलंब तथा शिकायतों की स्थिति के संबंध में जानकारी न मिलने के कारण सामान्य जनता पुलिस थानों में जाने से हिचकिचाती है। वहीं, पुलिसकर्मियों को अत्यधिक कार्यभार और साप्ताहिक अवकाश की अपर्याप्त सुविधा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भारत में पुलिस व्यवस्था का अवलोकन

  • भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य सूची के विषय हैं।
  • कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने तथा अपराधों एवं अपराधियों की जाँच एवं अभियोजन का दायित्व संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों का है। वे विधि के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता का क्रियान्वयन भी शामिल है।
  • हालाँकि, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आपराधिक न्याय प्रणाली के बुनियादी ढाँचे के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरक सहयोग देती है।

भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता

  • पुराने कानून एवं अपराधों की बदलती प्रकृति : पुलिस अधिनियम, 1861 को नागरिक-केंद्रित पुलिस व्यवस्था स्थापित करने के बजाय औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था।
    • इसकी विरासत वर्तमान में भी पुलिस प्रशासन को प्रभावित करती है।
    • साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, संगठित अपराध, आतंकवाद और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए विशिष्ट कौशल, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
  • पुलिस बल पर अत्यधिक कार्यभार एवं कार्मिकों की कमी : भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 153 है।
    • यह अनुपात संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मियों के मानक से कम है।
    • अत्यधिक कार्यभार के कारण पुलिसकर्मियों पर भारी मानसिक दबाव पड़ता है, जिससे पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
  • राजनीतिक हस्तक्षेप एवं स्वायत्तता का अभाव : स्थानांतरण, नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में राजनीतिक कार्यपालिका का पुलिस बलों पर व्यापक नियंत्रण रहता है।
    • संस्थागत निर्भरता से पुलिस की कार्यकारी स्वायत्तता कमजोर होती है और कई बार राजनीतिक पक्षपात से प्रभावित पुलिस व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
  • अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा एवं आधुनिकीकरण : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लेखा-परीक्षणों में आधुनिक हथियारों, फॉरेंसिक उपकरणों और गश्ती वाहनों की पर्याप्त कमी की ओर निरंतर ध्यान आकर्षित किया गया है।
    • कई राज्यों के पुलिस बजट में वेतन एवं भत्तों पर इतना अधिक व्यय होता है कि प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए बहुत कम धनराशि शेष रह जाती है।
  • जाँच की निम्न गुणवत्ता एवं दोषसिद्धि की कम दर : कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्य और आपराधिक जाँच एक-दूसरे से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि पुलिस को जटिल मामलों की जाँच के लिए पर्याप्त समय एवं विशिष्ट फॉरेंसिक विशेषज्ञता नहीं मिल पाती।
    • इस प्रणालीगत बाधा के कारण दोषसिद्धि की दर कम रहती है और न्यायालयों में मामलों का लंबित भार बढ़ता है।
  • मानवाधिकारों का उल्लंघन एवं हिरासत में हिंसा : स्वतंत्र निगरानी के अभाव में अवैध हिरासत, अत्यधिक बल प्रयोग और हिरासत में मृत्यु जैसी घटनाएँ सामने आती हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रति जनता का विश्वास कमजोर होता है।

विभिन्न पहलें

  • पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM) : केंद्र सरकार ने आगामी पाँच वर्षों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए ₹24,000 करोड़ की एक व्यापक योजना का क्रियान्वयन शुरू किया है।
    • इसका उद्देश्य प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढाँचे का उन्नयन, आधुनिक पुलिस थानों का निर्माण तथा आधुनिक निगरानी एवं संचार उपकरणों की खरीद करना है।
  • आधुनिक भारतीय न्याय संबंधी कानून : भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हुए।
    • भारतीय न्याय संहिता आपराधिक न्याय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान करती है। इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल प्रणालियाँ और एप्लिकेशन उपलब्ध कराए गए हैं।
  • अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) : भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा परिकल्पित तथा गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक परियोजना के रूप में क्रियान्वित अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों, जैसे न्यायालयों, पुलिस, जेलों और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच एक साझा मंच के माध्यम से आँकड़ों एवं सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है।
  • स्मार्ट पुलिसिंग पहल : उभरती चुनौतियों का सामना करने तथा प्रभावी एवं समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत में पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा अपनाई है। इसमें पुलिसिंग से संबंधित गतिविधियों की व्यापक शृंखला शामिल है, जैसे साइबर अपराध की रोकथाम, नशामुक्ति, नवीनतम उपकरणों के माध्यम से क्षमता निर्माण, वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध उपाय तथा समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

  • प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, 2006 : सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सात अनिवार्य निर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना तथा उसकी जवाबदेही एवं व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना था।
    • इनमें राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना, योग्यता के आधार पर न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल के लिए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति, क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल, जाँच कार्य को कानून एवं व्यवस्था संबंधी कार्यों से अलग करना, पुलिस स्थापना बोर्डों तथा स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना और केंद्रीय पुलिस संगठनों में नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन शामिल है।
  • परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020) : न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी पुलिस थानों में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा वाले CCTV कैमरे लगाए जाएँ तथा उनके डेटा को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाए, ताकि हिरासत में यातना की घटनाओं को रोका जा सके।

पुलिस सुधारों से संबंधित विभिन्न समितियाँ

  • गोरे समिति : भारत सरकार ने वर्ष 1971 में एम.एस. गोरे की अध्यक्षता में पुलिस प्रशिक्षण की समीक्षा एवं पुनर्गठन के लिए इस समिति का गठन किया था। इसका उद्देश्य आरक्षी स्तर से लेकर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) तक सभी रैंकों के पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की समीक्षा करना था।
    • समिति की रिपोर्ट में पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानवीय व्यवहार, सामाजिक विज्ञान और नागरिक संवेदनशीलता के महत्त्व पर बल दिया गया।
    • इसने कुल 186 सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिनमें से 45 व्यापक पुलिस सुधारों पर केंद्रित थीं।
  • राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977) : आपातकाल के दौरान पुलिस के दुरुपयोग और राजनीतिक हस्तक्षेप से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने इसका गठन किया था।
    • इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त ICS अधिकारी धर्मवीर ने की थी। आयोग ने वर्ष 1979 से 1981 के बीच आठ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कीं।
    • इसकी प्रमुख सिफारिशों में पुलिस के विरुद्ध जनशिकायतों के निवारण की व्यवस्था, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, FIR दर्ज करना अनिवार्य बनाना, भर्ती के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने और उसे राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने के उपाय शामिल थे।
  • रिबेरो समिति (1998) : पूर्व पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय पुलिस आयोग (NPC) की सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) जूलियो रिबेरो ने की थी। समिति ने वर्ष 1998 और 1999 में दो प्रमुख रिपोर्ट प्रस्तुत कीं, जिनमें कुछ विशिष्ट संशोधनों के साथ राष्ट्रीय पुलिस आयोग की अनेक सिफारिशों का समर्थन किया गया।
  • पद्मनाभैया समिति (2000) : पूर्व केंद्रीय गृह सचिव के. पद्मनाभैया की अध्यक्षता में गठित इस समिति को पुलिस बल की कार्यात्मक क्षमताओं की समीक्षा करने, राजनीतिकरण एवं जवाबदेही से संबंधित समस्याओं का समाधान करने तथा संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया था।
    • इसने भर्ती, प्रशिक्षण, जाँच कार्य को कानून एवं व्यवस्था संबंधी दायित्वों से अलग करने तथा सामुदायिक पुलिसिंग सहित विभिन्न विषयों पर लगभग 240 सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
  • मलीमथ समिति (2000) : कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.एस. मलीमथ की अध्यक्षता में गठित इस समिति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 सहित आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा करने तथा उसमें संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सुधारों का सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया था।
    • इसकी महत्त्वपूर्ण सिफारिशों का उद्देश्य जाँच की गुणवत्ता में सुधार करना, मुकदमों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना तथा पीड़ितों के अधिकारों को सुदृढ़ करना था।

आगे की राह

  • प्रौद्योगिकी-आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देना : साइबर अपराध इकाइयों को सुदृढ़ करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना तथा फॉरेंसिक क्षमताओं एवं डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन में सुधार करना।
  • FIR पंजीकरण एवं पुलिस की प्रतिक्रिया में सुधार : BNSS के अंतर्गत ई-FIR प्रणाली लागू करना, ई-शिकायतों को नियमित FIR में परिवर्तित करने की प्रक्रिया सरल बनाना तथा समयबद्ध शिकायत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों में आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (VMS), सहायता डेस्क और QR कोड की व्यवस्था करना।
  • अपराध की रोकथाम एवं सामुदायिक संपर्क : कामकाजी महिलाओं के लिए रात्रिकालीन सुरक्षा एस्कॉर्ट सेवा, टैक्सियों में QR कोड एवं पैनिक बटन, पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरे एवं डैश कैमरे, व्यापक CCTV निगरानी, नागरिक निगरानी योजनाएँ, सामुदायिक पुलिसिंग, विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप तथा विद्यालय छोड़ चुके युवाओं और नशा वाले व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू करना।
  • पुलिस के दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न की रोकथाम : गिरफ्तारियों की DSP स्तर के अधिकारियों द्वारा जाँच सुनिश्चित करना, गिरफ्तार व्यक्तियों को फोन कॉल करने की अनुमति देना, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी देना, व्यक्तिगत तलाशी की प्रक्रिया को मानकीकृत करना एवं उसकी वीडियोग्राफी करना तथा वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस हवालातों की दूरस्थ निगरानी करने में सक्षम बनाना।
  • पुलिसकर्मियों की कार्य परिस्थितियों में सुधार : विश्राम कक्ष, साप्ताहिक अवकाश, परिवहन सुविधाएँ, जाँच कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि तथा ई-साक्ष्य एप के उपयोग हेतु डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना। भर्ती बोर्ड की स्थापना करना, नियमित सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण एवं पुलिस ई-अकादमियाँ शुरू करना, प्रशिक्षण को सेवाकालीन उन्नति से जोड़ना तथा जाँच प्रक्रिया में आरक्षियों को शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

  • विधि के शासन, संवैधानिक लोकतंत्र और शासन व्यवस्था के प्रति जनविश्वास को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस सुधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। भारत को औपनिवेशिक एवं नियंत्रण-आधारित पुलिस व्यवस्था से आगे बढ़कर एक पेशेवर, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित पुलिस प्रणाली की ओर अग्रसर होना होगा।
  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन, आधुनिक कानूनों का समुचित उपयोग, तकनीकी नवाचार, बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र जवाबदेही प्रणालियाँ भारतीय पुलिस व्यवस्था को ऐसी संस्था में परिवर्तित कर सकती हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करे।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न: भारत में अनेक समितियों के गठन और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद पुलिस सुधारों का एजेंडा अभी भी अधूरा है। सुधारों की धीमी प्रगति के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा पुलिस की जवाबदेही और कार्यकारी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।

स्रोत:TH

 

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