पाठ्यक्रम: GS2/न्यायपालिका; शासन; GS3/IT की भूमिका
संदर्भ
- भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, महँगी विधिक सेवाओं और जटिल प्रक्रियाओं के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग की माँग लगातार बढ़ रही है।
भारतीय विधि व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बारे में
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तात्पर्य उन प्रौद्योगिकियों से है, जो मशीनों को मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता वाले कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। इनमें सूचनाओं का विश्लेषण करना, प्रतिरूपों की पहचान करना, भाषा को समझना और प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करना शामिल है।
- यह विधिक अनुसंधान, दस्तावेज़ों के विश्लेषण, अनुवाद, वाद प्रबंधन , अनुबंधों के सत्यापन और प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांतों की पहचान में सहायता कर सकती है।
- इसकी संभावनाएँ केवल न्यायिक दक्षता में सुधार तक सीमित नहीं हैं। यह अपेक्षाकृत कम लागत पर आम नागरिकों, लघु व्यवसायों और वंचित समुदायों के लिए विधिक ज्ञान को सुलभ बना सकती है।
भारत की विधि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता क्यों है?
- न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिक संख्या : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, जिला न्यायालयों में पाँच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
- अनुबंधों के प्रवर्तन में विलंब : विश्व बैंक के अंतिम ‘डूइंग बिज़नेस’ आकलन के अनुसार, किसी अनुबंध को लागू कराने में 1,445 दिन अर्थात लगभग चार वर्ष का समय लगता था।
- आर्थिक लागत : विवादों के निपटारे में विलंब निवेश को हतोत्साहित करता है, व्यावसायिक अनिश्चितता बढ़ाता है और लेन-देन की लागत में वृद्धि करता है।
- न्याय तक सीमित पहुँच : महँगी विधिक सहायता, भाषायी बाधाएँ और विधिक जागरूकता की कमी समाज के कमजोर वर्गों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं।
- प्रशासनिक अक्षमताएँ : निरर्थक मुकदमेबाजी, सरकार द्वारा बार-बार अपील दायर करना, खराब दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियात्मक जटिलताएँ न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं।
- असंगत परिणाम : न्यायिक प्रणाली के कुछ हिस्सों में विलंब तथा पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी चिंताएँ जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं।
AI: न्यायिक दक्षता से विधिक पहुँच के लोकतंत्रीकरण तक
- न्यायपालिका में AI के उपयोग का पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्यतः न्यायाधीशों और वकीलों को मामलों का तीव्रता से निपटारा करने में सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
- हालाँकि, भारत को इससे अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- AI नागरिकों को उनके अधिकारों को समझने, दस्तावेज़ों की व्याख्या करने, नियामकीय आवश्यकताओं की पहचान करने और न्यायालयों तक पहुँचने से पहले विवादों को रोकने में सक्षम बनाकर विधिक विशेषज्ञता का लोकतंत्रीकरण कर सकती है।
- उदाहरण के लिए, कोई किसान भूमि अभिलेखों और मुआवज़ा आदेशों की जाँच के लिए AI का उपयोग कर सकता है, जबकि कोई लघु उद्यमी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसमें विद्यमान समस्याग्रस्त संविदात्मक प्रावधानों की पहचान कर सकता है।
- यह दृष्टिकोण केवल मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को तीव्र करने के बजाय मुकदमेबाजी की आवश्यकता को कम करने पर बल देता है।
भारतीय विधि व्यवस्था में AI से संबंधित प्रमुख प्रयास एवं पहलें
- न्यायालय दक्षता में सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल (SUPACE): यह न्यायाधीशों को विधिक अनुसंधान, दस्तावेज़ों के विश्लेषण और सूचना प्रसंस्करण में सहायता प्रदान करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (SUVAS): यह न्यायिक दस्तावेज़ों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा प्रदान करता है।
- ई-न्यायालय परियोजना का चरण-III : वर्ष 2023 में ₹7,210 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना और न्याय तक पहुँच में सुधार करना है।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड : यह मामलों के लंबित रहने और उनके निपटारे से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे पारदर्शिता एवं न्यायिक नियोजन को बढ़ावा मिलता है।
- टेली-लॉ : यह डिजिटल संचार सुविधाओं का उपयोग करके नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण समुदायों, को विधिक परामर्श से जोड़ता है।
- न्याय बंधु : यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवाओं तक पहुँच को प्रोत्साहित करता है।
प्रमुख मुद्दे एवं चिंताएँ
- एल्गोरिदम आधारित पक्षपात : पक्षपातपूर्ण प्रशिक्षण डेटा के कारण भेदभावपूर्ण सुझाव और परिणाम सामने आ सकते हैं।
- सटीकता एवं भ्रामक परिणाम : AI द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रियाओं में गलत विधिक प्रावधान या काल्पनिक न्यायिक दृष्टांत शामिल हो सकते हैं।
- डेटा गोपनीयता : विधिक दस्तावेज़ों में अक्सर संवेदनशील व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी शामिल होती है।
- डिजिटल विभाजन : इंटरनेट तक सीमित पहुँच, डिजिटल साक्षरता की कमी और क्षेत्रीय भाषाओं में अपर्याप्त क्षमताओं के कारण वंचित समुदाय इससे बाहर रह सकते हैं।
- जवाबदेही: AI-सहायता प्राप्त विधिक परामर्श और निर्णय प्रक्रिया में त्रुटियों के लिए उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित रहना आवश्यक है।
- मानवीय निगरानी : स्वचालित सुझावों पर अत्यधिक निर्भरता न्यायिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र विधिक तर्कशक्ति को कमजोर कर सकती है।
भारत के विधिक पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हेतु सुधार
- विधिक क्षमता को सार्वजनिक सेवा के रूप में विकसित करना : भारत को वर्ष 2030 तक प्रत्येक नागरिक और लघु व्यवसाय को निःशुल्क प्रारंभिक विधिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक क्षमता मिशन पर विचार करना चाहिए।
- बहुभाषी AI-आधारित विधिक सहायक नागरिकों को उनके विधिक अधिकार समझने, दस्तावेज़ों की जाँच करने, लागू नियमों की पहचान करने और पेशेवर विधिक परामर्श की तैयारी करने में सहायता कर सकते हैं।
- वॉयस-आधारित इंटरफेस और सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता सेवाएँ ग्रामीण जनसंख्या तथा डिजिटल रूप से वंचित समूहों की समावेशिता सुनिश्चित कर सकती हैं।
- भारतीय कानूनों का एक संप्रभु एवं विश्वसनीय डिजिटल भंडार विकसित करना: भारतीय कानून, नियम, अधिसूचनाएँ और न्यायिक निर्णय विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर बिखरे हुए हैं।
- सभी मंत्रालयों और नियामकीय प्राधिकरणों को अपनी विधिक सूचनाओं का एकीकरण करना चाहिए तथा उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए।
- इन सूचनाओं को अकोमा न्टोसो जैसे मशीन-पठनीय प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह विधिक दस्तावेज़ों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक है।
- AI-सक्षम खोज प्रणालियाँ निर्णयों को विषय के आधार पर व्यवस्थित कर सकती हैं, परस्पर विरोधी व्याख्याओं की पहचान कर सकती हैं और विधिक ढाँचे को समझना आसान बना सकती हैं।
- एक विश्वसनीय एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जाने वाला डिजिटल भंडार विधिक निश्चितता को बढ़ाएगा और गलत सूचनाओं को कम करेगा।
- लेन-देन की लागत कम करने और विवादों की रोकथाम के लिए AI का उपयोग करना : AI लेन-देन पूरा होने से पहले ही संभावित जोखिमों की पहचान कर सकती है।
- संपत्ति संबंधी लेन-देन : स्वामित्व विलेखों, स्वामित्व के इतिहास, विरासत संबंधी अभिलेखों और भूमि उपयोग संबंधी प्रतिबंधों की जाँच करना।
- व्यावसायिक अनुबंध : अस्पष्ट, अनुचित या संभावित रूप से परस्पर विरोधी प्रावधानों की पहचान करना।
- कर प्रशासन : असंगत कर निर्धारणों की पहचान करना तथा वास्तविक विवादों को प्रशासनिक त्रुटियों से अलग करना।
- सरकारी प्रशासन : अधिकारियों को यह सत्यापित करने में सहायता करना कि उनके निर्णय लागू नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।
- यातायात प्रवर्तन : सामान्य यातायात उल्लंघनों के लिए डिजिटल सत्यापन और सुलभ शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना।
- इस प्रकार के निवारक अनुप्रयोग अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम कर सकते हैं और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बना सकते हैं।
आगे की राह: विकसित भारत 2047 की दिशा में
- भारत को AI को अपनाने के साथ-साथ न्यायिक नियुक्तियों, बेहतर न्यायालय प्रशासन, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, वैकल्पिक विवाद समाधान और सरकारी मुकदमेबाजी में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देना चाहिए।
- एक सुदृढ़ नियामकीय ढाँचे के माध्यम से डेटा संरक्षण, एल्गोरिदम की पारदर्शिता, स्वतंत्र ऑडिट, बहुभाषी सटीकता और प्रभावी मानवीय निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- लक्ष्य एक स्वचालित न्यायपालिका का निर्माण करना नहीं, बल्कि नागरिक-केंद्रित विधिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना होना चाहिए।
निष्कर्ष
- दशकों से न्याय तक पहुँच का अर्थ मुख्यतः न्यायालयों को अधिक सुलभ बनाना रहा है। AI भारत को इससे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है, ताकि कानून को स्वयं अधिक समझने योग्य, किफायती और सुलभ बनाया जा सके।
- भारत विधिक अनिश्चितता को कम करके और टाले जा सकने वाले विवादों की रोकथाम करके न्याय को एक प्रतिक्रियात्मक सेवा से दैनिक जीवन की एक सार्वजनिक क्षमता में परिवर्तित कर सकता है। इससे विधि के शासन और विकसित भारत 2047 की आधारशिला दोनों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत की विधि व्यवस्था को मुकदमेबाजी-केंद्रित ढाँचे से सुलभ न्याय पर आधारित नागरिक-केंद्रित व्यवस्था में परिवर्तित कर सकती है। इसकी संभावनाओं, चुनौतियों तथा प्रभावी एकीकरण हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। |
स्रोत: HT
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