निर्वाचन आयोग द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी आदर्श आचार संहिता के दायरे में

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था

चर्चा में

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू आदर्श आचार संहिता (MCC) के प्रतिबंध राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा विभिन्न पदों एवं भूमिकाओं में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।

आदर्श आचार संहिता (MCC)

यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान उनके आचरण के लिए मानक निर्धारित करना है।
इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवाद की स्थिति में राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों के समक्ष किस प्रकार शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही, आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं।
वर्ष 2019 में चुनावी घोषणापत्रों से संबंधित एक नया प्रावधान जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचने का निर्देश दिया गया, जो ‘संविधान के आदर्शों के प्रतिकूल’ हों।
आदर्श आचार संहिता कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है। इसे संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता।
- इसके अनेक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है।
  - हालाँकि, इसके कुछ उल्लंघनों को भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत ‘निर्वाचन अपराध’ तथा ‘भ्रष्ट आचरण’ की श्रेणी में रखा गया है।
  - ऐसे मामलों में संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उचित दंड दिया जा सकता है।

आदर्श आचार संहिता का विकास

आदर्श आचार संहिता की शुरुआत केरल विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए कुछ सामान्य दिशा-निर्देशों और निषेधों के रूप में हुई थी।
वर्ष 1960 में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के. वी. के. सुंदरम के कार्यकाल में इसमें चुनावी सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन, भाषणों, नारों, पोस्टरों और तख्तियों के संबंध में दिशा-निर्देश शामिल किए गए।
वर्ष 1968 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस. पी. सेन वर्मा के कार्यकाल में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम आचरण मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से इस संहिता का प्रसार किया।
वर्ष 1979 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व आदर्श आचार संहिता का प्रसार करना एक नियमित प्रक्रिया बन गई।
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करके इस संहिता का विस्तार किया। इसमें एक नया खंड जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत ‘सत्तारूढ़ दल’ पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए, ताकि वह अपने पद और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके अन्य दलों एवं उम्मीदवारों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त न कर सके।
वर्ष 1991 में आदर्श आचार संहिता को समेकित कर पुनः जारी किया गया।

स्रोत: AIR

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