सतत निर्यात के लिए भारत की चावल अर्थव्यवस्था का पुनर्संतुलन

पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि/पर्यावरण

संदर्भ

  • भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, किंतु जल का अत्यधिक उपभोग करने वाली धान की खेती पर बढ़ती निर्भरता के कारण कृषि निर्यात की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं।

भारत में चावल का उत्पादन एवं निर्यात प्रदर्शन

  • भारत में वर्ष 2025–26 में अनुमानतः 154.02 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ।
  • प्रमुख उत्पादक राज्य: उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
  • भारत का चावल निर्यात वर्ष 2020–21 के 17.73 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 21.57 मिलियन टन हो गया, जबकि निर्यात का मूल्य 8.82 अरब डॉलर से बढ़कर 11.54 अरब डॉलर हो गया।
  • वैश्विक स्थिति: भारत वर्ष 2012 से विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना हुआ है तथा हाल के वर्षों में वैश्विक चावल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 30–35% रही है।

सतत चावल अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

  • भूजल का ह्रास : पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खेती मुख्यतः भूजल पर निर्भर करती है, जिसका दोहन प्रायः ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले नलकूपों के माध्यम से किया जाता है।
    • निश्चित सरकारी खरीद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): सुनिश्चित सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ने उन क्षेत्रों में भी धान की खेती को प्रोत्साहित किया है, जहाँ कृषि-जलवायवीय परिस्थितियाँ तथा जल की उपलब्धता इसके अनुकूल नहीं हैं।
    • भूजल के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप जलस्तर में गिरावट, सिंचाई लागत में वृद्धि तथा दीर्घकालिक कृषि स्थिरता पर दबाव उत्पन्न हुआ है।
  • आभासी जल व्यापार : आभासी जल से तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान उपभोग किए गए उस जल से है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार के माध्यम से हस्तांतरण होता है।
    • इस प्रकार, चावल के निर्यात के साथ उसमें अंतर्निहित जल का भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात होता है।
  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन : जलमग्न धान के खेतों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाली परिस्थितियों (अवायवीय दशाओं) में सूक्ष्मजीवों द्वारा जैविक पदार्थों के अपघटन से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है।
  • क्षेत्रीय असंतुलन: सुनिश्चित सरकारी खरीद तथा पहले से विकसित कृषि अवसंरचना के कारण कुछ जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में भी धान की खेती का विस्तार हुआ है।

चावल उत्पादन की सतत पद्धतियाँ

  • वैकल्पिक आर्द्रीकरण एवं शुष्कन तकनीक: यह एक अंतरालिक सिंचाई तकनीक है, जिसमें धान के खेतों को समय-समय पर सुखाया जाता है तथा पुनः जलमग्न किया जाता है।
    • अनुकूल परिस्थितियों में इससे सिंचाई जल की खपत में 30% तक की बचत तथा मीथेन उत्सर्जन में 43–48% तक की कमी की जा सकती है।
  • प्रत्यक्ष बीजित धान: इस पद्धति में नर्सरी में पौध तैयार करके जलमग्न एवं पडलिंग किए गए खेतों में रोपाई करने के स्थान पर धान के बीज सीधे सूखे अथवा गीले खेतों में बोए जाते हैं।
  • सूक्ष्म सिंचाई: इस पद्धति में ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर प्रणालियों के माध्यम से फसल के जड़ क्षेत्र के निकट जल पहुँचाया जाता है, जिससे वाष्पीकरण एवं सतही अपवाह के कारण होने वाली जल की हानि को कम किया जा सके।
  • एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन: इसमें मृदा परीक्षण तथा पत्ती रंग चार्ट के सहयोग से रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग जैविक स्रोतों, जैसे गोबर की खाद एवं हरी खाद के साथ किया जाता है।
  • लेजर भूमि समतलीकरण : यह लेजर-निर्देशित उपकरणों के उपयोग से कृषि भूमि को समान रूप से समतल करने की तकनीक है, जिससे सिंचाई जल का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
    • इससे सिंचाई में लगने वाले समय में 20–30% तक की कमी लाई जा सकती है।

निष्कर्ष 

  • भारत की चावल निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
  • मात्रा-आधारित उत्पादन से मूल्य-आधारित, जल-कुशल एवं जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर संक्रमण आवश्यक है। इससे कृषि निर्यात की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ जल संसाधनों का संरक्षण भी किया जा सकेगा।

स्रोत: TH

 

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