पाठ्यक्रम: GS2/निर्धनता से संबंधित मुद्दे
संदर्भ
- भारत में निर्धनता में कमी से संबंधित विश्व बैंक के हालिया निष्कर्षों तथा iFOREST के हरित रोजगार आकलन से यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय दृष्टि से सतत रोजगार समावेशी विकास और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भारत और विश्व में निर्धनता उन्मूलन के बारे में
- निर्धनता से तात्पर्य भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता से है। इसे व्यापक रूप से दो दृष्टिकोणों के माध्यम से मापा जाता है:
- मौद्रिक निर्धनता : यह निर्धारित निर्धनता रेखा के सापेक्ष आय अथवा उपभोग व्यय पर आधारित होती है।
- बहुआयामी निर्धनता : यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित परस्पर संबद्ध वंचनाओं का आकलन करती है।
भारत में निर्धनता उन्मूलन की दिशा में प्रगति
- विश्व बैंक की हालिया इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार:
- वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच 49.6 करोड़ लोग निर्धनता से बाहर आए। यह आकलन निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित 4.20 डॉलर प्रतिदिन (2021 क्रय शक्ति समता यानी PPP) की गरीबी रेखा के आधार पर किया गया है। इस अवधि में निर्धनता दर 57.7% से घटकर 16.1% रह गई।
- 3 डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP) के आधार पर मापी गई अत्यधिक निर्धनता की दर 27.1% से घटकर 2.6% हो गई।
- उपभोग में वृद्धि, सामाजिक अंतरण तथा रोजगार के अवसरों के विस्तार ने इस प्रगति में योगदान दिया।
- हालाँकि, निर्धनता से बाहर निकलना आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। परिवारों को पुनः अभाव की स्थिति में जाने से रोकने के लिए उच्च मजदूरी, उत्पादक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हैं।
हरित रोजगार क्या हैं?
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, हरित रोजगार ऐसे सम्मानजनक रोजगार अवसर हैं, जो पारंपरिक उद्योगों अथवा उभरते क्षेत्रों में पर्यावरण के संरक्षण या पुनर्स्थापन में सहायता करते हैं।
- इनका योगदान उत्सर्जन में कमी लाने, संसाधन दक्षता में सुधार करने, प्रदूषण नियंत्रित करने, पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन करने तथा जलवायु अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ बनाने में होता है।
- इसके उदाहरणों में सौर ऊर्जा तकनीशियन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मैकेनिक, बैटरी पुनर्चक्रण से जुड़े श्रमिक, ऊर्जा लेखा परीक्षक तथा कृषि वानिकी एवं मैंग्रोव पुनर्स्थापन में कार्यरत श्रमिक शामिल हैं।
- हरित रोजगार तीन परस्पर संबद्ध सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को समर्थन प्रदान करते हैं:
- SDG 1: निर्धनता उन्मूलन
- SDG 8: सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास
- SDG 13: जलवायु कार्रवाई
भारत में हरित रोजगार के उभरते अवसर
- हरित अर्थव्यवस्था का विस्तार : वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है।
- iFOREST की वर्ष 2026 की रिपोर्ट इंडियाज ग्रीन जॉब्स मोमेंट के अनुसार, उभरते हरित क्षेत्र वर्ष 2030 तक 98.5 लाख तथा वर्ष 2035 तक लगभग 1.3 करोड़ रोजगारों को समर्थन प्रदान कर सकते हैं।
- ये अनुमानित आँकड़े हैं, जो निवेश तथा कार्यबल की तैयारी पर निर्भर करते हैं।
- जनसांख्यिकीय लाभांश : भारत की विशाल युवा जनसंख्या उभरते उद्योगों के लिए एक मूल्यवान कार्यबल उपलब्ध कराती है।
- 15–29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भारत की कुल जनसंख्या का 27% से अधिक हैं। वर्ष 2025 में लगभग 17.3% युवा स्नातक थे। युवा महिलाओं में शैक्षिक उपलब्धि (17.9%) युवा पुरुषों (16.7%) की तुलना में अधिक थी।
- वर्तमान कौशलों का हस्तांतरण : iFOREST के व्यावसायिक आकलन के अनुसार, ताप विद्युत क्षेत्र की आकलित कार्य-भूमिकाओं में से लगभग 71% में नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में मध्यम अथवा उच्च स्तर की कौशल हस्तांतरणीयता विद्यमान है।
- इसी प्रकार, पारंपरिक ऑटोमोबाइल क्षेत्र की लगभग 90% कार्य-भूमिकाओं के कौशल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में हस्तांतरित किए जा सकते हैं।
- इस प्रकार, इलेक्ट्रीशियन, मशीन ऑपरेटर और तकनीशियन लक्षित पुनः कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से कई हरित व्यवसायों में प्रवेश कर सकते हैं।
प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ
- तकनीकी कौशल की कमी : केवल 5.3% युवा भारतीयों के पास तकनीकी शिक्षा है, जबकि लगभग 5% युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- iFOREST का अनुमान है कि प्रमुख हरित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार में प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख की वृद्धि हो सकती है।
- हालाँकि, समर्पित हरित कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक कुल मिलाकर केवल लगभग 81,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जो प्रशिक्षण क्षमता की अपर्याप्तता को दर्शाता है।
- प्रशिक्षण एवं रोजगार की गुणवत्ता : औपचारिक रूप से प्रशिक्षित लगभग 43% श्रमिकों ने छह महीने से कम अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए हैं, जो विशिष्ट तकनीकी व्यवसायों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) के एक अध्ययन में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के रोजगारों में संविदात्मक नियुक्तियों, सीमित सामाजिक सुरक्षा तथा गरीब श्रमिकों एवं महिलाओं के समक्ष विद्यमान बाधाओं को रेखांकित किया गया है।
- अतः निर्धनता में स्थायी कमी लाने के लिए हरित रोजगारों में उचित मजदूरी, कार्यस्थल पर सुरक्षा और रोजगार की स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- असमान हरित संक्रमण : कोयला एवं पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर श्रमिकों के विस्थापित होने का जोखिम है। वहीं, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्त तथा रोजगार नेटवर्क तक पहुँचने में सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है।
- इसलिए न्यायसंगत संक्रमण आवश्यक है, ताकि पर्यावरणीय प्रगति मौजूदा असमानताओं को और अधिक गहरा न करे।
भारत में वर्तमान नीतिगत आधार
- पीएम-सेतु : यह 60,000 करोड़ रुपये की योजना है, जिसका उद्देश्य उद्योगों के साथ साझेदारी के माध्यम से 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का उन्नयन करना है।
- देशभर में लगभग 20.08 लाख सीटों के साथ करीब 13,856 ITIs मौजूद हैं।
- पीएम सूर्य घर: मुफ्त विद्युत योजना : इसका लक्ष्य एक करोड़ परिवारों के घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, जिससे स्थापना एवं रखरखाव के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन : 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ यह मिशन स्वच्छ हाइड्रोजन के विकास तथा इससे संबंधित कौशल प्रशिक्षण को समर्थन प्रदान करता है।
- हरित रोजगार के लिए कौशल परिषद : यह उभरते हरित व्यवसायों के लिए उद्योग-आधारित कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति का वर्तमान संशोधन हरित कौशलों को मुख्यधारा की व्यावसायिक शिक्षा में एकीकृत करने का अवसर प्रदान करता है।
आगे की राह: हरित निवेश को कार्यबल विकास से जोड़ना
- विशिष्ट प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों, अद्यतन पाठ्यक्रमों तथा उद्योग-नेतृत्व वाली प्रशिक्षुता के माध्यम से ITIs का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- व्यावहारिक कौशल, प्रमाणन तथा रोजगार उपलब्ध कराने के परिणामों पर विशेष बल देते हुए अल्पकालिक सेतु पाठ्यक्रमों के साथ उन्नत तकनीकी कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए।
- स्थानीय रोजगार अवसरों को ध्यान में रखते हुए राज्य-स्तरीय योजनाओं के समर्थन से एक राष्ट्रीय हरित रोजगार एवं कौशल विकास मिशन स्थापित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं, वंचित समुदायों तथा जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित होने वाले श्रमिकों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए किफायती प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा वर्तमान कौशलों की मान्यता की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- सफलता का आकलन केवल प्रशिक्षण में नामांकन के आधार पर करने के बजाय रोजगार की गुणवत्ता, मजदूरी तथा करियर में प्रगति जैसे मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न]: हरित रोजगार भारत की निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपलब्धियों को सतत आर्थिक समृद्धि में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान करते हैं। हरित रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए तथा कुशल कार्यबल और न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। |
स्रोत: IE