भारतीय खाद्य निगम का पुनःपरिकल्पन: असीमित क्रय से स्मार्ट भंडार प्रबंधन तक

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था; सार्वजनिक वितरण प्रणाली

संदर्भ

• भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना के छह दशक बाद भारत का कृषि परिदृश्य अभाव से अधिशेष की ओर परिवर्तित हो चुका है। खाद्य सुरक्षा आज भी अपरिहार्य है, जिसके चलते FCI की भूमिका का रणनीतिक पुनःसंतुलन आवश्यक है ताकि वित्तीय विवेक, दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में

• FCI की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत की गई थी। यह स्थापना हरित क्रांति के बाद खाद्य अभाव और PL-480 आयात (1954 में अमेरिका द्वारा आरंभ “फूड फॉर पीस” कार्यक्रम) पर निर्भरता की पृष्ठभूमि में हुई।
  • इसका उद्देश्य राज्य-नेतृत्व वाले अनाज प्रबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• हरित क्रांति काल में भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

FCI के मुख्य कार्य

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर क्रय: मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गेहूँ एवं चावल की खरीद।
  • किसानों को मूल्य-पतन से बचाना और लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करना।
• भंडार स्टॉक का रखरखाव: त्रैमासिक मानकों के अनुसार स्टॉक का रखरखाव। इसके तीन उद्देश्य हैं:
  • NFSA आवश्यकताएँ
  • रणनीतिक भंडार
  • मूल्य स्थिरीकरण
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): राज्यों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का क्रियान्वयन, जो लगभग 67% जनसंख्या को कवर करता है।

FCI में सुधार क्यों आवश्यक है?

• मानकों से अधिक अधिशेष भंडार:
  • भंडार स्टॉक आर्थिक बीमा की तरह कार्य करते हैं—अधिशेष के समय मूल्य-पतन रोकने हेतु क्रय और अभाव के समय मुद्रास्फीति नियंत्रित करने हेतु निर्गमन।
  • भंडार मानक (1 जुलाई 2025): 411.20 लाख टन
  • वास्तविक स्टॉक (चावल + गेहूँ): 736.61 लाख टन
  • लगातार अधिशेष भंडारण से उच्च वहन एवं भंडारण लागत, गुणवत्ता ह्रास, अपव्यय और लॉजिस्टिक अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।
• बढ़ता वित्तीय भार:
  • 2023–24 में FCI का कुल व्यय लगभग ₹1,87,834 करोड़ रहा और प्रति टन लागत लगभग ₹22,347.62 रही।
  • महालेखा परीक्षक (CAG) ने कुछ राज्यों में टालने योग्य भंडारण और पर्यवेक्षण लागत को इंगित किया।
  • आधुनिक साइलो ऑपरेटरों की तुलना में (≈₹534 प्रति टन भंडारण सेवा), पारंपरिक विधियाँ महँगी और अक्षम प्रतीत होती हैं।
  • यह स्पष्ट करता है कि केवल आंशिक सुधार नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।
• अन्य चिंताएँ:
  • अधिशेष राज्यों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था संबंधी मुद्दे।
  • क्रय-निर्भर क्षेत्रों से प्रतिरोध।
  • सहमति निर्माण की आवश्यकता।

नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता 

• असीमित MSP खरीद से परिवर्तन: वर्तमान में, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, खरीद प्रायः असीमित स्वरूप में की जाती है। प्रस्तावित सुधार निम्न सुझाव देता है:
  • खरीद की मात्रा को भंडारण क्षमता से पृथक करना;
  • खरीद को बफर स्टॉक मानकों के साथ कठोरता से समन्वित करना;
  • यह सुनिश्चित करना कि खरीद मूल्य संकेतों के अनुरूप हो, न कि स्वचालित/डिफ़ॉल्ट क्रय के आधार पर;
    •  यह सुधार MSP को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसके क्रियान्वयन को तार्किक एवं सुव्यवस्थित बनाता है।
• बफर स्टॉक प्रबंधन का आधुनिकीकरण: इसमें वैज्ञानिक भंडारण, अनाज हानि में कमी, धूम्रीकरण एवं पुनः-बैगिंग लागत में कमी, रेल-संबद्ध थोक हैंडलिंग, तथा गुणवत्ता संरक्षण में सुधार सम्मिलित हैं।
  •  पीपीपी-आधारित साइलो क्षमता को विभिन्न स्थलों पर उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का अनुमान है, जिससे प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन तंत्र विकसित होगा।
• मूल्य स्थिरीकरण हेतु नियम-आधारित OMSS: मूल्य स्थिरीकरण को विवेकाधीन प्रणाली से नियम-आधारित तंत्र की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए:
  • जब स्टॉक बफर मानकों से अधिक हो जाए, तब स्वचालित OMSS ट्रिगर;
  • क्षेत्रीय थोक मूल्य सूचकांकों से संबद्ध आरक्षित मूल्य;
  • परिवहन लागत का समुचित समावेशन;
    •  ऐसी पूर्वानुमेयता बाजार विकृति को कम करती है और राजकोषीय पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाती है।
• राजकोषीय एवं संरचनात्मक लाभ: अनुमानतः लगभग 28% सब्सिडी वाले खाद्यान्न में रिसाव अथवा अक्षमताएँ पाई जाती हैं। इन बचतों को निम्न क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है:
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT);
  • कृषि प्रसार सेवाएँ;
  • दलहन एवं तिलहन की ओर विविधीकरण;
  • अवसंरचना उन्नयन;
• व्यापक सुधारों का एकीकरण:
  • MSP सुधार: आय-समर्थन तंत्र की ओर क्रमिक संक्रमण तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन।
  • उर्वरक सब्सिडी सुधार: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का विस्तार एवं इनपुट के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा।
  • निर्यात अभिलाषाएँ: कुशल स्टॉक प्रबंधन और गुणवत्ता संरक्षण वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात लक्ष्य को समर्थन दे सकते हैं।
• किसानों एवं फसल प्रतिरूप पर प्रभाव: एक पूर्वानुमेय एवं अनुशासित खरीद नीति कृत्रिम रूप से अनाज के अतिउत्पादन को कम करती है; जल-गहन फसलों से विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है; दलहन एवं तिलहन (आयात प्रतिस्थापन के लिए महत्त्वपूर्ण) को बढ़ावा देती है; तथा भूजल क्षरण का सामना कर रहे राज्यों में स्थिरता को सुदृढ़ करती है।
• खाद्य सुरक्षा का संरक्षण: यह सुधार खाद्य सुरक्षा को कमजोर नहीं करता। जब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत बफर मानकों का पालन किया जाता है, तब तक प्रणाली सुरक्षित बनी रहती है।
  • सुधार का उद्देश्य कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को क्षीण किए बिना दक्षता सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष

• भारतीय खाद्य निगम(FCI) की स्थापना देश में भूख एवं खाद्य-असुरक्षा की समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु की गई थी। आज इसे अक्षमता से लड़ने के लिए विकसित होना होगा। भारत खाद्य अभाव से खाद्य अधिशेष की अवस्था में प्रवेश कर चुका है। आगामी चरण में आवश्यक है:
  • स्मार्ट बफर प्रबंधन;
  • आधुनिक भंडारण अवसंरचना;
  • नियम-आधारित मूल्य स्थिरीकरण;
  • राजकोषीय अनुशासन; तथा
  • फसल विविधीकरण।
• FCI में सुधार का आशय उसे दक्षता, स्थिरता और उत्तरदायित्व के माध्यम से सुदृढ़ करना है।

Source: BL