पाठ्यक्रम: GS2/शासन; GS3/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ
- जैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, वैश्विक नेता, नीति-निर्माता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के शासन को लेकर जागरूक हैं—नवाचार को बढ़ावा देने और इसके ज्ञात एवं अज्ञात जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए।
- भारत स्वयं को ‘तृतीय मार्ग’ प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में स्थापित कर रहा है, जो प्रमुख एआई शक्तियों से भिन्न एक वैकल्पिक शासन मॉडल है।
एआई शासन के बारे में
- एआई शासन का उद्देश्य नवाचार और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है, ताकि एआई प्रणालियाँ समाज को बेहतर बनाएँ, लेकिन अधिकारों, सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को कमजोर न करें।
- यह उन नियमों, नीतियों, मानकों और संस्थानों को संदर्भित करता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एआई का विकास, उपयोग एवं निगरानी समाज के हित में हो तथा जोखिम न्यूनतम रहें।
वैश्विक शासन विभाजन
- विभिन्न क्षेत्रों ने एआई शासन के लिए अलग-अलग रणनीतियाँ अपनाई हैं:
- यूरोपीय संघ: एआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन-प्रधान, जोखिम-वर्गीकरण प्रणाली, जिसमें सख्त नियामक निगरानी पर बल है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका: मुख्यतः बाज़ार-प्रेरित, नवाचार-प्रथम दृष्टिकोण, जिसमें केंद्रीकृत कानून की बजाय क्षेत्रीय मार्गदर्शन है।
- चीन: केंद्रीकृत, राज्य-निर्देशित शासन संरचना, जिसमें डेटा और एल्गोरिद्म पर बेहतर नियंत्रण है।
- ये मॉडल अपनी-अपनी आर्थिक संरचना और राजनीतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। लेकिन ये ढाँचे ग्लोबल साउथ की वास्तविकताओं में आसानी से लागू नहीं होते, जहाँ डिजिटल अवसंरचना, संस्थागत क्षमता एवं विकास प्राथमिकताएँ भिन्न हैं।
भारत का विशिष्ट शासन दृष्टिकोण
- शासन ढाँचा: भारत ने एआई शासन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें एआई को अपनाना और फैलाना, जोखिम-नियंत्रण, क्षमता-विकास, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एवं सार्वजनिक-निजी सहयोग शामिल हैं।
- यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और संबंधित डिजिटल नियमों जैसे वर्तमान कानूनी ढाँचों के अंदर कार्य करता है, नए नियामक ढाँचे बनाने की बजाय।
- प्राथमिक क्षेत्र हैं—स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सार्वजनिक प्रशासन। यह आधारभूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना रणनीति से जुड़ा है, जैसे आधार, यूपीआई एवं डिजिलॉकर।
- प्रथम प्रकटीकरण नियम: हाल ही में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत एआई-जनित सामग्री को लेबल करना अनिवार्य है और हानिकारक सामग्री को तीन घंटे के अंदर हटाना होगा।
- यह वैश्विक स्तर पर एआई-जनित सामग्री प्रकटीकरण का प्रथम राष्ट्रीय आदेशों में से एक है।
- हालांकि, प्रवर्तन में चुनौतियाँ हैं—वैश्विक तकनीकी कंपनियों पर निगरानी, बड़े पैमाने पर अनुपालन सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के साथ संतुलन बनाना और विभिन्न न्यायक्षेत्रों में समन्वय करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना कार्यान्वयन खंडित हो सकता है।
भारत के एआई शासन में प्रमुख मुद्दे
- संरक्षण के बिना नवाचार: ऐसा ढाँचा जो एआई अपनाने को तीव्र करता है लेकिन स्वचालन से विस्थापित श्रमिकों की सुरक्षा, एआई डेवलपर्स से पारदर्शिता की माँग, व्हिसलब्लोअर्स की रक्षा, कमजोर समुदायों की सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा नहीं देता, वही असंतुलन दोहरा सकता है जो एआई महाशक्तियों में पहले से दिख रहा है।
- नियामक खामियाँ और विखंडन: भारत ने कोई स्वतंत्र एआई कानून लागू नहीं किया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और मध्यस्थ नियमों में संशोधनों पर निर्भर है।
- इससे दायित्व, प्रवर्तन जिम्मेदारियों का ओवरलैप और कंपनियों के लिए अनुपालन अपेक्षाओं में अस्पष्टता उत्पन्न होती है।
- डेटा शासन और गोपनीयता चिंताएँ: एआई प्रणालियाँ डेटा पर अत्यधिक निर्भर हैं। यद्यपि भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 पारित किया है, फिर भी व्यापक सरकारी छूट, कमजोर स्वतंत्र निगरानी तंत्र और एल्गोरिद्मिक प्रोफाइलिंग पर अस्पष्टता जैसी चिंताएँ बनी हुई हैं।
- सुदृढ़ गोपनीयता प्रवर्तन के बिना, एआई विकास निगरानी या दुरुपयोग के जोखिम बढ़ा सकता है।
- श्रमिक विस्थापन और सामाजिक संरक्षण: एआई अपनाने से आईटी सेवाएँ, ग्राहक सहायता, प्रशासनिक भूमिकाएँ और गिग अर्थव्यवस्था प्रभावित होती हैं। भारत के पास एआई-लिंक्ड कार्यबल संक्रमण नीति का अभाव है।
- प्रमुख खामियाँ हैं—राष्ट्रीय स्तर पर पुनःकौशल ढाँचे, विस्थापित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल, और क्षेत्र-विशिष्ट स्वचालन प्रभाव आकलन।
- अवसंरचना और कंप्यूट निर्भरता: उन्नत एआई विकास के लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC), सेमीकंडक्टर पहुँच और बड़े डेटा केंद्रों की आवश्यकता होती है।
- भारत अभी भी विदेशी क्लाउड प्रदाताओं, आयातित चिप्स और बाहरी आधारभूत मॉडलों पर निर्भर है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता एवं वैश्विक एआई शासन में सौदेबाजी शक्ति सीमित होती है।
- पक्षपात और सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलता: भारत की विविधता विशिष्ट एआई जोखिम उत्पन्न करती है—भाषाई विविधता (22+ आधिकारिक भाषाएँ), जाति और सामाजिक पक्षपात, तथा क्षेत्रीय असमानताएँ।
- वैश्विक डेटासेट पर प्रशिक्षित एआई प्रणालियाँ भारतीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं कर सकतीं, जिससे भेदभावपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।
- ग्लोबल नॉर्थ की प्रधानता: एआई निवेश अभी भी ग्लोबल नॉर्थ की कुछ निजी कंपनियों में केंद्रित है।
- इससे स्वामित्व प्रणालियों पर निर्भरता, विकासशील देशों के लिए सीमित सौदेबाजी शक्ति, बाहरी डेवलपर्स द्वारा स्थानीय जोखिमों की अपर्याप्त समझ और स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
- सीमित वैश्विक समन्वय तंत्र: भारत ग्लोबल साउथ समन्वय का समर्थन करता है, लेकिन अभी तक मध्य शक्तियों के बीच कोई औपचारिक बहुपक्षीय एआई सुरक्षा गठबंधन विद्यमान नहीं है।
- एआई मानक अभी भी मुख्यतः अमेरिका-यूरोप द्वारा आकार दिए जा रहे हैं।
- सीमा-पार प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है।
आगे की राह
- भारत का ‘तृतीय मार्ग’: यह रणनीतिक स्वायत्तता, स्थानीयकृत शासन मॉडल, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, साझा सुरक्षा मूल्यांकन ढाँचे और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोगी अनुसंधान नेटवर्क पर बल देता है।
- समावेशी एआई शासन में केवल नवाचार विस्तार ही नहीं, बल्कि सामाजिक संरक्षण, श्रम संक्रमण रणनीतियाँ और जवाबदेही तंत्र भी शामिल होने चाहिए।
- इन सुरक्षा उपायों के बिना, ‘तृतीय मार्ग’ स्थिरता के बजाय अस्थिरता की ओर तेज़ रास्ता बन सकता है।
- ग्लोबल साउथ में एआई शासन: आगामी वर्ष यह तय करेगा कि भारत नवाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और मानव कल्याण को सफलतापूर्वक एकीकृत कर पाता है या नहीं।
- यदि सफल हुआ, तो ‘तृतीय मार्ग’ ग्लोबल साउथ में एआई शासन के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।
- रणनीतिक अवसर: एआई इम्पैक्ट समिट भारत को यह अवसर प्रदान करता है कि वह मध्य शक्तियों के बीच वैश्विक समन्वय को आकार दे, एआई लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण करे, साझा अनुसंधान और सुरक्षा अवसंरचना का निर्माण करे तथा स्वयं को चुस्त, सामूहिक शासन के केंद्र के रूप में स्थापित करे।
- उन देशों के लिए जो अपनी संस्थागत क्षमताओं और रणनीतिक हितों के अनुरूप विकास मार्ग की खोज कर रहे हैं, भारत का मॉडल वास्तविक आकर्षण रखता है।
| मुख्य परीक्षा दैनिक अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] वैश्विक एआई शासन को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के संदर्भ में। इस मॉडल को व्यवहार्य बनाने के लिए भारत को जिन प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना होगा, उन्हें रेखांकित कीजिए। |
